नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग प्रकल्पात राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा!

नाशिक : बहुप्रतीक्षित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे प्रकल्पात ५० टक्के समभाग देण्यावर गुरुवारी (ता. १५) शिक्कामोर्तब केले. त्याशिवाय केंद्र सरकारने प्रकल्पातील समभाग कमी केल्यास समभागातील तुटीचा वाटा उचलण्याचीदेखील तयारी दर्शविली आहे. प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत ११ वर्षांसाठी अतिरिक्त दहा हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट दिली जाणार आहे.

समभाग देण्यावर शिक्कामोर्तब

जून २०१२ मध्ये राज्य शासनाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्या वेळी प्रकल्पाची एकूण किंमत १८९९.६४ कोटी रुपये होती. यात राज्य शासनाच्या सहभागाची रक्कम ९४९.८२ कोटी रुपये होती. मात्र २०१७ पर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने महारेल कंपनीची स्थापना केली. त्यानंतरही तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्याच्या अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी (ता. १५) आदेशित करताना प्रकल्पासाठी आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता दिली. रेल्वे प्रकल्पासाठी १६ हजार ३९ कोटी रुपये खर्च येणार असून, प्रकल्प खर्चाच्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के कर्ज आणि ४० टक्के समभाग मूल्य खरेदी केले जाणार आहे. एकूण समभागापैकी तीन हजार २०८ कोटी रुपये रकमेचे समभाग घेतले जाणार आहेत. राज्य सरकार जितक्या प्रमाणात समभाग घेईल, तितक्याच प्रमाणात केंद्र सरकारनेदेखील वाटा उचलण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी त्यापेक्षा कमी समभाग घेतले तरी उर्वरित वाटा राज्य शासन उचलणार आहे. राज्य शासन समभागापोटी तीन हजार २०८ कोटी रुपये कमीत कमी, तर सहा हजार ४१६ कोटी रुपये अधिकाधिक खर्च करणार आहे. प्रकल्पाची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत शासन प्रकल्प सुरू होण्याच्या कालावधीपासून पुढे ११ वर्षांच्या कालावधीत दहा हजार २३८ कोटी रुपये अतिरिक्त अर्थसहाय्य देणार आहे.

कर्जाची परतफेड होईपर्यंत अतिरिक्त रक्कम देण्याची तयारी

पहिल्या वर्षी ६१५ कोटी रुपये आणि त्यात प्रतिवर्ष ८ टक्के वाढ याप्रमाणे दुसऱ्या वर्षी ६६५ कोटी, तिसऱ्या वर्षी ७९७ कोटी रुपये याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी ८ टक्क्यांप्रमाणे वाढ करून सातव्या वर्षी ९७७ कोटी, अकराव्या वर्षी एक हजार ३२८ कोटी रुपये याप्रमाणे शासन स्वखर्चातून निधी देईल. प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त झाले नाही तर राज्य शासनास ११ वर्षांनंतरच्या पुढील कालावधीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तसेच प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठीदेखील राज्य शासनाने निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ किंवा घट झाली तरी त्याची जबाबदारी राज्य शासन घेणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. शासनाने प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा केल्याने नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग दृष्टिपथात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आल्यानंतर मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्णत्रिकोणाचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

-२३५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग.

-रेल्वेमार्ग पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार.

-रेल्वेचा २०० किलोमीटर प्रतितास वेग, पुढे हा वेग २५० किलोमीटरपर्यंत वाढविणार.

-पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत कापणार.

-पुणे-नाशिकदरम्यान २४ स्थानकांची आखणी.

-१८ बोगदे, ४१ उड्डाणपूल, १२८ भुयारी मार्ग प्रस्तावित.

-रेल्वेस्थानकात प्रकल्पबाधितांसह स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य.

-प्रकल्पाच्या खर्चात ६० टक्के वित्तीय संस्था, २० टक्के राज्य सरकार, २० टक्के रेल्वेचा वाटा.

-विद्युतीकरणासह एकाच वेळी दोन्ही रेल्वेलाइनचे बांधकाम होणार.