शालेय पोषण आहाराचा तांदूळ घोटाळा विधानसभेत

नाशिक : पंचवटी विभागात हिरावाडी येथे स्वामी विवेकानंद बचतगटाच्या गुदामात सापडलेल्या जवळपास चौदा हजार किलो शासनाच्या तांदळाच्या बेहिशोबी साठ्यावर भाजप आमदार राम सातपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली असून, एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शालेय पोषण आहार पुरविताना हलगर्जी केल्याने तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी १३ ठेकेदार अपात्र ठरविले होते. त्यानंतर आमदार हिरामण खोसकर यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मध्यस्थी करत ठेकेदारांसाठी पायघड्या घालताना पन्नास टक्के बिल काढण्यासाठी प्रयत्न केले. जून २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त जानेवारी २०२२ मध्ये सादर करत तीन कोटी रुपयांचे देयके काढण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यापूर्वी देयके काढताना कागद रंगविण्यासाठी ठेकेदारांच्या किचन तपासणीसाठी पथक नाशिकमध्ये आले, परंतु देयके काढण्याच्या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले.

महिला बचतगटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हिरावाडीतील ठाकरे मळा परिसरात स्वामी विवेकानंद बचतगटाने शासनाचा १४ हजार किलो तांदूळ दडविल्याचा आरोप करत तपासणीची मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन तपासणी केल्यानंतर प्रकार खरा असल्याचे समोर आले. संस्थेशी संबंधित ह्णषिकेश चौधरी यांनी तांदूळ आपलाच असल्याची कबुली देताना या संस्थेने कोरोनापुर्वी शासनाने दिलेला तांदळाचा साठा संपला व उलट दहा हजार किलो अतिरिक्त तांदूळ खरेदी करून शिजविल्याचा अहवाल दिला. मात्र, शिक्षण विभागाने पुणे येथील शालेय पोषण आहार योजनेकडे अहवाल सादर केला. शिक्षण विभागाने चौकशीसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर, महापालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर, जिल्हा परिषदेचे पोषण आहार योजनेचे श्रीधर देवरे व प्रशांत गायकवाड या चार सदस्यांची समिती गठित केली.

पोषण आहार योजनेच्या राज्य समन्वय अधिकायांनी महापालिकेला पत्र पाठविल्यानंतर चौकशीची सूत्रे जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आली संशयास्पद साठवणूक आमदार सातपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना संस्थेने कोरोनापूर्वी शासनाने दिलेला तांदूळ साठा संपल्याचे व उलट स्वखर्चाने दहा हजार किलो तांदळाची खिचडी शिजविल्याचा अहवाल दिला होता. या प्रकरणात महापालिकेची फसवणूक झाली आहे. एकंदरीत सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. ठेकेदाराने शासनाचा तांदूळ असल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार सातपुते यांनी केली आहे.