Virtual Reality System : अमेरिकेतून प्राप्त निविदांना ब्रेक ग्रामविकासाच्या नवीन आदेशाचा फटका

Virtual Reality System : जिल्हा परिषदेच्या १०० मॉडेल स्कूल उभारण्यात येत असून, या शाळांमध्ये व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिम (दूरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या तीन निविदांमध्ये एक संस्था बेंगळुरू येथील असून तर, दोन संस्था तर अमेरिकेतील होती.

अमेरिकेतून प्राप्त झालेल्या या निविदांना उघडण्यापूर्वीच ब्रेक लागला आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापुढे कोणतेही खरेदी जीइएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे निर्देश दिले. याचाच आधार वित्त विभागाने घेत यावर आक्षेप नोंदविल्याचे समजते. (Virtual Reality System Break tenders received from America hit by new order of village development nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या १०० शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. यासाठी रोजगार हमी योजनेचा आधार घेत या शाळांमध्ये ४५ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत.

या शाळांमध्ये मुलांना ई लर्निंग, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. त्यानुसार १०० शाळांमध्ये प्रत्येक शाळेस दहा टॅब खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

तसेच व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टिम (दूरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी दहा लाख रुपये निधी दिला आहे. यात दूरस्थ शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुलांना जगभरातील चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी यंत्रणा खरेदी केली जाणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या यंत्रणेच्या खरेदीसाठी शिक्षण विभागाने सुरवातीला जीईएम पोर्टलवर तपास केला. मात्र, तेथे त्यांना पुरवठादार सापडला नाही. त्यामुळे विभागाने ऑफलाइन निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून तीन पुरवठादारांनी बंद लिफाफ्यातून दर प्राप्त झाले.

या तीन पुरवठादारांमध्ये एक संस्था बेंगळुरू येथील असून दोन संस्था ह्या अमेरिकेतील आहेत. अमेरिकेतून निविदा प्राप्त झाल्याने याची ओरड अगदी राज्यभर झाली. नेमकी अमेरिकेतून कोणत्या संस्थेने निविदा सादर केली याची उत्सुकता होती.

मात्र, या निविदा उघडण्यापूर्वीच रद्द झाल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला कोणतेही खरेदी जीइएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे आदेश दिले. या आदेशामुळे ही खरेदी आता जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करावी लागणार आहे.