Nashik News : परवाना शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढ; वाणिज्य आस्थापनांकडून शुल्क आकारणीचा निर्णय

Nashik News : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी हवा असेल तर उत्पन्नवाढ करणे अनिवार्य करण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे शहरातील ६५ हजार दुकाने व वाणिज्य आस्थापनांकडून परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परवाना शुल्काची रक्कम निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ()

केंद्र सरकारने राज्य शासनांना केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी देण्यासाठी अट घातली आहे. त्यात महापालिकांचा आस्थापना खर्च व भांडवली खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्नात वाढ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महापालिकेला ‘जीएसटी’ माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. सदर उत्पन्न हे जवळपास ५० टक्के असल्याने त्याच आधारावर महापालिकेचे विविध विकासकामे केली जातात.

घर व पाणीपट्टी नगररचना विभागाकडील विकास शुल्क महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देत असले तरी हे उत्पन्न कमी अधिक होत असते. त्यात घर व पाणीपट्टीची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने अद्यापही जीएसटीचे अनुदानच मोठ्या प्रमाणावर वसूल होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाकडून फक्त पाच वर्षे अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र अद्यापही जीएसटी अनुदान सुरू आहे.

मात्र आता केंद्र सरकारने उत्पन्न वाढण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना दिल्या. उत्पन्न वाढविण्याचा भाग म्हणून महापालिकेने शहरातील सर्व दुकाने वाणिज्य आस्थापने तसेच व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांना सशुल्क परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचबरोबर यापूर्वी घेतलेल्या परवाना यांचे नूतनीकरणदेखील करणे बंधनकारक केले आहे. परवाना आकारणीच्या माध्यमातून महापालिकेला पंधरा कोटी रुपयांची महसुलात वाढ अपेक्षित आहे. शहरात ६५ हजार लहान- मोठे दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना आहे. या सर्वांना परवाना शुल्क बंधनकारक केले जाणार आहे. यासाठी महापालिकेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागणार आहे.

परवाना शुल्कासाठी नियोजन समिती

परवाना शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. मुख्य व लेखा वित्त अधिकारी दत्तात्रेय पाथरूट, मुख्य लेखा परीक्षक प्रतिभा मोरे, कर उपायुक्त श्रीकांत पवार व समाजकल्याण उपायुक्त प्रशांत पाटील यांचा समितीमध्ये समावेश आहे.