हिंदुत्वाचे ‘रिपॅकेजिंग’ ! राहुल -प्रियांका ‘नापास’

‘मोदीयुगातील भाजपने हिंदुत्वाचे ‘रिपॅकेजिग'' केले ते पुन्हा हीट ठरले,‘... उत्तर प्रदेशासह चार राज्यांतील भाजपच्या सत्तावापसीचा कल स्पष्ट होताना भाजप मुख्यालयात एका पक्षनेत्याने व्यक्त केलेले हे मत निश्चितपणे महत्त्वाचे आहे. हे रिपॅकेजिंग कोणते? तर हिंदुत्वाच्या आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या जोडीला विकासाची कामे व गरीब कल्याण योजनांचा लाभ थेट लोकांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचविण्यात आलेले जास्त यश आणि हेच भाजपच्या चार राज्यांतील फेरविजयाचे ठळक कारण मानले जाते. २०- २२ हजारांचा मतदारसंघ असलेल्या गोव्यापासून ४-५ लाखांचा मतदारसंघ असलेला उत्तर प्रदेशापर्यंत संघटनात्मक पातळीवर संपूर्ण ‘गृहपाठ' करूनच रणांगणात उतरायचे ही नरेंद्र मोदी, विशेषतः अमित शहा यांनी ८ वर्षांपासून घालून दिलेली कार्यसंस्कृती भाजपमध्ये आता रुजली.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत व्यवस्थेची वेशीवर टांगलेली लक्तरे, ऑक्सिजन, रूग्णालयातील बेडचा दुष्काळ, गंगेच्या पाण्यावर तरंगणारे मृतदेह इथपासून स्वतंत्र भारतातील विक्रमी बेरोजगारी, शेती उध्वस्त करणाऱ्या मोकाट जनावरांचा हैदोस या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून यूपी, गोवा, उत्तराखंडातील मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात टाकलेले माप हा २०२४ मधील विजयाचा भक्कम पाया ठरणार, असे चर्चिले जात आहे. मोदी असोत की योगी, नेत्यांच्या व्यक्तिगत बदनामीचे प्रकार जनता सहन करत नाही हे या निकालातून दिसलेले दुसरे वास्तव ! वाराणसीत माणूस अखेरच्या दिवसांत जातो, हा अखिलेश यादव यांनी मोदींना उद्देशून वापरलेला वाड्बाण भारतातील काही माध्यमे व ‘डॉन’पासून न्यूयॉर्क टाईम्सपर्यंत ठळक बातमीचा विषय भले होऊ शकत असेल, पण त्यामुळे जनतेच्या मनात प्रतिकूल संदेशकिरणे जातात हेही भाजपच्या विजयाने दिसले. ‘एमआयएम’चे असददुद्दिन ओवेसी यांच्या पक्षाची यूपीच्या मुस्लिम मतदारांनी जी भीषण अवस्था करून टाकली ती ओवेसींना पुढची बरीच वर्षे लक्षात राहील!

अब्बाजान- चाचाजान, कब्रस्तान, ८० टक्के विरूद्ध २० टक्के हे ध्रुवीकरण कार्ड खेळतानाच दुसरीकडे मोफत रेशन लाखो गरीबांच्या थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचविण्याच्या योजनेला होळीपर्यंत मुदतवाढ, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे पैसे पोचविणे, स्वयंसहायता गटाच्या १६ लाख महिलांच्या बॅंक खात्यांत प्रत्येकी १००० रुपये पोहोचविणे, सुमंगला योजनेचे २० कोटी रुपये १ लाख लाभार्थींना मिळणे, ३ कोटी स्थलांतरित मजुरांना मिळालेले डिसेंबर ते मार्चपर्यंत १००० रूपये, ५६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ६७० कोटींची निवृत्तीवेतन योजना यांचा लाभ मिळणारा किती मोठा वर्ग भाजपच्या बाजूने उभा राहिला. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन करतानाच, जेवार विमानतळाचे भूमिपूजन, राष्ट्रीय महामार्ग, प्रत्येक रूग्णालयात किमान एका ऑक्सिजन प्रकल्पाची उभारणी यासारखी विकास कामे प्रत्यक्षात आणून, लोकांना दिसेल असा विकास भाजपने केला. या निकालानंतर ‘आता मोदींनंतर योगी‘ किंवा योगीच यापुढचे पंतप्रधान, अशी जी चर्चा प्रसार माध्यमांत सुरू झाली ती निव्वळ अज्ञानमूलक आहे. मुळात योगी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यासच ‘दिल्ली‘ पूर्ण अनुकूल होती का असे शंकेचे वातावरण होते. मात्र एकदा योगींची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर मात्र मतभेद पडद्यावर दूरान्वयेही दिसणार नाहीत हे दाखविण्यात भाजपचे सर्सेसर्वा नेतृत्व यशस्वी झाले.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये विशेषतः मोठी अपेक्षा असलेल्या पंजाब आणि गोवा, उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस पक्षाची झालेली धुळधाण आणि ज्या प्रकारे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींचे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरले आहे, ते पाहता काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये गांधी कुटुंबीयांविरुद्ध गांधी कुटुंबीयांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असलेले असंतुष्ट गटाचे कॉँग्रेस नेते असा संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. यात समावेशक नेतृत्वाची मागणी पुढे येण्याची शक्यता बोलली जात आहे.

वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना गोव्याची दिलेली जबाबदारी वगळता सर्व जुन्या नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या व्यवस्थापनापासून आणि प्रचारापासूनही दूरच ठेवण्यात आले होते. पंजाबमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता गृहीत धरून राहुल गांधींनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. पंजाजबचे तत्कालिन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना हटविण्यापासून ते नवज्योतसिंग सिद्धू, चरणजितसिंग चन्नी यांच्या निवडीपर्यंत सारे निर्णय राहुल गांधींचे होते. तर, उत्तर प्रदेशची निवडणूक काँग्रेससाठी पूर्णपणे प्रियांका गांधी यांच्यावर केंद्रित होती. ४० टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याच्या धाडसी निर्णयाने काँग्रेसला माध्यमांमध्ये चर्चेत आणले असले तरी मतदारांना विश्वास या पक्षाला मिळवता आला नाही.

उत्तराखंडमध्ये रणदीप सुरजेवाला यांच्या खास वर्तुळातले मानले जाणारे प्रभारी देवेंद्र रावत यांचा शब्द अंतिम होता. एकंदरीत ही संपूर्ण निवडणूकच टीम राहुलची होती. पंजाब, उत्तराखंडमध्ये घटलेल्या जागांमुळे राज्यसभेतील काँग्रेसच्या प्रतिनिधित्वावरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या अपयशाला जबाबदार कोण या प्रश्नावर काँग्रेसमध्ये धुमश्चक्री सुरू होण्याची शक्यता आहे. पंजाबमध्ये नेतृत्वबदलाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमधील गोंधळाबद्दल असंतुष्ट जी-२३ गटातील कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या नेत्यांकडून जाहीरपणे सवाल करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या पराभवाच्या विश्लेषणासाठी होणाऱ्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत असंतुष्ट गट आक्रमक राहील, असे कळते. कॉँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुकीची आणि नवीन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा स्वीकारावी, अशी मागणी राहुल समर्थक गटाकडून होत होती. तर, गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तिकडे पक्षाध्यक्षपद सोपविणे, कार्यकारिणीची निवडणूक घेतली जावी, हे असंतुष्ट गटाकडून सूचकपणे उपस्थित केले जाणारे मुद्दे पुन्हा चर्चेत येण्याची आणि त्यावरून गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत.

या वर्षा अखेर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये तर पुढील वर्षी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, कर्नाटक आणि ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय, मिझोरम, नागालॅंड या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसची केंद्रातील सत्ताधारी भाजपशी थेट लढत आहे. याआधी लागोपाठच्या पराभवामुळे खचलेल्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याचे आणि काही नेते काँग्रेसला सोडचिट्ठीही देऊ शकतात, बोलले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष एकसंध ठेवण्याचे आव्हान आगामी काळात काँग्रेस नेतृत्वापुढे असेल.