'मेडीकल'समोरील दृश्य पाहून डॉक्टरांचेही पाणावले डोळे, पण बघ्यांच्या भूमिकेशिवाय काहीच करू शकले नाही

नागपूर : मेडिकलचे कोबाल्ट युनिट बंद पडल्याचे कोणालाच माहीत नसल्यामुळे गावखेड्यातील कॅन्सरग्रस्त उपचारासाठी आले. मात्र, आल्यापावली उपचाराविना परत जाताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. विशेष असे की, या गरीब रुग्णांकडे जाण्यासाठी पैसे नव्हते. यामुळे एका इसमाने त्या रुग्णाच्या हातावर तिकिटाचे पैसे ठेवले. हे दृश्य येथे सेवाधर्म निभावणाऱ्या डॉक्‍टरने बघितले. त्यांचे डोळे पाणावले. मात्र, ते खुर्चीत बसून बघ्यांच्या भूमिकेपलिकडे काही करू शकले नाही. शहरातील खासगी कॅन्सर रुग्णालयांचे पोषण व्हावे म्हणूनच मेडिकलमधील कॅन्सर युनिटला दुबळे करण्याचा डाव रचला जात असल्याची टीका इंटकचे नेते त्रिशरण सहारे यांनी केली आहे. 

हेही वाचा - मुलाला खटकले आईचे प्रेमसंबंध अन् उचलले धक्कादायक पाऊल, आईने काढली समजूत

ज्यांचे कोणी नाही, अशा गरीब रंजल्या गांजल्या कॅन्सरग्रस्तांना मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाचा आधार आहे. मात्र, १६ वर्षांपूर्वी लावण्यात आलेल्या 'कोबाल्ट युनिट'वर गरिबांचे उपचार करण्यात येत आहेत. ते युनिट आता वारंवार बंद पडते. नुकतेच आठवडाभरापासून हे युनिट बंद असल्यामुळे गावखेड्यातील कॅन्सरग्रस्तांना खेटा घालाव्या लागत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

हेही वाचा - अन् पराभूत उमेदवार झाला विजयी; ३ दिवसांच्या आंनदोत्सवावर विरजण; नक्की काय घडला प्रकार 

मेडिकलमध्ये २००५ मध्ये कॅन्सर रुग्णांवर उपचारासाठी 'कोबाल्ट युनिट' लावण्यात आले. १६ वर्षे लोटून गेल्यानंतरही याच कालबाह्य ठरलेल्या कोबाल्टवर गरिबांच्या कॅन्सरच्या वेदनांवर फुंकर घातली जाते ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. मेडिकलमध्ये कॅन्सरग्रस्तांसाठी काँग्रेस सरकारने २०१२ मध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची घोषणा केली होती. मात्र, फडणवीस सरकारने ते औरंगाबादला पळवले. यामुळे या जुन्या झालेल्या कोबाल्ट युनिटवर दरवर्षी ४ हजार कॅन्सरग्रस्तांवर उपचार केले जातात. मात्र, नवीन यंत्रसामग्रीही खरेदी केली जात नाही. मेडिकलमध्ये केंद्र सरकारच्या खनिकर्म मंत्रालयाकडून झालेल्या चार कोटींच्या मदतीने येथील कॅन्सर विभागात २००५ साली 'कोबाल्ट युनिट' लावण्यात आले. यासोबतच 'ब्रेकी थेरपी' यंत्र लावले. १६ वर्षे पूर्ण झाले. कोबाल्ट आणि ब्रेकी यंत्र कालबाह्य झाले आहेत. राज्य शासनाकडून गेल्या पाच वर्षांत फडणवीस सरकारने सोर्स वगळता एक रुपयाचा निधी कॅन्सर विभागावर खर्च केला नाही. १० वर्षांपासून 'लिनिअर एक्‍सिनिलेटर'ची मागणी असतानाही या यंत्राच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला वैद्यकीय संचालनालयाकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे.