नाशिकमध्ये ३८० कोटींचे अनावश्यक भूसंपादन; कोणाचा आशीर्वाद?

नाशिक : गेल्या ३८ वर्षांत कधीही झाले नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन गेल्या अवघ्या एक वर्षाच्या काळात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या नाशिक महापालिकेत झाले आहे. विशेष म्हणजे हे भूसंपादन करताना शासनाच्या नियमांची थेट पायमल्ली करण्यात आली आहे. एकीकडे शेकडो शेतकरी अनेक वर्षांपासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असताना, काही मोजक्या धनदांडग्या बिल्डरांना अनेक पट जास्त लाभ देण्यात आला आहे. नियोजनबद्धरीत्या ठरवून करण्यात आलेल्या या गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहेत. नाशिककरांनी महापालिकेकडे जमा केलेला कररूपी महसूल भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी वारेमापपणे उधळल्याने हे भूखंडांचे ‘श्रीखंड’ नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने आणि संगनमताने झाले, याचीही सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. हे वादग्रस्त भूसंपादन प्रत्यक्षात १५७ कोटी असताना, त्यासाठी ३८० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च करण्यात आले. (Unnecessary-land-acquisition-380-crore-in-Nashik-marathi-news)

मुख्यमंत्री महोदय, जरा इकडे लक्ष द्या, नाशिक महापालिकेत नेमकं काय चाललंय?

महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भूसंपादन करावे लागते. मात्र, हे करत असताना शासनाचे काही नियम आहेत. या नियमांचे काटेकोर पालन करून भूसंपादन होणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या वर्षभरात झालेले भूसंपादन प्राधान्यक्रम डावलून खासगी वाटाघाटीद्वारे झाल्याची धक्कादायक बाब ‘सकाळ’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे यातील अनेक भूखंडांचे गरज नसताना भूसंपादन करण्यात आले आहे. काही भूखंडांच्या भूसंपादनासाठी प्राधान्यक्रमावरून २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. ती उठविण्यासाठी चक्क भाजप-शिवसेनेचे नेते एकत्र आले, राज्यात अयशस्वी ठरलेला युतीचा प्रयोग नाशिक महापालिकेत मात्र या बड्या नेत्यांनी यशस्वी करून दाखविला. त्यामुळे या संवेदनशील विषयात स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे.

लॉबिंगची दबक्या आवाजात महापालिकेत चर्चा

विकासकामांसाठीच्या निधीवरून आणि सिडको उड्डाणपुलाच्या विषयाचा धुरळा सध्या उडालेला आहे. तथापि, पडद्यामागे रंगलेल्या या भूसंपादन नाट्यासाठी झालेल्या लॉबिंगची दबक्या आवाजात महापालिकेत चर्चा आहे. नाशिक महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत भूसंपादनासाठी शेकडो कोटींचा बाजार कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने मांडला नव्हता. ज्या बिल्डरांना या भूसंपादनाचे श्रीखंड चाखायला मिळाले, ते कोण आहेत? कोणत्या नेत्यांच्या जवळचे आहेत? याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. बिल्डर मंडळींसह यात सहभागी असलेल्या नेत्यांचे भूखंड आणि नेत्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावरील भूखंडांचे भूसंपादन अत्यंत सराईतपणे या प्रकरणात करून घेण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. नाशिक महापालिकेने विकासकामांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून भूसंपादन केलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांना अजूनही मोबदला मिळालेला नाही, मग, हे ताजे भूसंपादन कोणाच्या आदेशान्वये झाले आणि संबंधित बिल्डरांना एवढ्या तातडीने मोबदला कसा दिला गेला, याच्या तळापर्यंत जाण्यासाठी आता सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढविण्याशिवाय अन्य मार्ग नाही. राज्य सरकारने या सगळ्या फायलींची नव्याने पडताळणी केल्यास महापालिकेचे झालेले शेकडो कोटींचे नुकसान थांबू शकेल. दुसरीकडे कररूपी मोठा महसूल देणाऱ्या सामान्य नाशिककरांना मात्र मूलभूत सोयींसाठी अजून काही काळ वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.

३८ वर्षांतील भूसंपादनाचा उच्चांक

नाशिक महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेंबर १९८२ ला झाली. पहिली दहा वर्षे पालिकेत प्रशासक राजवट होती. १९९२ मध्ये पालिकेची पहिली निवडणूक झाली आणि लोकप्रतिनिधींची राजवट आली. स्थापनेपासून ते २०१९ पर्यंतच्या काळात जेवढे भूसंपादन झाले नाही, तेवढे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात झाले.

भाजप-शिवसेना युतीचे पुरावे

राज्यात भाजप-शिवसेनेची युती तुटली, मात्र नाशिक महापालिकेत ती कायम असल्याचे भूसंपादन प्रकरणावरून स्पष्ट होते. त्या संदर्भातील पुरावेदेखील ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाले. १५७ कोटी भूसंपादन प्रस्तावास स्थगिती मिळावी, यासाठी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने भूसंपादनाला स्थगिती दिली. ती उठविण्यासाठी १८ मे २०२० ला स्थायी समिती सभापती भाजपचे गणेश गिते आणि शिवसेनेचे मनपातील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी एकाच दिवशी, एकाच वेळी, एकाच खात्याकडे स्थगिती उठविण्याचे पत्र सादर केले. दोघांनी दिलेल्या पत्रांचा संदर्भ देत नगरविकास खात्याने भूसंपादनावरील स्थगिती उठविली.

* १५७ कोटींत २८ प्रकरणे

* सोळा प्रकरणे बिल्डर लॉबीशी संबंधित

* बारा प्रकरणे शेतकऱ्यांशी संबंधित

* अजूनही हे १२ शेतकरी लाभापासून वंचित

* १९९३ पासून गरीब शेतकऱ्यांची २५० प्रकरणे प्रलंबित

* या वारेमाप उधळपट्टीमुळे विकासकामांचा फज्जा

तरतूद १३० कोटींची, खर्च ३८१ कोटी

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पालिकेने आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात १३० कोटींची तरतूद भूसंपादनासाठी केली होती. असे असताना प्रत्यक्षात ३८१ कोटींचा खर्च का करण्यात आला, हे न सुटणारे कोडे आहे. एकीकडे विकासकामांसाठी आवाज उठविल्याचा आव आणायचा, तर दुसरीकडे ३८१ कोटी अवास्तवरीत्या भूसंपादनासाठी वापरायचे, हे आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी घडले का, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

* राज्यात बिनसलेली युती महापालिकेत मात्र कायम

* भाजपने विशिष्ट बिल्डर मंडळींना दिला लाभ

* नागरिकांचे कररूपाने मिळालेले शेकडो कोटी अनाठायी खर्च

* अनेक वर्षांपासून मोबदल्याची वाट पाहणारे शेतकरी वाऱ्यावर

* नगरविकास खात्याने फायलींची नव्याने पडताळणी करावी