Nashik ZP News: जि. प. च्या कामांना 140 कोटींचा फटका! दायित्व वजा जाता 273 कोटींतून करावे लागणार निधी नियोजन

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेचे वाढते दायित्व व जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतून मिळालेल्या निधीत घट झाल्याने त्याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना बसला आहे.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील विकासासाठी निधीत तब्बल १४० कोटींनी घट झाली आहे. जिल्हा परिषदेला गेल्या आर्थिक वर्षात नियोजनासाठी ४१३ कोटी रुपये निधी असताना यंदा केवळ २७३ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

त्यामुळे नियोजन करताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे. (ZP works of 140 crore in problem Fund planning to be done from 273 crores minus liabilities nashik)

जिल्हा परिषदेला दर वर्षी प्रामुख्याने जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त होत असतो.

सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती घटक उपयोजना व अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना यांच्या अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून दर वर्षी नवीन आर्थिक वर्षात नियतव्यय कळवला जातो.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे संबंधित विभाग दायित्व वजाजाता उरलेल्या निधीतून नियोजन करतात. त्यात खरेदीचे विषय असल्यास निधीच्या १०० टक्के प्रमाणे नियोजन केले जाते, तर बांधकामाशी संबंधित कामांसाठी निधीच्या दीडशे टक्केप्रमाणे नियोजन केले जाते.

यंदा जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण योजनेतून १९८ कोटी रुपये नियतव्यय कळविण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेतून १०२ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून ३१ कोटी रुपये असा ३३२.४३ कोटी रुपये नियतव्यय जिल्हा नियोजन समितीने कळवला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निधी कळविलेला असला तरी विभागांकडून दायित्व निश्चित करण्याचे काम दोन महिन्यांपासून सुरू होते. दायित्व निश्चित होत नसल्याने निधी नियोजन रखडले होते.

याची ओरड झाल्यानंतर अखेर जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या कामांसाठीचे १२१ कोटींचे दायित्व निश्चित झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण योजनेतून १०० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक योजनेतून २१ कोटी रुपये असा १२१ कोटी रुपये रक्कम वजा करण्यात आली आहे.

उर्वरित निधी नियोजनासाठी उपलब्ध आहे. यातून खरेदीच्या कामांसाठी निधीच्या १०० टक्केप्रमाणे निधी गृहित धरला आहे.

रस्ते, इमारत व बंधारे बांधकामांसाठी दीडशे टक्क्यांप्रमाणे निधी उपलब्ध केला आहे. त्यानुसार या वर्षी जिल्हा परिषदेला केवळ २४३ कोटी रुपये निधी नियोजनासाठी उपलब्ध होणार आहेत.