नाशिक : आधार कार्ड दुरुस्तीच्या खर्चाचा नागरिकांना भुर्दंड

जायखेडा (जि. नाशिक) : देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला एक विशिष्ट ओळख देण्याच्या उद्देशाने २००९ मध्ये आधार योजना (Adhar yojana) अमलात आली; परंतु १२ वर्षे उलटूनही नागरिकांना आधारकार्ड (Adhar card) काढण्यासाठी, तर कधी आधार दुरुस्तीसाठी फिरावे लागत आहे. ज्या चुका प्रशासकीय यंत्रणेने केल्या आहेत, त्याचा दुरुस्तीचा अनावश्यक खर्च आता नागरिकांना सोसावा लागत आहे. मात्र आधारकार्ड अपडेट केल्यानंतरही परिस्थिती जैसे थेच आहे. (Unnecessary cost of adhar card repairs is now being borne by citizens Nashik News)

शासकीय कामे, बँकांशी संबंधित कामे, आर्थिक व्यवहार, सरकारी योजना, नोकरी व्यवसाय, व्यापार आणि खरेदी-विक्री, नवविवाहितेच्या नावातील दुरुस्ती, पत्त्याचा बदल, अंगठ्याच्या ठशांचे अद्ययावतीकरण व इतर सर्व कामांसाठी आधार ओळखपत्र आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रशासकीय यंत्रणांचे डाक विभाग, तहसील कार्यालय, महसूल मंडळे, इतर प्रशासकीय कार्यालय, सेतू आणि बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून आधार कार्ड नोंदणी अभियाने मोठ्या प्रमाणावर राबविली; परंतु माहिती नोंद करताना अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या, त्या तांत्रिक म्हणता येतील; परंतु सर्व काही व्यवस्थित असतानादेखील फक्त डाटा संग्रह करताना चुकीची माहिती किंवा बेजबाबदारपणे माहिती भरल्याने अनेकांच्या आधारकार्डाची वारंवार दुरुस्ती करावी लागत आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेने त्याच वेळेस योग्य पद्धतीने माहिती संकलन आणि नोंदणी केली गेली असती तर आज नागरिकांना आपला वेळ व अनावश्यक भुर्दंड सोसावा लागला नसता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाने नेमलेल्या यंत्रणेच्या आधार दुरुस्ती केंद्रावर आजही दुरुस्तीसाठी मोठी गर्दी होत आहे. ही दुरुस्ती करण्यासाठी नागरिकांकडून १०० ते २०० रुपये घेतले जात आहेत. हा भुर्दंड नागरिकांना अनावश्यक सोसावा लागत असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

"प्रशासकीय यंत्रणेकडून झालेल्या चुका नागरिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. त्याच वेळेस योग्य पद्धतीने माहिती नोंदणी केली गेली असती तर आज नागरिकांना आपला वेळ व अनावश्यक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला नसता."

-प्रशांत महाजन, सामाजिक कार्यकर्ते, जायखेडा

"ग्रामीण भागात शेती व मजुरी व्यवसाय आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपले काम सोडून शहराच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या खेड्यांच्या ठिकाणी जावे लागत आहे. दररोज मोठ्या रांगा लावाव्या लागतात. काम न झाल्याने पुन्हा परत जावे लागते, तर कधी सर्व्हर डाउनमुळे नागरिकांना तासनतास थांबावे लागते. यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गावात आधार केंद्र सुरू केले तर ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि नागरिकांच्या अडचणीही दूर होतील."

-शरद देवरे, अध्यक्ष, धनलक्ष्मी पतसंस्था, जायखेडा