शालेय शिक्षणाचं चांगभलं! ‘बॅकडेटेड’ मान्यतांची धूम सुरूच

नाशिक : उत्तर महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागाचे चांगभलं चाललंय! आश्‍चर्य वाटलं ना तुम्हाला, पण हो! ‘मलिदा’ खाऊन दिलेल्या मान्यतांची प्रकरणे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजली. निलंबनाची कारवाई झाली. शिक्षणाधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या गळाला लागले, पण तरीही शिक्षण विभागातील अधिकारी कुणालाही जुमानायला तयार नाहीत. पूर्वी उत्तर महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या आणि आता मोठ्या पदांवर विराजमान झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून पाच ते आठ लाखांचा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार करून ‘बॅकडेटेड’ मान्यतांची धूम सुरूच ठेवली आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील १२ पैकी दहा शिक्षणाधिकारी प्रभारी

‘बॅकडेटेड’ मान्यतेची ‘मोडस ऑपरंटी’ ओळखण्यासाठी ‘रॉकेट सायन्स’ची आवश्‍यकता राहिलेली नाही. वेतनाशी निगडित असलेल्या फायलींचा प्रवास पाहिल्यावर दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच्या मान्यतेचा कागद करीत असतो. एवढेच नव्हे, तर पूर्वीच्या मान्यता कागदपत्रांच्या नोंदणींचे क्रमांक पडताळल्यावर जुने क्रमांक इतर आणखी मान्यतेसाठी दिल्याचे आढळून येते. बरं इतका राजरोस सुरू असलेला सावळागोंधळ कुणाच्या लक्षात येत नाही काय? हा प्रश्‍न सामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. त्यासंबंधाने माहिती घेतल्यावर ‘बॅकडेटेड’ मान्यतांविषयी वरिष्ठांना कळवूनही त्यावर काहीच होत नसल्याची बाब पुढे आली. म्हणजेच, शालेय शिक्षणाच्या फायलींमध्ये मुरणारे पाणी उत्तर महाराष्ट्रातून पुणेमार्गे मुंबईपर्यंत पोचत असल्याचे नाकारता येत नाही. सद्यःस्थितीत उत्तर महाराष्ट्रातील १२ पैकी नऊ शिक्षणाधिकारी प्रभारी आहेत. नाशिकचे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर महिनाभरासाठी वैद्यकीय रजेवर गेल्याने प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची संख्या दहा झाली आहे.

धुळ्याची अवस्था नाजूक

शिक्षणाबद्दल धुळ्याची अवस्था नाजूक असल्याचे दिसून येते. धुळ्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि निरंतर या तीनही शिक्षणाधिकाऱ्यांसह वेतन पथकातील दोन्ही अधीक्षकांची पद रिक्त आहे. धुळ्यातील तीनही शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. जळगावमधील दोन वर्षांपूर्वी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद रिक्त आहे. त्यात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी या पदाची भर पडली आहे. निरंतर शिक्षणाधिकारी निवृत्त झाल्याने जळगावमधील तीनही पदे रिक्त आहेत. नाशिकच्या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे निलंबित करण्यात आले आहे. नंदुरबारला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत.

विरोधकांची आळीमिळी गूपचिळी

राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदारांनी मान्यतांमधील ‘अर्थकारण’ विधिमंडळात लावून धरले, पण त्याचे पुढे काय झाले? याबद्दल सत्ताधारी राष्ट्रवादीसह काँग्रेसच्या गोटातून चकार शब्द निघत नाही. हे कमी काय म्हणून विरोधकांनी शालेय शिक्षण विभागातील उलाढालींकडे बघ्याची भूमिका घेतली काय, असा प्रश्‍न शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे. विरोधकांची आळीमिळी गूपचिळी ‘अर्थपूर्ण’ नाही ना? अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.