Dhule Property Tax Scam: लाखावर भोगवटादारांचा लागला पत्ता! सर्वेक्षणामुळे मालमत्तांमध्ये वाढ; धुळेकरांकडून आक्षेप

Dhule Property Tax Scam : वाढीव मालमत्ता करवसुलीमुळे महापालिका ही राजकारण आणि पीडित हरकतदार धुळेकरांच्या कात्रीत सापडली आहे. शहरात १९९५ पासून मालमत्ता कराबाबत `ॲसेसमेंट` झाली नव्हती. त्यामुळे २०१५ ला मालमत्ता करामध्ये वाढ करण्यात आली. या निर्णयाची तब्बल आठ वर्षांनी अंमलबजावणी करण्यात आली.

त्यातून काही विकास कामांमधील तीस टक्के आर्थिक वाटा पेलण्याचे नियोजन महापालिकेने केले. यात पूर्वी सरासरी वीस हजार भोगवटादार मालमत्ता कर भरत होते. अलिकडच्या सर्वेक्षणाअंती सव्वा लाखांवर भोगवटादारांचा पत्ता लागल्याने कर वसुलीतून तिजोरीत वार्षिक १४० कोटींची आवक झाली पाहिजे, असे महापालिकेचे गणित ठरले आहे. (Property Tax Scam Increase in assets due to survey Objections from citizens dhule news)

वाव असूनही उत्पन्न स्रोत न वाढविता केवळ मालमत्ता करातून विकासाची गणिते आखणाऱ्या महापालिकेला सध्याच्या स्थितीने चांगलाच धडा शिकविला आहे. वाढीव मालमत्ता करवसुलीला नागरिकांसह सत्ताधारी भाजपच्या विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

यात राज्यात सत्तेचा वाटा स्वीकारणाऱ्या शिवसेनेच्या शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. एका दिवसात मनमानी पद्धतीने वाढीव मालमत्ता करवसुलीची अंमलबजावणी झाल्याने महापालिका विरोधात रोष व्यक्त होताना दिसतो. याबाबत सत्ताधारी भाजपच्या गोटात हातावर घडी, तोंडावर बोट दिसून येत आहे.

चुक मनपाची अन्‌ शिक्षा...

महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे पाप लपविण्यासाठी मालमत्ता कर वसुली विभागाला आग लावून पुरावे नष्ट करण्यात आले. ही घटना अद्याप धुळेकरांच्या विस्मरणात गेलेली नाही. अशात १९९५ पासून शहरात मालमत्ता कर प्रकरणी `असेसमेंट` झालेले नव्हते, असा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतानाच महापालिकेने मालमत्ता करात वाढ केल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपकडून होताना दिसतो.

याउलट सोयीसुविधाअभावी वंचित धुळेकरांच्या पचनी मालमत्ता करातील वाढ पडेल काय, असा विचार सत्तेच्या काळात भाजपने का केला नाही, करवाढीचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी पुढाकार का घेतला नाही, असा प्रत्यारोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य विरोधक भाजपला घेरताना दिसत आहे.

एकूणच या सर्व स्थितीत विलंब, प्रशासकीय पातळीवरील दिरंगाई, अक्षम्य दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय पातळीवरील निर्णयापेक्षा राजकारण्यांचे बाहुले म्हणून कार्यरत राहिलेल्या तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे त्याची शिक्षा धुळेकरांना वाढीव मालमत्ता करातून तर भोगावी लागत नाही ना, असा प्रश्‍न अनेकांना सतावत आहे.

सर्वेक्षणाअंती वाढ

महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे याविषयी कुणाचेही दुमत नसावे. त्यासाठी मालमत्ता करात नियमानुसार वाढ होऊ नये याविषयी कुणाचाही विरोध नसावा. नियमानुसार सर्वेक्षण झाल्यास त्यात वाढत्या लोकसंख्येनुसार मालमत्तांची वाढ होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात पूर्वी सुमारे २० हजार मालमत्ताधारक कर भरत होते, अलीकडच्या सर्वेक्षणानुसार हद्दवाढ भागासह एकूण सव्वालाखावर मालमत्ताधारकांचा पत्ता लागल्याचे महापालिका दप्तरी नोंदले गेले आहे.

त्यामुळे प्रशासनाने स्वाभाविकपणे दरवर्षी तिजोरीत मालमत्ता करवसुलीतून १४० कोटींचा निधी येईल व त्यातून मंजुर विकास कामांमधील ३० टक्क्यांचा आर्थिक वाटा पेलता येईल, असे गणित शासन दरबारी मांडले. सर्वेक्षणाअंती मालमत्ताधारकांमध्ये वाढ झाली ही महापालिका आणि शहर विकासाच्या दृष्टीने हिताची बाजू आहे. मात्र, सर्वेक्षण पारदर्शकतेने झाले आहे का हाच मूळ हरकतीचा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे.

(क्रमशः)

पीडित धुळेकर तासन्‌तास रांगेत

रोजगार, मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव, धड नीट रस्ते न मिळणाऱ्या धुळेकरांना एका दिवसात चार, पाच, दहा, पंधरा, वीस, पंचवीस, तर काहींना चाळीस पटीपेक्षा अधिक दराने मालमत्ता करवसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे हबकलेले गरीब, सामान्य मालमत्ताधारक खिशावर अवास्तव बोजा पडणार असल्याने हरकत घेण्यासाठी महापालिकेत तासन्‌तास रांगेत ताटकळत राहिले.

त्यातील असंख्य धुळेकरांचा आक्षेप मालमत्ता कर आकारणीची पद्धत, पाडण्यात आलेले झोन आणि मालमत्ता करातील चुकीची दर आकारणी आणि त्याची अयोग्य अंमलबजावणीवर राहिला आहे. त्यावर महापालिका किती गांभीर्याने विचार करते ते पाहणे उचित ठरेल