नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान हवे असल्यास स्वउत्पन्नात वीस ते पंचवीस टक्के वाढ करण्याच्या सूचना केंद्र व राज्य शासनाकडून देण्यात आल्या असल्या तरी याच कार्यालयांकडून शासनाच्या सूचनेला हरताळ फासण्यात आला आहे.
बावीस कार्यालयांनी महापालिकेची जवळपास दहा कोटींची घरपट्टी थकविली. नोटीस बजावल्यानंतरह शासकीय कार्यालयांकडून ठेंगा दाखविण्यात आला. विशेष म्हणजे रेल्वेला शरणपूर येथील तिकीट कार्यालयच नको असल्याने जप्तीची कार्यवाही करण्यासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले जात आहे. (SAKAL Exclusive Stop NMC even after serving notice Action on common man delay of government offices nashik news)
स्वउत्पन्नाची साधने निर्माण करण्याबरोबरच महापालिका प्रशासनाकडून घर व पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर कारवाईसाठी जवळपास ७५ हजार नोटिसा पाठविल्या. यात शासकीय कार्यालयांचादेखील समावेश होता. नियमांचे पालन करून घेण्यासाठी शासन यंत्रणांची निर्मिती झाली आहे.
परंतु याच यंत्रणांकडून महापालिकेची घर व पाणीपट्टी भरली जात नाही. महापालिका एरवीही सर्वसामान्यांच्या दारासमोर थकबाकी वसुलीसाठी ढोल वाजविण्याबरोबरच त्यांच्या दारासमोर ठिय्या दिला जातो. तर वेळप्रसंगी मालमत्ता जप्तीची कारवाई होते. परंतु शासकीय कार्यालयांवर कारवाई होत नाही.
ज्या शासन यंत्रणेने स्वउत्पन्नात वाढ करण्यासाठी अनुदान न देण्याचे धोरण अवलंबिले, त्याच कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. थकबाकीच्या नोटिसा पाठवूनही दखल घेतली जात नाही.
५० हजारांपेक्षा अधिक घरपट्टी थकीत असणाऱ्या करदात्यांच्या मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचे, तर २५ हजारांपेक्षा अधिक पाणीपट्टी थकीत असणाऱ्या करदात्यांचे नळजोडणी तोडण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, शासकीय कार्यालयांवर अशी कुठलीच कारवाई झाली नाही व महापालिका प्रशासनाचीदेखील कारवाईची हिंमत झाली नाही.
हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?
प्रमुख थकबाकीदार शासकीय कार्यालये (कंसात थकीत रक्कम)
- विभागीय महसुल आयुक्तालय (२.५२ कोटी).
- आयकर आयुक्त (१.८९ कोटी)
- बीएसएनएल कार्यालय (१.७१ कोटी+ ७६.९४ लाख).
- शहर पोलिस आयुक्तालय (२१.१९ लाख+ १६.८९ लाख+ ३.७५ लाख).
- अबकारी कर, आयुक्त (५.३४ लाख).
- जिल्हा पोलिस अधीक्षक (२७, ६४०).
- कार्यकारी अभियंता सीडीओ मेरी (४७,६७८+६.५३ लाख).
- कार्यकारी अभियंता ओझरखेड (७.७५ लाख).
- कार्यकारी अभियंता विद्युत भवन, नाशिकरोड (१.९१ लाख).
- अधीक्षक, टपाल खाते (२९.३० लाख).
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद (१.७२ लाख).
- जिल्हाधिकारी कार्यालय (११.१७ लाख).
- सिव्हिल सर्जन, जिल्हा शासकीय रुग्णालय (१.३१ लाख).
- सह संचालक लेखा व कोशागार (९८,२२९).
- तहसीलदार, नाशिक (१.५४ लाख).
- जिल्हा धान्य वितरण कार्यालय (८२.१६ लाख).
- प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन सामनगाव (४०.५७ लाख).
कार्यालय स्थलांतरासाठी अशीही फिल्डिंग
नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून लांब असल्याने नाशिकमधील प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी स्वतंत्र तिकिटाची व्यवस्था करण्यात आली. रेल्वेने रविवार कारंजा भागात प्रथम तिकीट केंद्र स्थापन केले.
त्यानंतर तिबेटियन मार्केटमधील महापालिका कॉम्प्लेक्स मध्ये चार गाळे घेऊन तेथून तिकीट विक्रीचे केंद्र सुरू केले. परंतु, महापालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे परवडत नसल्याने आत्तापर्यंत २६.९० लाख रुपये भाडे थकले आहे.
परंतु, प्राप्त माहितीनुसार रेल्वेला सदरचे कार्यालय हलवायचे आहे. त्यामुळे महापालिकेचे भाडे थकविले जात आहे. महापालिकेकडून कारवाई झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होतो व कारवाई मागे घेतली जाते, असे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
