खनिज उत्खननाबाबत नोव्हेंबरपर्यंत राज्याचे धोरण : महसूल मंत्री विखे पाटील

नाशिक : त्र्यंबकेश्वरच नव्हे तर राज्यात सगळीकडे नियम धाब्यावर वसवून डोंगराचे उत्खनन सुरु आहे. तकलादू कारण सांगून राज्यात अवैध उत्खननातून समांतर व्यवस्थाच उभी राहीली आहे. त्यामुळेच त्र्यंबकेश्वरच्या अहिल्या नदी पात्रात नियम डावलून बांधकामासाठी कुठल्या पळवाटा शोधून परवानगी मिळविली गेली याची त्वरीत चौकशी करुन आठ दिवसांत अहवाल द्यावा अशा सुचना महसूल मंत्री राधाकृष्‍ण विखे यांनी पाटील यांनी दिल्या. त्याचवेळी राज्यातील अवैध उत्खनानाबाबत नोव्हेंबरपर्यत राज्याचे धोरण निश्चित होईल. (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil Statement on State policy on mineral mining Nashik Latest Marathi New)

त्र्यंबकेश्वरला गोदावरी नदी गाडली असतानाच, आता अहिल्या नदीत बांधकाम सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाचे नदीपात्रात बांधकामांना प्रतिबंध असतांना अहिल्या नदीपात्रात लोकवस्ती नसतांना एका आखड्याच्या जागेवर अतिक्रमण करुन केवळ एका मंदीरासाठी दिड कोटीहून आधीक निधी खर्चुन नदीपात्रात बांधकाम सुरु असल्याचा गंभीर प्रकार उजेडात आला आहे. सकाळ मध्ये आज यासंदर्भात बातमी प्रसिध्द झाली आहे. त्यानुषंगाने महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी नियमबाह्य पध्दतीने शासकीय मेहेरबानीची चौकशी करण्याच्या सुचना दिल्या.

नोव्हेंबरपर्यत राज्याचे धोरण श्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात राजकिय आश्रयामुळेच अनधिकृत उत्खनन सुरु आहे. त्यातून राज्यात वाळू माफियागिरी वाढली आहे. देशात तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि गुजरात राज्याचया धर्तीवर लवकरच महाराष्ट्राचे पण वाळू धोरण निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी २१ तारखेला राज्यात सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘कलेक्टर कॉन्फरन्स' होणार असून त्यात सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेतले जाईल.

वाळू धोरण ठरवितांना पर्यावरण विभागाचे ना हरकत दाखले असल्‍याशिवाय सुरु असलेले खाणपट्टे त्वरीत बंद केले जातील. महसूल मिळविण्याच्या नावाखाली काहीही तकलादू कारण सांगून अवैध उत्खननाला पाठबळ दिले जाते. महसूलापेक्षा पर्यावरणाचा ऱ्हास महत्वाचाआहे. हा विषय एकट्या त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर नाशिक पुरता नसून राज्यात वाळू माफियागिरी वाढली आहे त्यासाठी राज्याचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

आठवडाभरात अहवाल त्र्यंबकेश्वर सोबत सिन्नर तालुक्यात डोंगरच्या डोंगर कापून टाकल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. डोंगरच गायब होत असल्यास कुठल्या नियम आणि पळवाटा शोधून ही माफियागिरी चालते याचा शोध घेतला जाणार आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना त्र्यंबकेश्वरच्या उत्खनानांविषयी अहवाल मागविला आहे. पुढील आठवडाभरात नदीतील बांधकामाच्या अनुषंगाने त्यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे. तोपर्यत कामाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी अशाही जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचना दिल्याचे श्री विखे - पाटील यांनी सांगितले.

विखे पाटील म्हणाले

- महसूलापेक्षा पर्यावरणाचा ऱ्हास महत्वाचा

- तकलादू कारण सांगून उत्खननाला पाठबळ

- पर्यावरणीय दाखल्याशिवाय उत्खनन नाही

- वाळू माफियाराजरोसपणे कट्टे घेउन फिरतात