Nashik News : भारत स्वतंत्र झाल्यावर परकीय गुलामगिरीची प्रतीके असलेले आक्रमणे काढून टाकणे आवश्यक होते. आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या सोमनाथचा जीर्णोद्धार झाल्याशिवाय आपण स्वतंत्र झालो, असे वाटणार नाही, असे प्रतिपादन सरदार पटेल यांनी केले होते.
पंडित नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातील सरदार पटेल, कन्हैयालाल मुन्शी व काकासाहेब गाडगीळ या तीन मंत्र्यांनी मिळून गुजरातमधील सोमनाथच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. लोकार्पणासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित होते. अशीच कृती अन्य सर्व अस्मितेच्या प्रतिकांबाबत होणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.
(Shri Ram Janmabhoomi Movement and Pran Pratishtha of ayodhya ram mandir nashik news )
संघर्ष रामजन्मभूमीचा
२३ मार्च १५२८ ला आक्रमक मोगलवंशीय बाबर याचा सेनापती मीर बाकी याने तोफा डागून अयोध्येतील राम मंदिर उद्ध्वस्त केले. रामजन्मभूमी मुक्तीसाठी ७६ लढाया झालेल्या आहेत. सर्व पंथ-उपपंथ सहभागी होते. हजारो लोकांनी रक्त सांडले. कधीतरी यश, कधीतरी अपयश मिळाले. परंतु, हा अविरत संघर्ष सुरू राहिला. आराध्य दैवताच्या स्थानासाठी असा संघर्ष हे इतिहासातील एक प्रेरणादायी पर्व आहे.
१९४९ मध्ये रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी उभ्या असलेल्या बाबरी ढाचात प्रत्यक्ष रामलल्लाची मूर्ती प्रकट झाली. तेव्हापासून ती वास्तू विवादास्पद घोषित झाली. तेथे रामलल्लाच्या पूजेसाठी पुजाऱ्याला जाण्याची परवानगी मिळाली. ठाकूर गोपालसिंह विशारद या वकिलांनी (१६ जानेवारी १९५०) व महंत रामचंद्र परमहंस यांनी (५ डिसेंबर १९५०) फैजाबाद न्यायालयात रामजन्मभूमीसाठी खटले दाखल केले. १९८० च्या दशकापर्यंत या न्यायालयीन प्रक्रियेत काहीही हालचाल झालेली नव्हती.
१९८१ मध्ये तमिळनाडूतील मीनाक्षीपुरम हे गाव मुस्लिमबहुल झाले. यामुळे देशभरातील सर्व हिंदू समाज, संघटना, मठाधीश, धर्माचार्य अस्वस्थ झाले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही या घटनेविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे हिंदू समाजाने आपल्या अस्मितेचा संघर्ष अधिक गतीने करण्याचा निश्चय केला. विश्व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून देशभरात विविध राज्यांत विशाल हिंदू संमेलने झाली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. करणसिंग यांचा उत्तर भारतातील अनेक संमेलनांमध्ये सक्रिय सहभाग होता. त्यात धर्मस्थळ मुक्तीचा प्रस्ताव पारित झाला. महाराष्ट्रात १९८७ मध्ये आळंदी येथील ह.भ.प. धुंडामहाराज देगलूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशाल हिंदू संमेलनात अयोध्या येथील श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीचा प्रस्ताव पारित झाला.
जनजागृती व आंदोलन
पुढे लोकशाही पद्धतीने जनजागृती व संघर्ष सुरू झाला. कुलूपबंद असलेल्या मंदिरात प्रवेश मिळून पूजेचा अधिकार सर्वांना प्राप्त व्हावा, यासाठी स्वाक्षरी अभियान व गजाआड असलेल्या प्रभू श्रीरामचंद्रांचे चित्र लोकांपर्यंत पोहोचवून जागृतीचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे देशातील लक्षावधी हिंदूंना अयोध्येतील हे स्थान मुक्त नसून, तेथे बाबरी ढांचा उभा आहे, या वस्तुस्थितीची जाणीव झाली. ‘मंदिर वही बनायेंगे, मंदिर भव्य बनायेंगे, मंदिर नया बनायेंगे’ अशी घोषणा करण्यात आली. ढांचामध्ये कोणीही नमाज अदा करायलाही जात नव्हते. तरीही यावर सरकार कोणताही तोडगा काढत नव्हते.
एप्रिल १९८४ मध्ये श्री महंत अवैद्यनाथ यांची श्रीराम जन्मभूमी मुक्तीयज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. २५ सप्टेंबर १९८४ ला सीतामढी येथून निघालेली श्रीराम-जानकी रथयात्रा ७ ऑक्टोबर १९८४ ला अयोध्या येथे पोहोचली. हजारो रामभक्तांनी शरयू नदीचे जल हातात घेऊन श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीची प्रतिज्ञा घेतली. कुलूप काढण्याची मागणी केली. दरम्यान, ३१ ऑक्टोबर १९८४ ला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निर्घृण हत्या झाली.
पुढे ४०० खासदारांसह राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. कुलूप काढण्याची मागणी केली गेली, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, शहाबानो या एका मुस्लिम महिलेने अन्यायाविरोधात पोटगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली. सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी ‘मुस्लिम महिलेला पोटगीचा हक्क आहे,’ असा ऐतिहासिक निकाल (२३ एप्रिल १९८५) दिला. आक्रमक मुस्लिम नेतृत्वाने समाजाला रस्त्यावर आणून या निकालाच्या विरोधात संसदेत कायदा (१९८६) करून निर्णय बदलला.
मुस्लिम आक्रमकतेपुढे सरकार सातत्याने झुकते आहे, हे पाहून न्याय्य मागणीसाठी संघर्ष करीत असलेले हिंदू जनमत प्रक्षुब्ध झाले. महंत रामचंद्रदास परमहंस यांनी जन्मभूमीचे कुलूप काढण्यासाठी आत्मदहनाची घोषणा केली. आश्चर्य म्हणजे तातडीने चक्रे फिरली. उमेशचंद्र पांडे या वकिलाने फैजाबाद न्यायालयात दावा दाखल केला(२८ जानेवारी १९८६). न्यायालयाने कुलूप काढण्याचा निर्णय दिला (१ फेब्रुवारी १९८६). कुलूप जेमतेम तासभर उघडले व पुन्हा सरकारी आदेशाने कुलूप लागले.
याची प्रतिक्रिया महणून काश्मीरमध्ये ३४ मंदिरे पाडण्यात आली. १५ फेब्रुवारी १९८६ ला बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटी स्थापन झाली. त्यांच्याकडून १९८७ च्या प्रजासत्ताक दिनावर बहिष्काराची घोषणा, अयोध्या लाँग मार्च अशा घोषणा झाल्या. काही ठिकाणी दंगली झाल्या. दरम्यान, अयोध्येच्या राम मंदिराचे मानचित्र प्रसारित करून सगळ्यांच्या मनात रुजविले गेले. ऐतिहासिक पुरावे संकलित करून सरकारकडे आग्रह, जनजागृती सुरू होती.
१९८९ मध्ये या मंदिरासाठी देशातील प्रत्येक गावाचा सहभाग असावा म्हणून मंदिर बांधकामासाठी एक शीला गावाने पूजन करून वाजतगाजत अयोध्येला पोहोचविण्याचा अभिनव कार्यक्रम घेतला गेला. देशातल्या जवळपास अडीच लक्ष गावांतून अशा शीला पोहोचविण्यात आल्या. गावागावांतील सामान्य हिंदू या मंदिर आंदोलनाशी जोडला गेला. सरकारवर प्रचंड दबाव येऊ लागला. राजीव गांधी सरकारने ९ नोव्हेंबर १९८९ ला शिलान्यासाला परवानगी दिली. कामेश्वर चौपाल(बिहार) या वंचित समाजातील रामभक्ताच्या हस्ते शिलान्यास करण्यात आला. श्री. चौपाल हे मंदिर निर्माण ट्रस्टचे विद्यमान विश्वस्त आहेत.
रक्तरंजित संघर्ष
१९८९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होऊन व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले. हरिद्वारच्या संत संमेलनात (१९९०) मंदिर निर्माणासाठी ३० ऑक्टोबर १९९० दिवस निश्चित झाला. परंतु, हिंदू समाजाची सर्वार्थाने कोंडी करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी देशातील कोणत्याही कारसेवकांनी उत्तर प्रदेशात प्रवेश करू नये, म्हणून राज्याचा एक मोठा तुरुंग केला. वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात आली.
‘अयोध्या में कोई परिंदाभी पर नही मार सकता’ अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली. तरीही शेकडो किलोमीटर चालत विविध राज्यांतील कारसेवक अयोध्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत होते. अनेकांना अटक करून शाळा-महाविद्यालयांत स्थानबद्ध करण्यात आले. उत्तर प्रदेशच्या जनतेने सर्व कारसेवकांची चहापान, भोजन, निवास सर्व व्यवस्था केलीच. दमून आल्याने पायांना तेलाचे मसाजही केले.
अत्यंत कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या अयोध्येत ३० ऑक्टोबर १९९० ला विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री अशोक सिंघल, माजी पोलिस महासंचालक श्रीश दीक्षित हे अत्यंत चतुराईने अयोध्येत प्रकट झाले. महंत नृत्यगोपालदास, स्वामी वामदेव महाराज व अनेक धर्माचार्य तसेच हजारो कारसेवक रस्त्यावर आले.
‘जय श्रीराम’च्या घोषणांनी अयोध्या दुमदुमून गेली आणि याच वेळेस काही निवडक तरुणांनी वादग्रस्त ढाचावर भगवे निशाण उभारून प्रतीकात्मक विजय नोंदविला. अत्यंत बलाढ्य सरकारच्या विरोधातील हा जनसंघर्षाचा टप्पा अशा पद्धतीने यशस्वी झाला. लाठीमार झाला. त्यात अशोकजी जखमी झाले.
पुन्हा २ नोव्हेंबरला कारसेवा करण्याचे आवाहन केले होते. या वेळीही हजारो कारसेवक अयोध्येच्या रस्त्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने अवतीर्ण झाले. मात्र, या वेळेस मुलायमसिंह सरकारला ३० ऑक्टोबरला ढाचावर फडकवलेल्या भगव्या ध्वजाचा संताप आवरला नाही. त्यांनी अमानुष लाठीहल्ला केला. तसेच, बेछूट गोळीबार झाला. यात हजारो कारसेवक जखमी झाले. गोळीबारात काही बलिदान झाले.
कोलकत्त्याहून आलेले रामकुमार व शरदकुमार कोठारी हे दोघे बंधू या गोळीबारात मारले गेले. देशभर अत्यंत संतापाची लाट उसळली. मुलायम सरकारबद्दल सर्वत्र संताप व्यक्त होऊ लागला. त्यानंतर कारसेवक आपापल्या घरी परतले. भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा काढल्याने व्ही. पी. सिंह सरकारला राजीनामा द्यावा लागला. चंद्रशेखर पंतप्रधान (१९९०) झाले. चर्चेच्या फेऱ्या चालू राहिल्या. बाबरी ढाचा ही हिंदूंची वास्तू (structure) पाडून बांधली गेली की नाही, या एका मुद्यावर चर्चा केंद्रित केली गेली.
१९७६-७७ च्या उत्खननात मंदिराचे अनेक अवशेष सापडल्याचे पुढे आले. हे उत्खनन पुरातत्त्व उपप्रमुख के. के. महंमद यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते. एप्रिल १९९१ मध्ये दिल्ली येथे विहिंपतर्फे बोट क्लब मैदानावर २५ लाख हिंदू एकत्र आले. जनमताचा रेटा पाहून काँग्रेसने मुलायमसिंह सरकारचा पाठिंबा काढल्याने ते सरकार कोसळले. मध्यावधी निवडणुकांत पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान व भाजपचे कल्याणसिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. या सरकारने जन्मभूमी परिसर म्हणून २.७७ एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले.
अखेर ढाचा उद्ध्वस्त
पुढे पुन्हा श्रीरामचरण पादुका पूजन अभियानाद्वारे (१९९२) गावोगावी जनजागरण करण्यात आले. ६ डिसेंबर १९९२ (गीता जयंती)ला कारसेवेचे आवाहन करण्यात आले. हजारो गावांमधील कारसेवकांना अयोध्येला निघण्याची प्रेरणा मिळाली. नोव्हेंबरअखेरपासून देशभरातून कारसेवक अयोध्येत जमा होऊ लागले. यात सर्व भाषा- प्रांत- पंथ- उपपंथ सहभागी होते. हे रोज शरयू नदीत स्नान करून मंदिरांचे दर्शन घेऊन विविध धर्माचार्यांची प्रवचने श्रवण करीत असत.
निवासासाठी विविध राज्यांमधील कारसेवकांचे वेगवेगळे मंडप होते. पाच डिसेंबरला महाराष्ट्राच्या मंडपात समर्थ रामदास स्वामींच्या जयपूर येथील आखाड्याचे आचार्य श्रीधर्मेंद्रजी यांनी आपल्या अत्यंत ओजस्वी वाणीने महाराष्ट्रातील संत, वीरपुरुषांची व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या परंपरेचे स्मरण करून अंगावर रोमांच उभे केले.
सहा डिसेंबरला सकाळी सर्व कारसेवक एक मूठ वाळू घेऊन प्रतीकात्मक कारसेवेसाठी निघाले. अयोध्येच्या मध्यवर्ती भागात एका भव्य मंचावरून साध्वी ऋतंबरादेवी, आचार्य धर्मेंद्रजी, श्रीशंकराचार्य, अशोकजी सिंघल, लालकृष्ण अडवानी असे सर्व पदाधिकारी कारसेवकांना मार्गदर्शन करीत होते. सभेनंतर प्रतीकात्मक कारसेवा करण्याचे ठरलेले होते. परंतु, सभा सुरू असतानाच वादग्रस्त ढाच्यावर शेकडो तरुण चालून गेले. प्रदीर्घ काळ रोखून ठेवलेला रोष उफाळून बाहेर पडला.
व्यासपीठावरून सर्व नेते कारसेवकांना शांत राहण्याचे, खाली येण्याचे आवाहन करीत होते. परंतु, आता कारसेवक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. पाहता साडेचार तासांत अत्यंत मजबूत बांधणी असलेले तिन्ही घुमट हे सायंकाळपर्यंत जमीनदोस्त झाले. याची बातमी देशभरात दूरदर्शनद्वारे सगळीकडे पोहोचली. देशभर जल्लोष झाला. जो तो एकमेकांचे अभिनंदन करीत होता. आपल्या क्षमतेप्रमाणे खडीसाखर, पेढा, मिठाई भरून आनंद व्यक्त करीत होता. एक कलंक मिटल्याची भावना व्यक्त होत होती.
कारसेवकांना रोखण्यासाठी लाठीमार, गोळीबार करण्याचा केंद्र सरकारचा दबाव न मानता कल्याणसिंह यांनी हिंदू जनमताची भावना लक्षात घेऊन कोणतीही कारवाई केली नाही. परिणामी, मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कल्याणसिंह यांच्या देशभरच्या सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्याबरोबर महाराष्ट्रातील सभांमधून ज्येष्ठ नेते (कै.) प्रमोद महाजन हे उपस्थित असत.
नाशिकच्या सभेत त्यांचे स्पष्टीकरण फार मौलिक वाटते. त्यांनी म्हटले होते, की लोकशाहीतल्या संसद, शासन, न्यायालय आणि प्रसारमाध्यमे या चारही स्तंभांनी हिंदू समाजाची उपेक्षा केल्याने संयमात राहिलेला आक्रोश हा उफाळून बाहेर आला. त्याची प्रतिक्रिया म्हणजे बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त झाला.
ऐतिहासिक निकाल
पुढे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिल्या. जनजागरणाचे काही प्रयोग, उपक्रम सुरू राहिले. सर्व सनदशीर मार्गाने हिंदू समाजाच्या भावना विश्व हिंदू परिषद, धर्माचार्य यांनी सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (२०१०) एक निर्णय दिला. त्यात या वादग्रस्त भूमीचे तीन भाग करून त्यातील एक भाग मंदिरासाठी देण्याचा विषय निकालात आला. परंतु, तो स्वीकारणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे सर्वच दावेदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयातही अत्यंत विलंबाने याची सुनावणी झाली. प्रदीर्घ काळाने सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूंनी नामवंत वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे (९ नोव्हेंबर २०१९) देताना ही भूमी पूर्णपणे मंदिरासाठी देण्याचा आदेश दिला. एक हजार ४५ पृष्ठांच्या या निकालपत्रात पुरातत्त्व, इतिहास, धार्मिक मान्यता, समाजमान्यता या सर्व बिंदूंचे चिकित्सक विश्लेषण करून हे श्रीरामाचे मंदिर होते, हे सिद्ध झाले. त्यामुळे हिंदू समाजाचा प्रकट केलेला जो आक्रोश होता, त्यावर लोकशाही मार्गाने व न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारावर शिक्कामोर्तब झाले.
न्यास गठण व मंदिर निर्माण
न्यायालयीन आदेशानुसार केंद्र सरकारने मंदिर निर्माणासाठी न्यास गठित केला. न्यासातर्फे भव्य मंदिराचे बांधकाम सुरू झालेले आहे. या मंदिराच्या बांधकामासाठी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी महिनाभराच्या अल्पावधीत निधी संकलन केले. या निधी संकलनाला हिंदू समाजाने जोरदार प्रतिसाद दिला.
बाराशे ते पंधराशे कोटी रुपये अपेक्षित असताना अकरा कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचून तीन हजार २०० कोटी रुपये निधी संकलन झालेले आहे. सामान्य कष्टकरी माणसांपासून ते अत्यंत सधन अशा सर्वांनी श्रीरामाविषयक श्रद्धेला अभिवादन करून आपली यथाशक्ती मदत मंदिर निर्माणसाठी दिलेली आहे.
अक्षता वाटप
प्रस्तावित श्रीरामलल्ला मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रम सोमवारी होत आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा जनजागरणाचे अभियान राबविले असून, अयोध्या येथून अभिमंत्रित झालेल्या अक्षदा प्रांत- जिल्हा- तालुका केंद्रांतून प्रत्येक गावी कलशाद्वारे व त्यानंतर लक्षावधी रामसेवकांनी घरोघरी पोहोचल्या. २२ जानेवारीला प्रत्यक्षात मर्यादित संख्येने निमंत्रित उपस्थित राहणार असले, तरी उर्वरित सर्व हिंदू समाजाने आपल्या जवळच्या मंदिरात एकत्र येऊन अयोध्येतील कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहावे, रामनाम जप करावा, आपला भक्तीचा आनंद व्यक्त करावा यासाठी अभूतपूर्व उत्साह देशभर दिसतो आहे.
देशभरातील सुमारे पाच लक्ष मंदिरांमध्ये असे एकत्रीकरण व्हावे, असा प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर रामजन्मभूमीचे आंदोलन हे ऐतिहासिक आहे. त्यात मिळालेले यश, न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हे सर्व ऐतिहासिक आहे. पाचशे वर्षांच्या बंदीवासातून मुक्त होऊन सर्व समाजाच्या सहभागाने उभे राहणारे मंदिर राष्ट्रीय अस्मितेचे स्मारक होणार आहे.
दिलीप क्षीरसागर (नाशिक)
पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत प्रचार प्रमुख
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
९४२२२४५५८२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
