'वाराई'चे दर अनिश्चित असल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक; धोरण स्पष्टतेची मागणी

नाशिक : (रेडगाव खुर्द) शासन पातळीवर, तसेच संबंधित यंत्रणांकडून 'वाराई'चे दर निश्चित नसल्याने शेतकऱ्यांची वाराई दरापोटी पिळवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात धान्याची वाराई प्रतिक्विंटल तीन रुपये वसुली केली जाते. मात्र, वाराईचा एवढा दर कुठेच नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आपली आर्थिक लूट होत असल्याची भावना आहे. त्यामुळे वाराईबाबत शासन पातळीवर धोरण स्पष्ट व्हावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. 

धोरण स्पष्टतेची मागणी 

शासन परिपत्रकानुसार कांद्याची वाराई प्रतिक्विंटल ८७ पैसे आहे. परंतु धान्यासाठी वाराई दराबाबत कुठेच एकमत आणि स्पष्टता नाही. वास्तविक, ही प्रक्रिया हमालीतच मोडत असताना किचकट नियमांचा बाऊ करत वाराई आणि हमाली, असे स्वतंत्र दोन भाग करण्यात आले. चांदवड बाजार समितीत वाराईची प्रक्रिया परवानाधारक हमाल करतात. तसेच याठिकाणी वाराईचा दर एक रुपया पाच पैसे आहे. हीच प्रक्रिया लासलगाव बाजार समितीत व्यापाऱ्याचे खासगी हमाल करत असून, याची वसुली हातोहात होऊन हिशेबपट्टीवर याची कोणतीच नोंद होत नाही. या वसुलीपोटी शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना असून, वाराई जास्त वसूल केली जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. माल विक्री होईपर्यंत शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वसूल केले जाऊ नये, असा नियम असताना याठिकाणी हातोहात पैसे घेतले जातात. त्यामुळे या प्रक्रियेवरच शेतकऱ्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. 

शेतकऱ्यांना दुहेरी भुर्दंड

नियमावर बोट ठेवल्यास अनेकवेळा व्यापारी, तसेच बाजार समितीकडून मार्केट बंदची भीती दाखविली जाते. १९६३ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती खरेदी-विक्री (नियमन) अधिनियम अस्तित्वात आला. मात्र आधुनिक सुविधा आणि साधने निघाल्याने या कायद्यात अनेक बदल आवश्यक आहेत. हायड्रोलिक ट्रॉलीद्वारे शेतमाल खाली होत असल्यामुळे हमाली, तोलाई, वाराई, तसेच इलेक्ट्रॉनिक भुईकाट्यावर शेतकऱ्यांकडून घेतले जाणारे पैसे यामुळे शेतकऱ्यांकडून वजनमाप करण्यासाठी पुन्हा वेगळे पैसे, हिशेबपट्टीतून आडत हमालीसाठी वेगळी कपात, असा दुहेरी भुर्दंड शेतकऱ्यांना बसतो. मात्र बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांची मुलं प्रतिनिधित्व करत असताना त्यांनी याबाबत कधीही तोंड उघडल्याचे दिसत नाही.

न्याय मागायचा कोणाकडे? 

वाराई दराबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे चौकशी केली असता, त्यांच्याकडे अधिकृतपणे कोणतीच माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्याय तरी कोणाकडे मागायचा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.  

हेही वाचा > एकीकडे गौराईनिमित्त स्त्रीशक्तीचा जागर; दुसरीकडे 'ती'च नकोशी? चिमुरड्या जीवाला शिक्षा कशासाठी?

वाराई घेणारे हमाल बाजार समितीअंतर्गत येत नसून ते व्यापाऱ्यांनी नियुक्त केलेले खासगी हमाल आहेत. वाराईच्या धोरणात कोणतीच स्पष्टता नसल्याने हा विषय राज्यभर वादात आहे. इथे वाराईचा दर व्यापारी असोसिएशन आणि माथाडी बोर्ड ठरवते. तसेच ती घ्यावी किंवा न घ्यावी, दराबाबत शासनानेच स्पष्टता जाहीर करावी. - नरेंद्र वाढवणे, सचिव- लासलगाव कृउबा 

प्रथम शेतकऱ्यांकडून वाराई घेणे हे कायद्यातच नाही. तसेच वर्षभर किती कामगार लागतील, याची मागणी व्यापाऱ्यांनी करणे आवश्यक असताना तेही मागणी करत नाहीत. माथाडी बोर्ड हमालांच्या नेमणुका, वाराई यांसह अनेक मुद्दे गुंतागुंतीचे असल्याने शासनाने धोरण स्पष्ट करावे. बाजार समितीविषयक अनेक गोष्टी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना माहीतच नाहीत. 
- शिवनाथ बोरसे, अध्यक्ष आयसीए

हेही वाचा > गंभीर! १५ वर्षीय मुलीची बापा विरोधात तक्रार; वेळीच वाचा फोडली म्हणून प्रकार उजेडात

संपादन - किशोरी वाघ