राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे ‘महाविकास’ला दणक्यामागून दणके!

नाशिक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे (Shinde-Fadanvis Government) महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi) निर्णयाला दणक्यामागून दणके देणे सुरू आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनुसूचित जाती (SC) उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आली आहे. नवनियुक्त पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने निर्णय घेतले जावेत, असे स्थगितीच्या निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Suspension of decisions of Scheduled Castes and Tribes in District Annual shinde fadanvis government maharashtra political news)

जिल्हा नियोजन समित्यांच्या नवीन नियुक्त्या नजीकच्या काळात होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांना स्थगिती देण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली गेली आहे.

२०२२-२३ मध्ये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विकासच्या सरकारी आश्रमशाळा, सरकारी वसतिगृहे, कार्यालयीन इमारती, समाजमंदिर बांधकामासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यासही स्थगिती देण्यात आली आहे.

मागील सरकारच्या कार्यकाळातील कामांना स्थगिती देण्याची प्रक्रिया नाशिकच्या कामांपासून झाली होती. त्यानंतर जलसंधारण कामांची निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात आली.

पर्जन्यमान माहिती ‘अंडर मेटेंनन्स’

राज्याच्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर पर्जन्यविषयक माहिती जिल्हा, विभाग, राज्यातील मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. राज्यातील सत्तांतरानंतर संकेतस्थळावरील माहिती ‘अपडेट’ करण्यात आली आहे.

‘महारेन’ हे स्वतंत्र ‘टूल’ देण्यात आले आहे. त्याद्वारे माहिती घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तीन चाके फिरताना दिसतात आणि त्याखाली ‘अंडर मेटेंनन्स’ असे नमूद करण्यात आले आहे.

मंडलनिहाय पर्जन्यमान सुविधा उपलब्ध असली, तरीही त्यातून पर्जन्यविषयक नेमकी माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात ‘मेटेंनन्स’ नेमके कधी? आणि राज्याला कृषिमंत्री मिळाल्यावर संपणार काय, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.