भाजपच्या ‘कर्ज काढून ऋण साजरे’ मोहिमेला ‘ब्रेक’!

नाशिक : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या (muncipal election) पार्श्वभूमीवर विकासकामांचा बार उडविण्यासाठी कर्ज काढण्याबरोबरच स्मार्टसिटी कंपनीकडून शंभर कोटी रुपयांची वसुली करण्याच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपला (bjp) मोठा दणका बसला आहे. एकीकडे आयुक्तांनी कर्ज काढण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन कर्जावर फुली मारली, तर दुसरीकडे आता स्मार्टसिटी कंपनीने शंभर कोटी रुपये मिळणार तर नाहीच, शिवाय महापालिकेकडूनच ५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. (Refusal-to-pay-100-crore-from-SmartCity-company-nashik-marathi-news)

स्मार्टसिटी कंपनीकडून शंभर कोटी देण्यास नकार

पुढील वर्षाच्या प्रारंभी महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने या वर्षाच्या अखेरपर्यंत विविध विकासकामांचा बार उडविण्याची तयारी भाजपने केली आहे. त्यादृष्टीने नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात अडीचशे कोटी रुपयांच्या विकासकामांना सुरवात झाली आहे. मायको सर्कल व त्रिमूर्ती चौकात अडीचशे कोटी रुपयांच्या दोन उड्डाणपुलांना मान्यता देण्यात आली आहे. विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून क्रिसिलच्या मानांकनानुसार सत्ताधारी भाजपने कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला. अंदाजपत्रकात तशी तरतूददेखील करण्यात आली, परंतु प्रथम कोरोनाचा सामना करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून गरज असेल तरच कर्जाच्या पर्यायाचा विचार करण्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्पष्ट केल्याने भाजपच्या कर्ज काढून ऋण साजरे करण्याच्या मोहिमेला ‘ब्रेक’ लागला. दुसरीकडे स्मार्टसिटी कंपनीकडे महापालिकेचा निधी पडून आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामे बंद असल्याने शंभर कोटी रुपये परत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने स्मार्टसिटी कंपनीला पत्र पाठविण्यात आले. हे पत्र कंपनीला मिळाले असले तरी त्यावर निर्णय घेता येत नसल्याचे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी स्पष्ट केल्याने भाजपला दुसरा धक्का आहे.

निधी परत देण्याचा अधिकार नाही

स्मार्टसिटी कंपनीला निधी परत देण्यासंदर्भात महासभेचा ठराव प्राप्त झाला असला, तरी संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल. संचालक मंडळाने मंजुरी दिली तरी केंद्र सरकारचादेखील वाटा असल्याने परवानगी आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारने निधी परत देण्यासाठी मान्यता दिली तरी त्यासाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यादरम्यान निवडणुकीची तयारी सुरू होणार असल्याने त्या निधीचा उपयोग होणार नसल्याचे मत कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी व्यक्त केले.

कंपनीलाच निधीची चणचण

सध्या स्मार्टसिटी कंपनीकडे केंद्र, राज्य व महापालिकेचा मिळून ३४६ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे; परंतु ५४६ कोटी रुपयांच्या कामांच्या वर्क ऑर्डरदेखील देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीलाच निधीची चणचण भासत असून, महापालिकेने वार्षिक ५० कोटी रुपयांचा वाटा स्मार्टसिटी कंपनीला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.