Nashik Grapes Export : युरोपीय प्रांतात द्राक्ष उशिराने; द्राक्ष सौद्यात 20 टक्के झळ

सुदर्शन सारडा : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Grapes Export : युरोपीय देशात भारतीय द्राक्षांना असलेल्या मागणीमुळे दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या द्राक्षनिर्यातील यंदा आधी इस्राईल- पॅलेस्टिनी संघर्षाचा आणि आता येमेनमधील अतिरेकी हल्ल्याची चांगलीच झळ बसली आहे.

निर्यातसाठी लागणारा २० ते २१ दिवसांचा कालावधी महिन्यावर गेला असून, कंटेनरचे भाडेही वाढले आहे. (this year Late grapes in European regions nashik news)

दुसरीकडे माल पोचण्याचा कालावधीही वाढल्याने निर्यातदार आणि द्राक्ष उत्पादक धास्तावले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास यंदा द्राक्षनिर्यातीला मोठी झळ बसू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. युरोपीय देशात द्राक्ष लवकर पोचावेत, यासाठी ८० टक्के जहाज सुएझ कालव्यामार्गे जातात. हा कालवा शॉर्टकट असल्याने निर्यातदारांचे हजारो डॉलर वाचतात.

मात्र या कालव्यापर्यंत पोचण्यासाठी लाल समुद्र पार करावा लागतो. सध्या लाल समुद्र आणि भूमध्य हिंद महासागराला जोडणारा महत्त्वाचा शिपिंग मार्ग बाब-एल-मंदेब या सागरिय स्थळाच्या आसपास परिस्थिती गंभीर आहे. येमेनमधील हौथी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यांमुळे कंटेनर वाहतूक करणारे जहाज साउथ आफ्रिकेच्या ‘केप ऑफ गुड होप’ला वळसा मारून येत असल्याने जवळपास १४ ते १८ दिवसांचा विलंब होत आहे.

मालवाहतूक आणि विमा खर्च वाढला असून कालावधी वाढल्याने त्याची झळ थेट निर्यातक्षम द्राक्ष निर्यातदार आणि द्राक्ष उत्पादकांना बसली आहे. माल खराब होण्याची भीती वाढली आहे. हौथी बंडखोरांच्या हल्ल्यामुळे यंदा १ जानेवारीपासून द्राक्षनिर्यात हंगाम सुरू झाला. सुरवातीस भाव समाधानकारक होते.

युरोपीय पोर्टवर जहाज मार्गक्रमण करत असताना हे हल्ले थांबले नसल्याने दक्षिण आफ्रिकेला वळसा घालून माल पाठवावा लागत आहे. केंद्र सरकारने याप्रश्नी हस्तेक्षप करून मार्ग काढण्याची गरज आहे.

द्राक्षाच्या टिकाऊपणावर परिणाम

ही परिस्थिती उद्भावण्यापूर्वी बाराशे डॉलर प्रतिकंटेनर असलेले भाडे आता चार हजरा ६०० ते चार हजार ८०० डॉलर झाले आहे. मुंबई पोर्टवरून दरवेळी कंटेनर लोडिंग आणि प्रस्थान वेळापत्रक ठरलेले असताना या हल्ल्यामुळे तेच जहाज पाच ते सहा दिवस विलंबाने डॉकवर लागत असून, काही वेळा संबंधित वेळापत्रक रद्द करण्यात येत आहे.

दरवेळी २२ ते २३ दिवसांत मालवाहू जहाज ठरलेल्या युरोपीय पोर्टवर पोचत असे, या वेळी मात्र महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागत असल्याने टिकाऊपणावर परिणाम होत आहे.

कंटेनर निर्यातीची आकडेवारी

२०२४-२०० (वाहतुकीत)

२०२३-१६२

२०२२-२७८

२०२१-१८३

हल्ल्यानंतरची निर्यातभाडे वाढ

२०२३ - १२०० डॉलर प्रतिकंटेनर

२०२४- ४६०० ते ४८०० डॉलर

''लाल समुद्र हल्ला प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा आहे. मात्र त्याची सर्वच प्रकारच्या निर्यातदारांना कमी-जास्त प्रमाणात झळ बसली आहे. द्राक्षांची निर्यात हा त्यातील एक प्रश्न आहे. कंटेनर निर्यात भाडेवाढ व इतर बाबींना सामोरे जावे लागत असले तरी मधील काळात ते प्रकरण निवळलं होतं. पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या असून, केंद्र शासनाने प्रश्न लवकरच मार्गी लावावा, नंतर सुएझ कालव्यातून माल ये-जा सुरू झाली, की वाढीव देत असलेली भाडेवाढ व इतर किंमत पूर्वपदावर येईल.''- विलास शिंदे, सह्याद्री एक्स्पोर्ट, मोहाडी

''द्राक्ष हंगाम यंदा तेजीत राहील, असा अंदाज असताना लाल समुद्र मार्गावर हौथी अतिरेक्यांनी सुरू केलेले हल्ले नुकसानकारक ठरत आहे. कंटेनर भाडेवाढ, भावात आलेली घट नुकसान करणारी आहे. यातून केंद्र सरकारने तातडीची पावले उचलून संबंधित देशाच्या प्रमुखांशी बोलावे व उत्पादक-निर्यातदारांना न्याय द्यावा.''- पुष्कराज शिंदे, कृषिधान ॲग्रो एक्स्पोर्ट, ओझर

''आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ग्राहक द्राक्ष खरेदी करतील, तेव्हा ते दर पाहतील. कंटेनर भाडेवाढीची रक्कम ग्राहकाकडून आकारू शकत नाही. ती आकारली तर तो इतर देशांचा माल खरेदी करेल. त्यामुळे ती झळ येथील बागायतदारांना आणि निर्यातदारांना बसेल. केंद्र सरकारने यातून तातडीने तोडगा काढावा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचा फायदा होईल.''- संजय सांगळे, सांगळे एक्स्पोर्ट, निफाड

आठवड्यात चित्र स्पष्ट होणार

भारतीय निर्यातीच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, जहाजबांधणी, वित्त आणि वाणिज्य या पाच मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी चर्चा करणार आहेत. मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांचा समावेश असलेल्या अंतर्गत धोरणात्मक गटाची स्थापना करण्यात आली असून, त्यात समस्यांवर चर्चा झाली.

बैठकीत व्यापारी, शिपर्स, कंटेनर फर्म्स आणि फ्रेट फॉरवर्डर्ससह भागधारक उपस्थित होते. ‘आम्हीही आंतरमंत्रालयीन सल्लामसलत बैठक करत आहोत, त्या भागधारकांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यावर विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यातून काय मार्ग निघतो, हे येणाऱ्या आठवड्यात स्पष्ट होणार आहे.