उत्तर प्रदेश : जात समीकरणावरच अलीगडची निवडणूक होण्याची शक्यता

अलीगड - टाळे अर्थात कुलूप उत्पादनासाठी आणि अलीगड (Aligadh) मुस्लिम विद्यापीठासाठी प्रसिद्ध असलेले अलीगडची ओळख २०१७ मध्ये भाजपचा (BJP) बालेकिल्ला अशी झाली. कारण त्यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election) सात विधानसभेच्या जागांवर भाजप उमेदवार विजयी झाले. यंदा मात्र भाजपला या ठिकाणी विरोधाला तोंड द्यावे लागेल. पण जातीय मुद्द्यांवर भाजप पुन्हा तरून जाईल, असे चित्र आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रचार काल संपला. दहा तारखेला उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रांमध्ये बंदिस्त होईल. अलिगड जिल्ह्यात सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत. अलीगड शहर, अत्रौली, कोल, छर्रा, खैर, बरौली, इगलास या सातही जागा गेल्यावेळच्या निवडणुकीत भाजपने राखल्या होत्या. त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांची लाट होती. योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्रिपदी बसल्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेशातील अनेक ठिकाणांची नावे बदलण्याचा प्रयत्न केला.

तेव्हापासून भाजपकडून अलीगडचा उल्लेख हरिगड केला जाऊ लागला आहे. हिंदू मतदारांना हा कुरवाळण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. मुस्लिम मतदारांना मात्र ही बाब रुचलेली नाही. अलीगड जिल्ह्यात हिंदू मतदारांची संख्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक, तर मुस्लिम मतदार चाळीस टक्क्यांहून अधिक आहेत. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम असे ध्रुवीकरण करीत भाजपने हा जिल्हा राखला. यावेळीही परिस्थिती तशीच असली, तरी राजकीय गणिते बदलली आहेत. या जिल्ह्यात ब्राह्मण, ठाकूर, वैश्य आणि कायस्थ हे हिंदू मतदार भाजपाचे हक्काचे मानले जातात. पण या निवडणुकीत काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने दलित वर्गाला आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबरोबर आम आदमी पक्ष देखील या ठिकाणी आपले भवितव्य आजमावत आहे.

शेतकरी नाराजीचा मुद्दा नाही

समाजवादी पक्षाने मोफत वीज, काँग्रेसने विद्यार्थिनींना स्मार्ट फोन तसेच दुचाकी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचा काहीसा फायदा या पक्षांना होईलही मात्र भाजपला रोखण्यात त्यांना किती यश येईल, हे निकालातूनच समजू शकेल. उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक भागात महिलांची सुरक्षितता आणि माफियाराजचे उच्चाटन हे प्रचारचा मुद्दे राहिले आहेत. सामान्यांना विशेषत: महिलांना हे मुद्दे भावले असल्याचे त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून समजते. अलीगड हा पश्चिमी उत्तर प्रदेशचा भाग असला, तरी इथे शेतकरी नाराजीचा मुद्दा ऐकायला मिळत नाही. त्यामुळे शेती प्रश्नाच्या मुद्द्यावर इथे मतदान होणार नाही. विकास कामे आणि जातीय समीकरण हेच या जिल्ह्यातील निवडणुकीत कळीचे मुद्दे असतील.