Nashik ZP News: सत्तेचे राजकारण प्रशासकीय कामकाजात परावर्तित; बोगस शिक्षक भरतीत जि. प. शिक्षण विभागाची फरफट

Nashik ZP News: मालेगाव बाह्य मतदारसंघातील सत्तेच्या राजकारणातून बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सत्तेचे राजकारण जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात परावर्तित होत असल्याचे दिसून येत आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदावर ठराविक व्यक्तींना बसविण्यासाठी अधीक्षकांनी खेळलेली खेळी जिल्हा परिषदेच्या कुचकामी मानसिकतेवर बोट ठेवणारी ठरत आहे.

बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाच्या माध्यमातून शिक्षण विभागातील अंतर्गत राजकारण प्रकर्षाने समोर येत असल्याने यातून शिक्षण विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. (Officials in zp busy collecting evidence against each other in bogus teacher recruitment nashik news)

विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढण्याकडे लक्ष देण्याएवजी अधिकारी एकमेकांविरोधात पुरावे गोळा करण्यासाठी भिडल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी बोगस शिक्षक भरतीप्रकरणी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्याचे देखील एफआयआरमध्ये नाव आले. परंतु विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिन मिळाल्यानंतर ते वैद्यकीय रजेवर गेले.

त्या कालावधीतील कार्यभार अनेक वरिष्ठ अधिकारी असतानाही उपशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सोपविला गेला. नियमानुसार ४८ तास तुरुंगात राहिल्यावर निलंबन होते. परंतु जामिन मिळाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना पोलिस कोठडीची हवा खाण्याची वेळ आली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय रजा संपल्यानंतर ते हजर होण्यासाठी जिल्हा परिषदेत दाखल झाले.

त्यानंतर येथील राजकारणाने उचल खाल्ली. अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल असलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. लेखी मागितल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नाव पुढे करताना लेखी देण्यास नकार दिला गेला. तेरा नोव्हेंबरला दिवसभर शिक्षणाधिकारीपदाचा पदभार स्वीकारण्याचे रंगलेले नाट्य अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या संध्याकाळच्या प्रवेशानंतर संपुष्टात आले.

दिवाळी पाडवा व भाऊबिजेची सुट्टी संपल्यानंतर सतरा नोव्हेंबरला पदभार स्वीकारण्याच्या नाट्याचा दुसरा अंक सुरु झाला. ज्यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार सोपविण्यात आला, त्यांनाही खुर्चीचा मोह सुटला नाही.

पदभार न सोडण्यावर ठाम असलेल्या व पदभार घेण्यावर ठाम राहिलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये शिक्षण कार्याला न शोभणारे वाकयुध्द रंगल्याची चर्चा चवीने जिल्हा परिषद मुख्यालयातून आपसूकच बाहेर आली हेही विशेष. या वाकयुध्दाला अखेर न्यायालयात दावा दाखल करण्याच्या धमकीने पूर्णविराम मिळाला. प्रभारींनी कार्यभार सोडल्यानंतर नियमित अधिकारी रुजू झाले. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पदभार दिला, की नाही यासंदर्भात लेखी नसल्याने शिक्षणाधिकारी पदाचे भिजत घोंगडे कायम असल्याचे बोलले जात आहे.

पुरावे शोध मोहीम जोमात

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याबरोबरच शिक्षकांचे प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असताना पदावर बसण्याची स्पर्धा टोकाला गेल्याचे दिसून येत आहे. एका राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून बोगस शिक्षकांची प्रकरणे शोधण्याची मोहीम जिल्हा परिषदेत तीव्र झाली असून स्कॅन केलेल्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र शोध मोहीम जोमात आल्याचे बोलले जात आहे. अधीक्षकांनी लावलेल्या स्पर्धेतून सत्य बाहेर येईल व त्यातून समाजाचे भले होईल या अपेक्षेने राजकीय नेत्यांचे डोळे जिल्हा परिषदेतील टोकाला गेलेल्या अंतर्गत वादाकडे लागले आहे.