Onion Export Ban: साहेब, लाठीचार्ज नको, थेट गोळ्याच घाला! प्रहार संघटनेचा नाशिकमध्ये ठिय्या; कांदा निर्यातबंदीचे पडसाद

नाशिक : कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले असताना प्रहार संघटनेने रविवारी (ता. १०) थेट केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या नाशिकमधील घरावर मोर्चा काढला.

चांदवडहून निघालेल्या या मोर्चेकऱ्यांना पोलिसांनी शहरातील अशोक स्तंभ चौकातच अडडिल्याने भररस्त्यात ठिय्या मांडत आंदोलकांनी आपली व्यथा पोलिसांसमोर मांडली. ‘साहेब, आमच्यावर लाठीचार्ज करण्यापेक्षा थेट गोळ्याच घाला.

आमचे आई-वडील तुम्हाला विचारायलाही येणार नाहीत.’ पोलिस आंदोलकांना पुढे जाऊ देत नव्हते आणि आंदोलनकर्ते मागे हटायला तयार नसल्याचे लक्षात आल्यावर राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी फोनवर त्यांच्याशी संवाद साधला.

निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, लवकरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्यावर ‘प्रहार’ने आपला मोर्चा स्थगित केला. (Onion Export Ban Prahar organization thiyya andolan in Nashik Consequences of onion export ban)

कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात बाजार समित्यांनी तीन दिवसांपासून बंद पुकारला आहे. जिल्ह्यातील १७ पैकी १४ बाजार समित्यांमध्ये लिलाव झालेले नाहीत.

शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झालेली असताना निर्यातबंदी मागे घ्यावी, यासाठी प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी (ता. १०) नाशिकमध्ये मोर्चा काढण्यात आला.

दुचाकी व चारचाकीवरून जात असलेल्या मोर्चेकऱ्यांना पोलिसांनी अशोक स्तंभ चौकातच अडविले. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांनी भररस्त्यातच ठिय्या मांडला.

रस्त्यावरच निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली, ‘वर्षभर काबाडकष्ट करून पिकविलेला कांदा विकायची वेळ आली, की सरकार निर्यातबंदीचे हत्यार उपसते.’ मग आम्ही कर्ज फेडायचे कसे? बाजारभाव पडल्यावर सरकार मदत का करीत नाही? असे प्रश्न त्यांनी सरकारला उद्देशून केले.

शेतकरी म्हणून एखादी गोष्ट घ्यायला गेलो तर करमुक्त दिली जात नाही. शेतमालाला भाव नाही म्हणून शेतकरी आता शहरात मोलमजुरी करायला येत आहेत.

सरकार म्हणून तुम्ही मदारी झाला आहात आणि तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे वागणारे आम्ही नागोबा झालो आहोत. आम्ही सुरक्षित नाही तर येथे कुणीच सुरक्षित राहणार नाही, असा सज्जड इशाराच त्यांनी दिला.

राज्यमंत्री पवारांनी साधला संवाद

ठिय्या मांडलेले मोर्चेकरी घोषणा देत राज्यमंत्री डॉ. पवारांच्या घरी जाण्याचा आग्रह धरत होते; तर पोलिस त्यांना पुढे जाण्यासाठी मज्जाव करीत होते.

तब्बल दोन तास हा प्रकार चालल्यावर राज्यमंत्री डॉ. पवार यांचे स्वीय सहाय्यक मनोज बेलदार व जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलानी यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली. राज्यमंत्री डॉ. पवारांनी फोनद्वारे निंबाळकर यांच्याशी संवाद साधला आणि लवकरच हा निर्णय मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. नाशिकमध्ये आल्यावर मोर्चेकऱ्यांची भेट घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिल्याने ठिय्या आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय निंबाळकरांनी घेतला.

सर्व मोर्चेकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसले. येथे मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. ‘प्रहार’तर्फे जिल्हाधिकारी व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले.

सुरेश उशीर, प्रकाश चव्हाण, हरिभाऊ सोनवणे, गणेश काकुळते, समाधान बागल, बापू शळके, महेश ठाकरे, राहुल जाधव, अमित जाधव, रेवन गांगुर्डे, गणेश तिडके, हंसराज गुंजाळ, रतन ठोंबरे उपस्थित होते.

नक्षलवादी व्हायला भाग पाडू नका

शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीचे ‘ग्लॅमर’ संपले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते; पण शेतकऱ्यांनी उठाव केला तर व्यवस्थेविरोधात ते नक्षलवादी होतील.

आम्हाला नक्षलवादी व्हायला भाग पाडू नका! अन्यथा ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांना संपवायला आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशाराच गणेश निंबाळकर यांनी दिला.

"कांदा निर्यातबंदीचा फेरविचार करावा, यासाठी आपण पाठपुरावा करीत आहोत. लवकरच यातून मार्ग निघेल. देशातील जनतेला कांद्याचा पुरवठा व्हावा, यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. तरीही यातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."

- डॉ. भारती पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री, आरोग्य व कुटुंबकल्याण

प्रहार संघटनेच्या मागण्या

- कांदा निर्यातबंदी उठवा

- पीकविम्याची २५ टक्के अग्रीम रक्कम द्या

- पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पूर्णत: भरपाई द्या

- ‘नाफेड’च्या खरेदीत भ्रष्टाचार नाही याचा खुलासा करा

- कांदा अनुदान एकरकमी द्या

- अवकाळी, गारपीट, दुष्काळाचे अनुदान एकरकमी द्या

- बाजार समितीतून कांदा खरेदी न केलेल्या फेडरेशनची मान्यता रद्द करा