ZP Education Black Market: जि. प. माध्यमिक शिक्षण विभागातील काहींचे दुकानदारीचे टेबल अन् Rate Cardचीही सोय!

ZP Education Black Market
ZP Education Black Marketesakal
Updated on

ZP Education Black Market : जिल्हा परिषदेचा माध्यमिक शिक्षण विभाग सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात अधिक चर्चेला जात आहे, तो येथील विविध प्रकारची प्रकरणे मंजूर करताना होणाऱ्या गैरव्यवहारामुळे.

गेल्या वर्षी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यालाच चालकाकरवी लाच घेताना अटक केल्यानंतर या विभागातील प्रकरणे बाहेर पडू लागली. (ZP Education Black Market Some officers of secondary education department have facility of shopping table and rate card nashik news)

माध्यमिक शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी दुकानदारीचे टेबलच मांडले आहे. संस्थाचालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक आल्यानंतर त्यांना ‘रेट कार्ड’ दाखवले जाते, येथपर्यंत त्यांची पातळी खालवली आहे.

शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता घेणे, शासनाकडे शिफारस पाठविणे, विनाअनुदानित बॅकडेटेड मान्यता घेणे, बिंदूनामावली तपासणी करणे, वैयक्तिक अनुदानित मान्यता घेणे, पर्यवेक्षक मान्यता, डी.एड. टू बी.एड. मान्यता घेणे, अल्पसंख्यांक अनुदानित मान्यता, टीईटी प्रमाणपत्र आयुक्त परिषदेतून पडताळणी न करता बोगस मान्यता प्रकरण कार्यालयात फाइल उपलब्ध न करून देणे यांसारखे धंदे या विभागात राजरोसपणे चालतात.

जीपीएफ मंजुरी व पेन्शन प्रकरणातही ज्येष्ठांकडून मलई खाण्यात येथील अधिकारी व कर्मचारी धन्यता मानतात. टायपिंग परीक्षा तपासणी असो वा टायपिंग संस्थांचे हस्तांतरण करणे यांसह टायपिंग परीक्षेत पास करून देण्याची देखील हमी येथे घेतली जाते.

शाळांना दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा केंद्राची शिफारस करण्यासाठीही ‘रेट’ निश्चित आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली झाली किंवा निवृत्त झाल्यास त्याची स्वाक्षरी घेऊन देण्याची हमी येथे घेतली जाते. एवढेच नव्हे, तर बोगस मान्यतेचे सेवा सातत्य करण्यासाठीही येथील अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध असतात.

पैसा फेको, तमाशा देखो

पूर्वी ‘शाळेत पडला आणि माणूस घडला’ अशी शिक्षणाची किमया होती. आज शिक्षण म्हणजे ‘पैसा फेको और तमाशा देखो’ अशी गत झाली आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या भ्रष्टाचाराची सुरवातच मुळात नोकरीला रुजू होण्यापासून होत आहे.

डी.एड., बी.एड., एम.एड. झालेले शिक्षक आज संस्थाचालकांकडे लाखो रुपये संस्थेच्या विकासाच्या नावाखाली कृतज्ञता निधी म्हणून भरतात. आज प्राथमिक शिक्षकाच्या नोकरीचा रेट २५ लाख, तर माध्यमिकचा ३० लाख आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयाचा ३५ ते ४० लाखांच्या दरम्यान आहे. त्यानंतर शिक्षणसेवकाचे सुरवातीला अप्रुव्हल मिळवायला आठ हजार असणारा पगार सुरू करायला किमान दीड ते दोन लाख रुपये खर्च येतो. तीन वर्षे झाल्यानंतर सेवासातत्य मिळवायला शिक्षणाधिकारी तीन लाख रुपये मागतो.

याच प्रक्रियेत क्लार्क आणि शिपायाचा आदरातिथ्य खर्च वेगळा असतो. विस्ताराधिकारी दर वर्षी शाळा तपासणीला आल्यावर त्याला वेगळे पाकीट द्यावे लागते. त्यानंतर पगार सुरू झाल्यावर शिक्षक हे कर्ज फेडतो. या शिक्षण व्यवस्थेने शिक्षकाला भ्रष्ट बनवले आहे. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होत आहे.

ZP Education Black Market
ZP School Corruption : ZPतही शिक्षणाचा काळा बाजार; टप्प्याटप्प्यावर फायलींवर ठेवावे लागते वजन...

माध्यमिक शिक्षण विभाग (जिल्हा परिषद)

शाळा तुकड्या मान्यता (ॲडिशनल तुकड्या)

शिक्षणाधिकारी : ५० ते ७५ हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दहा ते पंधरा हजार रुपये

लिपिक : पाच ते दहा हजार रुपये

---------------------

शाळा प्रथम मान्यता व आरटीई मान्यता

शिक्षणाधिकारी : दहा ते पंचवीस हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दोन ते पाच हजार रुपये

शाळा तपासणी अधिकारी : पाच ते पंधरा हजार रुपये

------------------

इंडेक्स (शिफारस पाठविणे)

शिक्षणाधिकारी : वीस ते पंचवीस हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : पाच ते दहा हजार रुपये

लिपिक : दोन ते तीन हजार रुपये

----------------

वैयक्तिक मान्यता (विनाअनुदानित बॅकडेटेड) मान्यता कार्यालयात फाइल उपलब्ध न ठेवणे

शिक्षणाधिकारी : पाच ते दहा लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : ५० ते ७५ हजार रुपये

लिपिक : १५ ते ३५ हजार रुपये

-------------------

रोस्टर प्राथमिक तपासणी (बिंदूनामावली)

शिक्षणाधिकारी : अधीक्षकाच्या मर्जीनुसार

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : २५ ते ३५ हजार रुपये

अधीक्षक : २५ ते ३५ हजार रुपये

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ZP Education Black Market
ZP Construction Dept. Transfers: जि.प. बांधकामाच्या बदल्यांमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांकडून फेरफार?

वैयक्तिक मान्यता अनुदानित

शिक्षणाधिकारी : तीन ते पाच लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : ३० ते ५० हजार रुपये

लिपिक : १५ ते ३५ हजार रुपये

-----------

विनाअनुदानित अनुदानित

शिक्षणाधिकारी : तीन ते दहा लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दहा ते पंचवीस हजार रुपये

लिपिक : दहा ते पंचवीस हजार रुपये

------------------

मुख्याध्यापक मान्यता

शिक्षणाधिकारी : पन्नास हजार ते एक लाख रुपये.

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दहा ते पंधरा हजार रुपये

लिपिक : दोन ते पाच हजार रुपये

------------

पर्यवेक्षक मान्यता

शिक्षणाधिकारी : ५० ते ६० हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दहा ते पंधरा हजार रुपये

लिपिक : दोन ते पाच हजार रुपये

------------------

डी.एड. टू बी.एड. मान्यता

शिक्षणाधिकारी : ५० हजार ते एक लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी : दहा ते पंधरा हजार रुपये

लिपिक : दोन ते पाच हजार रुपये

----------------

अल्पसंख्यांक अनुदानित मान्यता

शिक्षणाधिकारी : तीन ते पाच लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दहा ते पंचवीस हजार रुपये

लिपिक : दोन ते पाच हजार रुपये

-------------------

टीईटी प्रमाणपत्र आयुक्त परिषदेकडून पडताळणी न करता बोगस मान्यता प्रकरण कार्यालयात फाइल उपलब्ध न ठेवणे

शिक्षणाधिकारी : दहा ते पंधरा लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : एक ते दीड लाख रुपये

लिपिक : १५ ते ३५ हजार रुपये

-----------

शाळा तपासणी

शिक्षणाधिकारी : ५० टक्के तपासणी अधिकाऱ्यांकडून

उपशिक्षणाधिकारी : दीड ते अडीच हजार रुपये तपासणी अधिकारी

ZP Education Black Market
NMC Bribe Case : लाच प्रकरणात अटक नाही म्हणून नोकरीत रूजू; शिक्षण विभागातील खाबुगिरी पळवाटांना ब्रेक

जीपीएफ मंजुरी

शिक्षणाधिकारी : पाच ते सात टक्के अंदाजे

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : पाच हजार रुपये अंदाजे

लिपिक : दोन ते तीन हजार रुपये

------------

पेन्शन प्रकरण

शिक्षणाधिकारी : २५ ते ३५ हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी : पाच हजार रुपये

लिपिक : दोन ते तीन हजार रुपये

-----------

टायपिंग परीक्षा तपासणी

शिक्षणाधिकारी : प्रत्येक केंद्र पाच हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : २० ते २५ हजार रुपये

------------

टायपिंग संस्था हस्तांतरण करणे

शिक्षणाधिकारी : २० ते २५ हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी : एक ते दीड हजार रुपये

----------------

टायपिंग परीक्षा, बोगस विद्यार्थी वसुली व पास करून देणे

शिक्षणाधिकारी : विद्यार्थीनुसार दोन हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी : २० ते ५० हजार रुपये

-----------

दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा केंद्राची शिफारस

शिक्षणाधिकारी : ५० हजार रुपये

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : पाच ते दहा हजार रुपये

लिपिक : पाच हजार रुपये

---------------

बदली झालेल्या किंवा निवृत्ती अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी

शिक्षणाधिकारी : ५० हजार ते एक लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी : २५ हजार रुपये

लिपिक : दहा ते पंधरा हजार रुपये

-------------

बोगस मान्यतेचे सेवासातत्य करणे

शिक्षणाधिकारी : एक ते पाच लाख रुपये

उपशिक्षणाधिकारी : पंचवीस हजार रुपये

लिपिक : दहा ते पंधरा हजार रुपये

ZP Education Black Market
Nashik Bribe Case: लाचखोर सुनीता धनगर अखेर निलंबित; सतिश खरे, धनगर यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
var bottom_sticky_ad = googletag .sizeMapping() .addSize([1000, 0], [[728, 90]]) .addSize( [0, 0], [ [320, 50], [300, 50], [320, 100] ] )         .build()