Nashik ZP News : गतिमान प्रशासनासाठी तरतुदींचा पाऊस; कर्मचाऱ्यांनाही केले खूश

- नवीन प्रशासकीय इमारतींसाठी सात कोटी राखीव

- संगणक खरेदीसाठी १.३५ कोटींची तरतूद

नाशिक : तीस वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेत असलेल्या प्रशासकीय राजवटीतील २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील ४६.१५ कोटींचे अंदाजपत्रक गुरुवारी (ता. २) विशेष सभेत सादर झाले. प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी अंदाजपत्रकात गतिमान प्रशासन, कर्मचारी हिताचा दृष्टिकोन समोर ठेवून ई-ऑफिस कार्यप्रणाली, इंटरनेट सुविधा, वायफाय व बायोमेट्रिक हजेरी आदी विविध प्रशासकीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी सात कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, तर विविध विभागांतर्गत नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. (plenty Provisions for Dynamic Governance Employees happy Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकाची विशेष सभा आज झाली. प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल अध्यक्षस्थानी होत्या. सभेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक सादर केले.

२०२२-२३ चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक मागील दायित्वाच्या रकमांसह ४४ कोटी ८० लाख ६० हजार ४१३ रुपयांचा झाल्याने सदरच्या सुधारित रकमेच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण उत्पन्नाच्या बाबी विचारात घेऊन गतवर्षींच्या केलेल्या तरतुदी तसेच झालेला खर्च गृहीत धरून ४६ कोटी १५ लाख ८४ हजार रुपये रकमेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.

या अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने प्राथमिक शाळांची देखभाल व दुरुस्ती, जनावरांचे दवाखाने इमारत दुरुस्ती, दिव्यांग लाभार्थींना त्यांच्या इच्छेनुसार वस्तू घेण्यासाठीची तरतूद, पोषण आहाराबाबत प्रशिक्षण कामे, मागासवर्गीय बेरोजगारांना मालवाहतूक वाहनासाठीचे अर्थसहाय्य, शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी अनुदान, नैसर्गिकमधील पशुपालकांना मदत आणि रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती या प्रमुख कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी विशेष समित्यांना फेरआढावा घेऊन नावीन्यपूर्ण योजना सूचविण्याचे आवाहन सर्व विभागप्रमुखांना केले. ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेची थकीत वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत, या योजनेवरील आस्थापनावरील खर्चात काटकसर करावी अशा सूचना त्यांनी या वेळी केल्या.

थकीत पाणीपट्टी उपकर रक्कम वसुलीसाठी जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश मित्तल यांनी सभेत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सभेला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, रवींद्र परदेशी, वर्षा फडोळ, कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे, शैलजा नारखेडे, एस. मेतकर, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी दीपक चाटे,

पशुसंवर्धन अधिकारी विष्णू गर्जे, शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी, प्रवीण पाटील, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी स्वरांजली पिंगळे आदी उपस्थित होते. लेखा व वित्त विभागातील लेखाधिकारी रमेश जोंधळे, प्रज्ञा धिवरे, सहाय्यक लेखाधिकारी नितीन पाटील, प्रदीप सूर्यवंशी, एफएमएस प्रणालीचे राज्य समन्वयक मंगेश जगताप, कनिष्ठ लेखाधिकारी बाळासाहेब झिरवाळ, वरिष्ठ लेखा सहाय्यक मंदाकिनी पवार आदींनी अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी परिश्रम घेतले.

अंदाजपत्रकातील प्रमुख तरतुदी

समाजकल्याण विभाग (२० टक्के) - २.५५ कोटी

महिला व बालकल्याण (१० टक्के) - १.५५ कोटी

दिव्यांग कल्याण (५ टक्के) - १.५७ कोटी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग (५ टक्के) - ६.१७ कोटी

प्राथमिक शाळा दुरुस्ती (५ टक्के) - १.५७ कोटी

ग्रामीण रस्ते दुरुस्ती - ६.२७ कोटी

नावीन्यपूर्ण प्रशासकीय उपक्रम- १० लाख

मुलींना-महिलांना प्रशिक्षण- २५ लाख

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

गतिमान प्रशासनासाठी भरीव तरतुदी

जिल्हा परिषदेतील कामकाजाला गतिमान करण्यावर अंदाजपत्रकात विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, तरतुदी केल्या आहेत. इमारतीची सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे संच बसविणे, मुख्यालयात वाय-फाय सुविधा बसविणे, ई-ऑफिस, ई-कॉन्फरन्सिंग- ई-टपाल, ई- फाइल या बाबींसाठी ३० लाखांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रशासकीय उपक्रम राबविण्यासाठी दहा लाखांची तरतूद केली आहे.

कर्मचाऱ्यांवर विशेष लक्ष

अंदाजपत्रकात जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी वर्गावर विशेष भर देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची गती वाढविण्यासाठी सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे.

संगणक प्रणालाकरिता १.३५ कोटी

गत वर्षात मुख्यालयात विविध विभागांतर्गत संगणक खरेदीसाठी एक कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया राबविली गेली; परंतु ही खरेदी वादात सापडल्याने संगणक खरेदी होऊ शकली नव्हती. यंदाच्या अंदाजपत्रकात नव्याने संगणक खरेदी, सेवा पुरविण्यासाठी १.३५ कोटीची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.