पॅनलचा खर्च करणार कोण? उमेदवारांपुढे पेच; गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्यांचा हिरमोड

कामठी (जि. नागपूर): तालुक्यातील ४७ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत अनेकांच्या आनंदावर विरजण पडले. काहींनी निघालेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी योजना आखणे सुरू केले होते. शासनाने अचानक आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश काढले. मात्र, निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होणार असल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून असणाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. गावपुढारी हतबल आहेत. मतदानानंतर सरपंच आरक्षण निघणार असल्याने निवडणुकीचा खर्च करणार कोण, हा प्रश्न आहे.

मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण पदाकरिता तालुक्यातील सर्व ४७ ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामपंचायतनिहाय १० डिसेंबरला सरपंच आरक्षण निश्चित केले होते. शासनाच्या आरक्षण सोडतीबाबत एकसमान धोरण, गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता तसेच  योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने सरपंचपदाची आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने घेण्याबाबत निर्णय घेतला.

अधिक वाचा - सोन्याचे भाव माहिती आहे का? तब्बल इतक्या रुपयांची झाली घसरण

त्यानुसार तालुक्यातील ४७ ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामपंचायतनिहाय काढण्यात आलेल्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत रद्द केल्याची माहिती तहसीलदार अरविंद हिंगे यांनी दिली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमाची आचारसंहिता संपल्यानंतर सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पुन्हा राबविण्यात येईल.

कामठी तालुक्यातील भामेवाडा, टेमसना, पावनगाव, कोराडी, घोरपड, लोणखैरी, केसोरी, खेडी, महालगाव या  नऊ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होईल. यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे.

सविस्तर वाचा - गावातील लहान मुले शेतात गेले अन दिसले दोन बिबटे, आरडाओरडा केला तेव्हा समोर आला विचित्र प्रकार

निवडणूक असलेल्या ग्रा.पं. वर परिणाम नाही

सद्यःस्थितीत तालुक्यात नऊ ग्रामपंचायतींसाठी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर याचा परिणाम होणार नाही. उलट यात गैरप्रकारास पायबंद बसेल. तालुक्यात ४७ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाची आरक्षण सोडत १० डिसेंबरला काढण्यात आली. आता निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत सदर आरक्षणासाठी नव्याने सोडत काढण्यात येईल.

यामुळे बदलला निर्णय

राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीचा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम ११ डिसेंबरला घोषित केला. त्यामुळे सद्यःस्थितीत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी काही जिल्हयांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. अद्याप बहुतांश जिल्हयांमध्ये आरक्षण सोडत कार्यक्रम झाला नाही.

क्लिक करा - पोलिसांना झाले काय? वाहतूक पोलिस शाखेत एटीपीच्या नावाखाली वसुलीबाज युवक

सरपंचपदाच्या आरक्षणानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे पुन्हा निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त ठरते. याचा विचार करून गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता आरक्षण सोडत प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.