Nashik : महापालिकेच्या रस्त्यांचे दारिद्र्य उच्च न्यायालयात!

नाशिक : जवळपास सहाशे कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने दोन वर्षात तयार केलेल्या रस्त्यांवर पावसामुळे खड्डे पडून अपघात व जीवितहानी होत असल्याने याविरोधात माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. (Public Interest Litigation by former Mayor Patil filed in high court about nmc road condition nashik news)

महापालिकेकडून दरवर्षी रस्त्यांवर दिडशे ते दोनशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. २०१६ पासून महापालिकेच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या तीस ते ३५ टक्के रक्कम रस्त्यांवरच खर्च झाली आहे. एकाच रस्त्यावर थरावर थर मारून डांबर फासण्याचे व बिले काढण्याचे उद्योग ठेकेदारांकडून केले जात आहे. व बांधकाम विभागातील अधिकारी त्याला साथ देत आहेत.

यासंदर्भात सामाजिक संस्था, नागरिकांचा आवाज दाबण्याचे काम होते. वांरवार तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही. नाशिककरांचा कररूपी पैसा रस्त्यांवर वाया जातो. २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रस्ते तयार करताना धोरण आखले होते.

ज्या नवनगरांमध्ये अजिबात रस्ते नाही तेथे खडीचे, जेथे खडी टाकली आहे. तेथे डांबरी रस्ते तयार करण्याच्या सूचना होत्या, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अनेक भागात गरज नसताना रस्ते तयार करण्यात आले. रस्त्यांवर पॅच मारून संपूर्ण रस्त्याचेच देयके काढल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहे. पावसामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता उघडी पडली आहे.

खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे, अशी परिस्थिती आहे. नाशिककरांचा कररूपी पैसा तर गेलाच, त्याशिवाय आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहे. खड्ड्यांमुळे जीवितहानी झाल्याचे प्रकार घडले आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर माजी महापौर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रतीक बाळासाहेब रहाडे काम पाहत आहे.

"रस्त्यांमुळे नाशिककरांचा कररूपी पैसा तर वाया गेलाच, परंतु अद्यापही वित्त व जीवितहानी सुरू आहे. प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने न्यायालयाकडून न्यायालयाची अपेक्षा आहे. कर्तव्याची बाब म्हणून याचिका दाखल केली आहे."- दशरथ पाटील, माजी महापौर, नाशिक.