सह्याद्रीचा माथा : नाशिकची वाटचाल आता डिफेन्स क्षेत्राकडे

देशाच्या तिन्ही संरक्षण दलांना आवश्यक असणाऱ्या संसाधनांचे उत्पादन नाशिकसह राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांद्वारे करण्यासाठी उद्योगांची क्षमता मूल्यमापन मोहीम राबविली जाणार आहे.

या उपक्रमात ३०० पेक्षा अधिक विविध प्रकारच्या कंपन्या सहभागी होणार असून, त्यांच्याबरोबर करारही केला जाणार असल्याची घोषणा नाशिकमध्ये संरक्षण मंत्रालयाचे प्रोग्रॅम डायरेक्टर डॉ. व्ही. के. राय यांनी नुकतीच केली.

धर्मक्षेत्र, तीर्थक्षेत्र असलेल्या नाशिकची वाटचाल यातून डिफेन्स क्षेत्राकडे होण्यास मदत होणार आहे. गरज आहे, ती फक्त यासाठी पायभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar on Nashik move towards defense sector now news)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेतून आणि ‘नाशिक डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटर’चे संचालक डॉ. प्रशांत पाटील यांच्या पुढाकाराने व धुळ्याचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये ‘एमएसएमई कॅपॅबिलिटी असेसमेंट ड्राइव्ह’ची नुकतीच घोषणा करण्यात आली.

या अभियानाद्वारे संरक्षण क्षेत्रात लागणाऱ्या विविध उत्पादनांसाठी वेंडर डेव्हलपमेंट आणि नवीन संशोधनाला मदत व्हावी, या दृष्टीने तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानात भाग घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असणाऱ्या १६ विविध कंपन्या तसेच आर्मी नेव्ही व एअर फोर्स या तीनही विभागांसाठी आवश्यक ती क्षमता नाशिक व महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये असेल.

हे सर्व नमूद करण्याचे कारण म्हणजे नाशिक ही उद्यमनगरी असली तरी ‘एचएएल’ वगळता संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्मिती असलेल्या उद्योगांची येथे कमतरता आहे.

अभियांत्रिकी क्षेत्रातून शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांसाठी स्टार्टअपच्या रूपाने यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होऊ शकतील, ही मोठी जमेची बाजू म्हणता येईल.

आत्मनिर्भर भारत अभियानात सुमारे ३०० विविध प्रकारच्या कंपन्या सहभागी होतील व संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या कंपन्यांचे अधिकारी या कंपन्यांची क्षमता पाहून त्यांच्याबरोबर विविध उत्पादनांसाठी करार करता येईल.

यासाठी आत्मनिर्भर भारत नेटवर्क म्हणजेच ‘एबीएन नेटवर्क’ या स्टार्टअपची मदत घेऊन व्हर्च्युअल कॅपॅबिलिटी शोकेस तयार होईल.

संरक्षण मंत्रालयाच्या व एमएसएमई मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार सर्व ग्राहक या ड्राइव्हमध्ये भाग घेऊन क्षमता असलेल्या कंपन्यांना निवडतील. अशा प्रकारचा अभिनव उपक्रम प्रथमच राबविला जात असून, याला प्रतिसाद द्यावा.

नाशिक डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटरतर्फे संचालक डॉ. प्रशांत पाटील, प्रदीप पेशकार यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेत खास प्रयत्न चालविले आहेत. एका वेगळ्या आणि भविष्याचा वेध घेणाऱ्या विषयासाठी त्यांचे सुरू असलेले प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहेत.

‘आत्मनिर्भर भारत’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खास अभियानात भाग घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असणाऱ्या १६ विविध कंपन्या तसेच भूदल, नौदल व सागरी दलासाठी आवश्यक साधनसामग्री निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची क्षमता तपासण्यात येईल.

या अभियानात सुमारे ३०० विविध प्रकारच्या कंपन्या सहभागी होणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या कंपन्यांचे अधिकारी या कंपन्यांची क्षमता पाहून त्यांच्याबरोबर करारही करणार आहेत.

यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत नेटवर्क’ म्हणजेच ‘एबीएन नेटवर्क’ या स्टार्टअपची मदत घेऊन व्हर्च्युअल कॅपॅबिलिटी शोकेस तयार होईल. अशा प्रकारचा अभिनव उपक्रम प्रथमच राबविला जात आहे. यातील बारकावे समजून घेण्याची गरज आहे.

हे सेंटर औद्योगिक क्षेत्रासाठी कशा प्रकारे उपयोगी ठरेल आणि सरकारी डिफेन्स कंपन्यांचे काम मिळवून देण्यासाठी मदत करणार आहे. ‘एचएएल’ला सध्या गरज असलेल्या उत्पादनांची यादी व स्वदेशीकरणासाठी भागीदार निवडण्याची कार्यप्रणालीही स्पष्ट करण्यात आली.

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून स्टार्टअप तसेच लघुउद्योजकातील संशोधन, स्वदेशीकरणासाठी व संशोधन सिद्ध झाल्यावर उत्पादन सुरू करण्यापर्यंत विविध योजनांना मूर्त स्वरूप दिले जाणार आहे.

त्यासाठी दहा लाखांपासून दहा कोटीपर्यंतच्या अनुदानाची, तसेच कर्जाच्या विविध योजना आहेत, त्यांचा लाभ तरुणांना करून घेता येईल. संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग सुकर होऊन भारतीय लघुउद्योग या क्षेत्रात स्थिरावेल. संपूर्ण

खानदेशातील तरुणांसाठी ही मोठ्या प्रकारची संधी आहे. आता गरज आहे, ती या उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची. नाशिककरांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना बिनविरोध निवडून दिल्याबद्दल त्यांनी ‘एचएएल’ नाशिकला दिले.

तो काळ आणि आताच काळ यात मूलभूत फरक मोठा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी पायभूत सुविधा हा महत्त्वाचा विषय असेल, तो मार्गी लागल्यास नाशिक भविष्यात ‘डिफेन्स हब’ होऊ शकते यात शंका नाही.