Rajiv Gandhi Vima Yojana : निधी तातडीने मंजूर होण्याची अपेक्षा; लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव रखडले

Rajiv Gandhi Vima Yojana : राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेत निधीअभावी नंदुरबार जिल्ह्यातील नऊ विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे अथवा लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव वर्षभरापासून रखडले आहेत. त्यामुळे या नऊ विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व लाभार्थ्यांना नऊ लाख ३० हजारांचे सानुग्रह अनुदान मिळू शकलेले नाही.

या दिरंगाईमुळे अपघातग्रस्त किंवा अपघातात जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व लाभार्थ्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. त्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना लाभार्थ्यांच्या कुटुंबीयांची आहे.

त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांना तातडीने निधी मंजूर होऊन दिलासा मिळावा, अशी मागणी अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे (Rajiv Gandhi Accident Insurance Scheme fund is expected to be approved soon nandurbar news )

राज्यातील पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना २००३ पासून राबविली जात आहे. योजनेत सानुग्रह अनुदान शासनामार्फत दिले जाते. यात वेळोवेळी सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

त्यात सध्या विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास अपंगत्व प्रकारानुसार एक लाख व ७५ हजार रुपये, शस्त्रक्रिया करण्यासाठी हॉस्पिटलचा खर्च अथवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये, विद्यार्थी आजारी पडून अथवा सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रुपये, विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा खर्च जास्तीत जास्त एक लाख रुपये अशा रीतीने शासनाकडून अनुदान दिले जाते.

नंदुरबार जिल्ह्यात जानेवारी २०२२ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत नऊ विद्यार्थ्यांचे अपघात झाले होते. त्या त्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले होते.

ते प्रस्ताव समितीने मंजूर करून शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे निधीची मागणी केली होती. त्या प्रस्तावानुसार नऊ लाख ३० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

नंदुरबार शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या योजना विभागाने २५ नोव्हेंबर २०२२ ला सुधारित मागणीदेखील नोंदविली आहे. मात्र एक वर्षापासून निधी मंजूर होऊ शकलेला नाही.

त्यामुळे नऊ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव निधीअभावी रखडले असून, लाभार्थ्यांना अजूनही विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी व कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विशेष म्हणजे शिक्षण विभागात योजना या नावाने विशेष विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे. तरीदेखील अपघातग्रस्त व मृत्यू पावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व लाभार्थ्यांना वेळेवर दिलासा मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे व निधी मंजूर करावा, अशी मागणी होत आहे.

तत्काळ निधी मंजूर होणे गरजेचे

शासनाकडून निधी मंजुरीसाठी व निधी हस्तांतर करण्यासाठी सध्या ऑनलाइन प्रणाली वापरली जाते. त्यासाठी जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तर विविध लॉगिन कोड कार्यान्वित झाले आहेत. त्यात या योजनेसाठी डीडीओ कोड कार्यान्वित झालेला नसल्याचे समजते. मात्र यात कोणतीही तांत्रिक अडचण जरी असली तरी योजनेची गंभीरता लक्षात घेता तत्काळ निधी मंजूर होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.