SAKAL Special: चालता-बोलता

मनमना पाच रूप्या परत दे!

एसटीच्या प्रवासात अनेक गमतीदार किस्से घडतात. त्याचे झाले असे की, देवळा-नाशिक बसभाडे ११५ रूपये आहे. देवळ्याहून बसणाऱ्या एका ग्रामीण प्रवाशाने १२० रूपये देत तिकीट घेतले, मात्र सुटे पाच रूपये नसल्याने वाहकाकडे ते घेणे बाकी राहिले.

सुटे पाच रूपये दिले तर दहा रूपये मिळणार अशी स्थिती असल्याने पुढील स्थानकावर काहीतरी घेत पाच रूपये सुटे मिळवले. बस चालू होताच त्यांनी ते पाच रूपये दिल्यावर त्यांना वाहकाने दहाची नोट दिली, मात्र ती इतकी जीर्ण होती, की ती पुन्हा चालवणे अवघड होते.

सदर प्रवाशाने दहाच्या दुसऱ्या नोटेची वा नाण्याची मागणी केली, पण वाहकाकडे तो पर्यायही नव्हता. यावर तो प्रवासी काकुळतीला येऊन म्हणाला,"मग असे कर भाऊ, मन मना पाच रूप्या परत कर दे आणि हाई नोट तुनकडेच ऱ्हाऊ दे." असे म्हणताच प्रवाशांसह एसटीत एकच हास्यकल्लोळ उडाला. (SAKAL Special chalta bolta comedy tragedy political satire drama msrtc nashik)

निवडणूक झाली पाहिजे, ताकद कळते

राजकारणात कोणतीही निवडणूक म्हटली की विरोधक पाहिजे, असे बोलले जाते. विरोधकांशिवाय लढाईची मजा येत नाही. यात तगडा विरोधक असल्यास लढाई अटीतटीची होते, हे अनेकदा दिसून येते.

जिल्ह्यातील नावलौकिक असलेल्या नाशिक मर्चंट बॅंकेची पंचवार्षिक निवडणूक सुरू आहे. यात रिंगणात उतरलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी कायम विरोधक असलेल्यांना यंदा सोबत घेतले. यावर, बॅंकेच्या आवारात चांगलीच चर्चा रंगली.

यात भाऊंच्या एका कार्यकर्त्याने, ‘भाऊ, विरोधक असलेले दोन्ही लोक तुम्ही घेतले, आता समोर केवळ नाना राहिले आहेत. त्यांनाही घेऊन टाका म्हणजे निवडणूक बिनविरोध होईल. बॅंकेच्या दृष्टीने निवडणूक बिनविरोध झाल्यास ताकद वाढेल,’ असे सांगितले.

त्यावर, राजकारणात तरबेज असलेल्या अन बॅंकेवर वर्चस्व ठेवलेल्या भाऊंनी निवडणूक झाली पाहिजे, आपण केलेल्या कामांची ती पावती असते, निवडणुकीनिमित्त आपली ताकदही कळते, विरोधकांची ताकदही यातून लक्षात येते, असे सांगितले. भाऊंचे हे ऐकल्यावर कार्यकर्त्याने गप्प राहणे पसंत केले.

जिल्हा परिषद मुख्यालयात ट्रॅप..!

निवडणुका नसल्याने सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार केंद्रीत झाला आहे. या केंद्रीत कारभारामुळे मोठ्या प्रमाणात एकाधिकारशाही निर्माण झाली असून, या केंद्रीत कारभारात टक्केवारीचे गणितही जोरात सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेसारखा दुर्लक्षित विभाग तर प्रशासकीय कार्यकाळात अधिकच दुर्लक्षित झाला. सर्वसामान्य तर सोडाच, लोकप्रतिनिधीही ढुंकून पाहत नाहीत. अशातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे छापेही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.

हे छापे काही प्रमाणात यशस्वी होतात; तर बऱ्याच प्रमाणात अयशस्वीही होत असल्याच्या चर्चा आहेत. अर्थात, पुरावे नसल्याने चर्चांना तसा अर्थ उरत नाही; परंतु अशाच एका चर्चेने जिल्हा परिषदेचे कार्यालय बुधवारी सुन्न झाले.

शिक्षण विभागातील नुकतीच एक ‘रेड’ ताजी असताना ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक’चा दुसरा ट्रॅप झाल्याची वार्ता पसरली. ‘ट्रॅप.. ट्रॅप..’ शब्द प्रत्येकाच्या कानात घुमत होता. एका ठेकेदाराचे बिल काढण्यासाठी एका अधिकाऱ्याने ५५ लाखांची मागणी केल्याचे सांगितले गेले.

प्रकरण टोकाला गेल्याने त्या अधिकाऱ्यासाठी दुसऱ्या विभागातील कुटुंबातीलच एक महिला धावून आली. मैत्रीचा सिलसिला कामाला आल्याने २० लाखांत प्रकरण मिटले, असाही चर्चेचा सूर होता.

तास-दोन तास अवतीभवती झाल्यावर तो ट्रॅप नव्हे, तर टॅबवरून अनेक अर्थाने चर्चा सुरू झाल्याचे निष्पन्न झाले.

एका अधिकाऱ्याला टॅब हवा असल्याने त्याने टॅबसाठी बोलावलेले लोक ट्रॅपसाठी आल्याचे एका हितचिंतकाने टॅबचा ट्रॅप करून सांगितल्याने गोंधळ निर्माण झाला. पुढे ट्रॅपचे ‘रामायण’ घडले.