जिल्हा परिषदेमध्ये बदल्यांचे राजकारण

नाशिक : जिल्हा परिषदेमध्ये (ZP) बदल्यांची प्रक्रिया राबविण्यावरून प्रशासनातचं दोन गट पडले असून एक गट बदलीला सहमत असला तरी एका गटाने मात्र पेसा व सर्वसाधारण क्षेत्रात असमतोल निर्माण होण्याची व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली आहे. विभागांमध्ये पेसा व सर्वसाधारण भागात असमतोल निर्माण होण्याची भीती असल्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे सहमतीचे राजकारण गुंडाळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून अनेक वर्षांपासून बदल्यांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना यंदाही बदल्यांना मुकावे लागेल असे चित्र दिसून येत आहे.

हजारांच्या वर पदे रिक्त...

कोरोनामुळे यापूर्वी दोन वर्षे जिल्हा परिषदेत (ZP) विनंती व विशेष बदल्यांव्यतिरिक्त बदली प्रक्रिया राबविली नाही. सरकारने फक्त 10 टक्के बदल्या करण्याच्या सूचना होत्या. जून महिन्यात निवडणुका झाल्यास बदली प्रक्रिया राबविली जाणार नाही. जिल्हा परिषदेत सर्व संवर्गातील तीन हजारांच्या वर पदे रिक्त आहे. पेसा क्षेत्रातही तीन वर्षांमध्ये बदल्या झालेल्या नाहीत. बदली प्रक्रीया राबविल्यास सर्वसाधारण भागात कर्मचाऱ्यांच्या संख्या मोठ्या प्रमाणात घटेल. अशी भीती प्रशासनाला आहे.

विनंती व विशेष बदल्या...

जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या तयार केल्या आहेत. परंतू बदली (Transfers) प्रक्रिया राबविल्यानंतर सर्वसाधारण भागातील रिक्त जागा वाढणार असल्याने प्रशासनात बदलीप्रक्रिये संदर्भात फारसा उत्साह नसल्याचे दिसून येत आहे. असमतोलाच्या भीतीने प्रशासनाने यापूर्वी बदली प्रक्रिया न राबवता विनंती व विशेष बदल्या केल्या होत्या.

रिक्त पदे वाढण्याची शक्यता...

यंदा ग्रामविकास मंत्रालयाने फेब्रुवारी महिन्यातचं सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाकडून सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्यात आल्या. त्याचबरोबर २३, २४ व २५ मे रोजी बदली प्रक्रिया समुपदेशन पद्धतीने राबवण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर ठेवला. परंतू अद्यापही त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. बदल्यांची नियमित प्रक्रिया राबविली तर पेसा क्षेत्रातील शंभर टक्के पदे भरावी लागणार आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण भागात रिक्त पदे वाढण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी अस्वस्थ...

परंतू दुसरीकडे बदल्या न झाल्याने अनेक कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील सर्वचं पदे भरण्याचे निर्देश आहेत. मात्र पेसा क्षेत्रातील पदे भरताना प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या देखील सूचना आहेत. प्रशासनाला सर्व तालुक्यांमध्ये समान पद्धतीने रिक्त जागा ठेवून समतोल साधता येणे शक्य आहे.

तर बिगर आदिवासी भागात रिक्त जागा

सामान्य प्रशासन विभागाने नियमाप्रमाणे बदली प्रक्रीया सुरु केली होती. २५ मे च्या कालावधीमध्ये जिल्हा परिषद मुख्यालयातील तर २६ ते ३१ मे या कालावधी मध्ये पंचायत समिती स्तरावर बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले. या दरम्यान, ग्रामविकास मंत्रालयाने १५ मे २०१४ च्या शासन आदेशाप्रमाणे कर्मचारी बदली प्रक्रिया राबविण्याची सूचना दिली. मागील आठवड्यात प्रशासनाने सर्व विभागप्रमुखांकडे बदली प्रक्रीया संदर्भात अभिप्राय मागविला. आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रिक्त जागांसंदर्भात माहिती विचारण्यात आली. बहुतांश विभागांकडून बिगर आदिवासी विभागातील रिक्त जागांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

संघटनांवर कर्मचारी नाराज

बदल्यांची प्रक्रियेवर जवळपास फुली बसतं असताना कर्मचारी संघटना मात्र या बाबत कुठलीच भूमिका घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.