क्रांतिकारी वैद्यकीय सेवा देणारी प्रथम महिला डॉक्टर रखमाबाई राऊत

"‘गुगल’ने समर्पित केलेले डुडल पाहता पाहता अचानकच मला २२ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रथम वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या महिला डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांना ते समर्पित केल्याचे दिसले. त्यांच्या जीवनाबद्दल उत्सुकतेने माहिती घेतली तेव्हा त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाने मी विस्मयचकित झाले. २२ नोव्हेंबर २०२३ आजमितीस त्यांचे हे १५९ वे जयंती वर्ष आहे. या दिनानिमित्त इतकी वर्षे विस्मरणात गेलेल्या त्यांच्या अविस्मरणीय जीवनप्रवासाचा थोडक्यात परिचय करून घेणे व त्या संघर्षमय मार्गाचा आढावा घेणे नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल."- संगीता पाटील

(Rakhmabai Raut first woman doctor to provide revolutionary medical services nashik)

रखमाबाईंचे मूळ नाव रखमाबाई जनार्दन सावे. २२ नोव्हेंबर १८६४ ते २५ सप्टेंबर १९५५ हा त्यांचा जीवनप्रवास. हरिश्चंद्र यादव, ‘रावबहादूर’ आणि ‘जस्टिस ऑफ पीस’ अशी नेमणूक झालेल्या प्रागतिक विचारांच्या गृहस्थांची रखमाबाई या नात होत्या.

रखमाबाईंच्या आई जयंतीबाई, या वयाच्या १७ व्या वर्षी विधवा झाल्यानंतर त्यांचा विवाह त्यांच्या वडिलांनी डॉक्टर सखाराम अर्जुन राऊत यांच्याशी करून दिला. ते एक नावाजलेले वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक होते. तसेच ते ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई येथे शल्यचिकित्साही शिकवत.

त्याकाळच्या प्रथेप्रमाणे रखमाबाईंचा विवाह वयाच्या नवव्या वर्षीच दादाजी भिकाजी ठाकूर यांच्याबरोबर झाला. पुढे सज्ञान होईपर्यंत त्या माहेरी राहिल्या. त्यांचे शिक्षण चालूच होते; पण दादाजी यांना शिक्षणात रुची नव्हती.

ते स्वतः काही उद्योग न करता त्यांच्या मामाच्या घरी राहात. वयाची १८ वर्षे झाल्यानंतर रखमाबाईंना दादाजींनी त्यांच्या घरी येण्यास सांगितले. मात्र त्यादरम्यानच्या काळात रखमाबाईंची शिक्षणामुळे वैचारिक पातळी उंचावली होती.

त्यांनी बालपणी त्यांच्या संमतीशिवाय झालेल्या बालविवाहामुळे त्यांनी पतीकडे जाण्यास नकार दिला. दादाजींनी वैवाहिक हक्काच्या पुनर्स्थापनेसाठी त्यांना नोटीस दिली. १८८४ मध्ये न्यायमूर्ती पिन्हे यांनी अशी सक्ती करणे रानटीपणाचे ठरेल, असे सांगून निर्णय रखमाबाईंच्या बाजूने दिला.

पण यामुळे सनातनी प्रतिगामी मंडळींनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. दादाजींनी अपील केले. त्यात कोर्टाने दादाजींच्या बाजूने निकाल देऊन, ‘निकालाच्या एक महिन्यात रखमाबाईंनी नांदावयास जावे, नाहीतर तुरुंगवासात जाण्यास तयार राहावे’, असा निकाल दिला.

परंतु वयाच्या केवळ २३ वर्षे असलेल्या, सावत्र बापाचेही छत्र हरविलेल्या रखमाबाई आपल्या ज्ञानापासून ढळल्या नाहीत. या खटल्याची देशातील वर्तमानपत्रे, तसेच इंग्लंड, युरोपातील राजकीय वर्तुळातही चर्चा झाली.

त्यांना अनेक प्रगतिशील विचारकांचे सहाय्य लाभले. अखेरीस ‘प्रीव्ही कौन्सिल, इंग्लंड’ येथे राणी विक्टोरियापर्यंत हे प्रकरण गेले. त्यांनीही रखमाबाईंच्या बाजूने निकाल दिला.

शेवटी दोन हजार रुपयांच्या तडजोडीवर दादाजीबरोबर त्यांच्या घटस्फोट झाला. डॉक्टर रखमाबाई यांची केस आज संदर्भ म्हणून कायद्यात वापरली जाते. ‘The age of consent act, १८९०’ हा कायदा रखमाबाईंनी उभ्या केलेल्या मुद्द्यांमुळेच संमत झाला.

त्यानंतर काही वर्ष या संघर्षमय लढ्यात गेल्यानंतर भूतकाळाची गाठोडे बाजूला ठेवून आपले लक्ष त्यांनी पुढील शिक्षणावर केंद्रित केले. लंडन येथे जाऊन त्यांनी स्त्रीरोगतज्ज्ञ पदवी, तसेच एडीन बर्ग येथे पुढील शिक्षण घेऊन एम.डी. ही डिग्री घेतली.

१८९४ मध्ये भारतात परतल्यावर मुंबईत कामा हॉस्पिटलपासून सुरवात करून त्या पुढे गुजरातला गेल्या. अनेक हॉस्पिटलच्या उभारणीत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. डॉक्टर रखमाबाईंचा सामाजिक कार्यातही महत्त्वाचा वाटा होता.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम, विधवा महिलांसाठी वनिता समाजाची स्थापना, गावदेवी मंदिर अस्पृश्यांना खुले करणे, कामाठी पुरातील स्त्रियांसाठी आरोग्यविषयक व्याख्याने, असे अनेक उपक्रम त्यांनी राबविले.

वयाच्या ९२ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शेवटपर्यंत त्या वैद्यकीय सेवा व सामाजिक कार्य करीत राहिल्या.

त्यांच्या आधी डॉ. आनंदीबाई जोशी, डॉ. कादंबिनी गांगुली याही भारतीय स्त्री या डॉक्टर झाल्या होत्या; पण डॉ. रखमाबाई या एम.डी. ही वैद्यकीय क्षेत्रातील रीतसर पदवी मिळवून शेवटपर्यंत वैद्यकीय सेवा देण्याच्या काम करत होत्या. अनंत महादेवन यांनी

त्यांच्या जीवनावर २०१६ मध्ये एक चित्रपट बनविला आहे. त्या चित्रपटास अनेक पारितोषिकही मिळाले आहेत.

आज तुलनेने बऱ्यापैकी सामाजिक स्थिती व पोषक वातावरण असताना काही अडचणींमुळे शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या तरुण मुली खचून जातात तेव्हा त्यांनी डॉक्टर रखमाबाईंचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवला पाहिजे.

तसेच, जरी विरोधक अनेक असले तरी रखमाबाईंच्या वडिलांनी, आजोबांनी, तसेच प्रगतिशील विचारवंतांनी त्यांना जशी साथ दिली तशी साथ आजच्या सुज्ञ विचारवंतांनी दिली पाहिजे.

स्त्रियांच्या न्याय हक्कासाठी ते त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले तरच हे खरे प्रगतिशील, लोकशाही व विवेकी राष्ट्र म्हणता येईल व त्याच्या निरोगीवाढीस चालना मिळेल.