Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेचा आतापर्यंत 47 टक्के निधी झाला खर्च

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील प्राप्त ५५० कोटीपैकी आतापर्यंत २५७.६९ कोटींचा निधी (४७ टक्के) निधी खर्च झाला असल्याचे समोर आले आहे.

हा निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत असली तरी, निधी वेळात खर्च करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. (Zilla Parishad spent 47 percent of its funds so far nashik news)

जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त होत असलेले नियतव्ययय खर्चासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षाचा कालावधी असतो. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी ५१० कोटींचे नियतव्यय मंजूर केले होते.

प्रत्यक्षात त्यापैकी ५५०.१६ कोटींचे नियतव्यय कोषागरातून प्राप्त झाले. निधी प्राप्त झाला असला तरी, कामांचे नियोजन होऊन त्यास प्रशासकीय मान्यतेसाठी डिसेंबर २०२२ उजाडले होते. गतवर्षी राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे निधी खर्चाला तब्बल तीन महिने स्थगिती मिळाली होती.

स्थगिती असल्याने या निधीचे नियोजन लटकले होते. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यास निधी नियोजनास मान्यता देण्यात आली. मात्र, लागलीच जानेवारी २०२३ मध्ये नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली.

ही आचारसंहिता दीड महिने होती. आचारसंहिता उठल्यानंतर, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाची लगबग सुरू होती. मार्च २०२३ नंतर, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चास सुरवात झाली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यातील अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे तसेच कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम सुरूच आहे. अनेक कामांचे अद्यापही निविदा देखील उघडण्यात आलेल्या नाहीत.

या आर्थिक वर्षातील प्राप्त झालेल्या ५५०.१६ कोटींपैकी आतापर्यंत (२५ आॅगस्ट) २५७.६९ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. २८१.९६ कोटी निधी अखर्चित आहे. हा निधी वेळात खर्च व्हावा असे नियोजन करावे अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.

विभागनिहाय झालेला खर्च (टक्केवारीत)

प्राथमिक शिक्षण (४६.०५ टक्के), आरोग्य (२४.०७ टक्के), ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (३१.१८ टक्के), समाजकल्याण (५९.६९ टक्के), महिला व बालकल्याण (४४.२० टक्के), ग्रामपंचायत (८५.६० टक्के), लघुपाटबंधारे पूर्व (४७.५३ टक्के), लघुपाटबंधारे पश्चिम (६०.२० टक्के), कृषी (२१.७० टक्के) कृषी विभाग मेडा (८०.३६ टक्के), पशुसवंर्धन (७७.८८ टक्के), बांधकाम क्रमांक १ (१७.८५ टक्के), बांधकाम क्रमांक २ (२७.४७ टक्के), बांधकाम क्रमांक ३ (२६.०६ टक्के)