NMC Pest Control : पेस्ट कंट्रोल ठेका कार्यारंभ आदेशाला स्थगिती

NMC Pest Control : शहरात पेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या फेरनिविदेत बाद झाल्याने भाजपच्या एका ठेकेदाराने कार्यारंभ आदेश दिलेल्या एसआर पेस्ट कंट्रोलच्या कागदपत्रांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

न्यायालयाने कार्यारंभ आदेशाला स्थगिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत मात्र, या स्थगितीमुळे चार वर्षापासून मुदतवाढ घेणाऱ्या ठेकेदाराचे मात्र फावले आहे. (Suspension of nmc Pest Control Contract Commencement Order nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये पेस्ट कंट्रोलचे काम मागील चार वर्षांपासून मुदतवाढीवर दिले जात आहे. आता उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्थगिती दिल्याने ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली आहे.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये यापूर्वीच्या पेस्ट कंट्रोलचा ठेका संपुष्टात आला. सप्टेंबर २०१९ मध्ये नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला, त्यात १८ कोटींच्या ठेक्याची किंमत ४६ कोटींवर पोचवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले.

तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द केली व फेरनिविदा काढली. मेसर्स दिग्विजय एंटरप्राइजेसने २७ ऑक्टोबर २०२२ ला फेरनिविदेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने महापालिकेच्या फेरनिविदेच्या विरोधात निकाल दिला.

त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यातील अनावश्यक कामांना कात्री लावून ४६ कोटींचा ठेचा ३३ कोटी रुपयांवर आणला. त्यातही सिडको पश्चिम व सातपूर विभागासाठी एक, तर नाशिक रोड पूर्व व पंचवटी विभागासाठी एक असे दोन ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

सिडको, सातपूरसाठी एसआर पेस्ट कंट्रोल, तर पूर्व व पंचवटी विभागासाठी दिग्विजय एंटरप्राइजेस पात्र ठरले. निविदेमध्ये भाग घेतलेल्या सूरज एंटरप्राइजेसने एआर पेस्ट कंट्रोलमार्फत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

त्याअनुषंगाने कार्यारंभ आदेश देण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली. ६ जूनला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान या प्रकरणात लेखा विभागाची भूमिका संशयास्पद आढळून येत आहे. मलेरिया विभागाकडून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दोन कंपन्यांना पात्र ठरवले.

त्यानंतर लेखा विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी नस्ती पाठवली. परंतु, लेखा विभागाने तत्काळ निर्णय न घेता फाइल बाजूला ठेवले. या दरम्यान मिळालेल्या वेळकाढूपणा धोरणाचा लाभ घेत संबंधित ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.