‘आरटीई’च्या शुल्क कपातीमुळे शाळांसमोर ‘दुष्काळात तेरावा’!

येवला (जि.नाशिक) : वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये (english medium school) २५ टक्के प्रवेश आरक्षित करण्यात आले आहे. या प्रवेशाची प्रतिपूर्ती शुल्क शासन संबंधित शाळांना देते. यासाठीचा दर प्रतिविद्यार्थी (students) १७ हजार ६०० रुपये निश्चित केलेला असताना अचानक या वर्षी आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने (education department) घेतला आहे. यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या संस्थाचालकांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे. अगोदरच तीन वर्षांपासून प्रवेश प्रतिपूर्ती शुल्क रखडलेले असताना शासनाने हा निर्णय घेऊन ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ केल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. (Problems-facing-schools-due-to-RTE-fee-cuts)

१७ हजारांचा दर आणला आठ हजारांवर, पूर्वीचे शुल्कही थकले

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने वर्ष संपल्यावर कपात करून दर ठरवल्याने एकच नाराजी व्यक्त होत आहे. खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्था या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कावरच चालतात. त्यात या २५ टक्के प्रवेशाची अट असून, त्यातही शुल्क ६० टक्के कमी केल्याने शिक्षण संस्थांवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी होत आहे. राज्यात २०१७- १८ पासून ते २०२०-२१ पर्यंतच्या वर्षातील शाळांचे पैसे शासनाकडून पूर्णपणे वितरित झालेले नाहीत. २०१७ ते २० या सत्रामध्ये ६७७ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आवश्यक असताना केवळ ५० कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. यावरून पूर्वीचीच प्रतिपूर्ती रखडलेली असल्याचे दिसून येते. त्यात विद्यार्थी प्रतिपूर्तीच्या दरात वाढ करण्याऐवजी ६० टक्के कपात केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्रतिवर्षे दर ठरविण्याचे सूत्र काय?

यासंदर्भात आरटीई फाउंडेशन तसेच आमदार अभिजित वंजारी यांनी अर्थमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आदींकडे दाद मागितली आहे. एकीकडे केंद्र शासन २९ हजारांपेक्षा जास्त परतावा देत असताना राज्य शासनाने या वर्षी नऊ हजार ६७० रुपयांची कपात करून केवळ आठ हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी देण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी कुठला निकष लावला, असा सवालही आता संस्था करू लागल्या आहेत. शासनाच्या योजनेचा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षे दर ठरविण्याचे सूत्र काय? दर कधी वाढतो, तर कधी कमी होतो, याबाबतची नियमावली काय? असा सवाल करून शासनाने हा दर पूर्ववत न केल्यास आरटीई फाउंडेशन व संस्थाचालक आंदोलन उभारण्याच्याही तयारीत आहेत.

नऊ वर्षांतील प्रतिविद्यार्थी शुल्क

वर्ष - शासनाचा दर

२०१२-१३ - १२,३१५ रुपये

२०१३-१४ - १४,६२१ रुपये

२०१४-१५ - १३,४७४ रुपये

२०१५-१६ - १७,३२९ रुपये

२०१६-१७ - १६,७६० रुपये

२०१७-१८ - १६,७६० रुपये

२०१८-१९ - १७,६७० रुपये

२०१९-२० - १७,६७० रुपये

२०२०-२१ - ८००० रुपये

आरटीई प्रवेशाची स्थिती

राज्यातील शाळा - ९,४३२

प्रवेशाच्या जागा - ९६,६८४

या वर्षी आलेले अर्ज - २,२२,५८४

पात्र झालेली संख्या - ८२,१२९

कोट

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शेतकरी व शेतमजूर यांचीच मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत येत असतात. गेल्या वर्षापासून कोविडमुळे शाळा बंद असून, शुल्क भरायला सर्वसाधारण पालक तयार नाहीत. ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक हवे आणि त्यासाठी मानधन द्यावेच लागणार. या अडचणी असताना आता २५ टक्के आरटीई प्रवेशाचे शुल्क ६० टक्के कमी केले आहे. खर्चाचा ताळमेळ बसवणे अवघड होईल. यापूर्वीचा शुल्कदर कायम ठेवावा तसेच तीन वर्षांचे रखडलेले शुल्कदेखील शासनाने तत्काळ अदा करावे.

- मकरंद सोनवणे, संचालक, अंदरसूल शिक्षणप्रसारक मंडळ