नाशिक : इम्पिरिकल डेटामुळे पेच; निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने(supreme court) ओबीसी आरक्षणावरील(obc arkshan) स्थगिती कायम ठेवल्याने निर्माण झालेला राजकीय पेच परवडण्यासारखा नसल्याने अखेरीस विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडीसह(mahavikas aghadi) विरोधी पक्ष, भाजपने एकमताने इम्पिरिकल डेटा प्राप्त(empirical deta) होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव केला. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास महापालिकेत(nashik carporation) सत्ताधारी भाजपला प्रथमच संपूर्ण पाच वर्षे सत्तेचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यातील २२ महापालिका व जिल्हा परिषद(jilha parishad), पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या सुरवातीला होणार आहेत. निवडणुकीची राजकीय व प्रशासकीय तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी ऑगस्ट महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाने(state election comission) कच्च्या प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर राज्य सरकारने एकऐवजी त्रिसदस्यीय प्रभागरचना जाहीर केली. त्यातही वाढीव लोकसंख्येचा विचार करून ११ नगरसेवकांची संख्या वाढविली. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या सभागृहात १२२ ऐवजी १३३ प्रभाग अस्तित्वात येतील.

तीन सदस्यांचे ४३, तर चार सदस्यांचा एक असे एकूण ४४ प्रभाग शहरात तयार होतील. महापालिका प्रशासनाने ३० नोव्हेंबरला कच्च्या प्रभागरचनेचा आराखडा तयार निवडणूक आयोगाला सादर केला. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व भाजप या सर्वच सत्ताधारी-विरोधी पक्षांनी एकमत दर्शवीत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. तसा ठराव करताना राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला आहे. त्यानुसार आयोग निर्णय घेईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक ते दीड महिना निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता असून, एप्रिल महिन्यात निवडणुका होतील.

भाजपला मिळणार पूर्णकाळ सत्ता

१५ मार्च २०२२ पर्यंत महापालिकेचा पंचवार्षिक कालावधी आहे. दरवेळी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका लागतात. फेब्रुवारीच्या मध्यावर निवडणुका होऊन निकाल जाहीर होतात. १४ मार्चला महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक होते. यंदा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी भाजपला सत्तेचा पूर्ण काळ मिळणार आहे.