जो मागेल त्याला लसीकरण केंद्र मोहिम; राजकारण आणि वाद

नाशिक : शहरात कोरोना प्रतिबंधात्मक लशींचा तुटवडा (corona vaccination campaign) असला तरी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने सढळ हाताने मागेल त्याला लसीकरण केंद्र देण्याची मोहीम सुरू केल्याने त्यातून नगरसेवक व त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्येच वाद निर्माण होत आहे. त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या सभेत आज उमटले. स्थानिक नगरसेवकांना डावलून निवडणुकीतील इच्छुकांना लस केंद्र मंजूर होत असल्याची बाब भाजप नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी मांडताना स्थानिक नगरसेवकांना विचारल्याशिवाय लसीकरण केंद्र मंजूर करू नये, अशी मागणी केली. (vaccination-center-campaign-Disputes-in-corporators-competitors-jpd93)

मागेल त्याला लसीकरण केंद्र मोहीम वादात

कोरोना प्रतिबंधक लस टोचण्यासाठी शहरात महापालिकेचे ४२ केंद्रे होती, मात्र १८ वर्षांपुढील सर्वांना सरसकट लस देण्याची घोषणा झाल्यानंतर केंद्रांवर गर्दी वाढली. यामुळे महापालिकेने केंद्र वाढविताना मागेल त्याला केंद्र मंजूर केले. सध्या शहरात १२९ केंद्रांवर लसीकरण मोहीम सुरू आहे. नगरसेवकांकडून अजूनही केंद्रांची मागणी होत आहे. परंतु, वैद्यकीय विभागाकडून केंद्र मंजूर करताना नगरसेवकांना विचारात न घेता इच्छुक सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांचे पदाधिकाऱ्यांना पत्राच्या आधारे केंद्र मंजूर केले जात आहे. परंतु, नगरसेवकांचा नागरिकांशी रोजचा संपर्क असल्याने लसीकरण केंद्र कोठे सुरू करावे, याबाबत माहिती असते. त्यामुळे राजकीय पक्षाचा विचार न करता स्थानिक नगरसेवकांना विचारूनच लसीकरण केंद्र मंजूर करण्याची मागणी मुकेश शहाणे यांनी केली. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका समिना मेमन यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडून अधिकाधिक लस मिळविण्याचे नियोजन करण्याची मागणी केली, तर काँग्रेसचे नगरसेवक राहुल दिवे यांनी लस वितरणामध्ये दुजाभाव होत असल्याचा आरोप करताना समान वाटप होत नसल्याची बाब निदर्शनास आणली. लसीकरण केंद्रांवर दहा ते पंधरा डोस कमी येत असल्याने वैद्यकीय कर्मचारी नातेवाइकांचे लसीकरण करत असावे, अशी शंका व्यक्त केली. दरम्यान, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी सर्व केंद्रांवर समान लसपुरवठा होत असल्याचा दावा केला.

सिडकोतील नालेसफाई कागदावर

पावसामुळे सिडको विभागात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबत असल्याने बांधकाम विभागाने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी दिल्या. नगरसेवक शहाणे यांनी पावसाळी गटार योजनेला घरांचे ड्रेनेज जोडल्याने पाणी तुंबत असून, पाहणी करण्याची मागणी केली. ८० लाख रुपयांच्या सर्जिकल खरेदीचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. राहुल दिवे यांनी कोरोना काळातील सर्जिकल खरेदीवर संशय व्यक्त केला.