आरक्षणाच्या समर्थनार्थ एकवटले ओबीसी सदस्य; सरकारची भूमिका संदिग्ध

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आहे. याच्याविरोधात व आरक्षणाच्या समर्थनार्थ सर्व ओबीसी सदस्य एकवटले. त्यांनी सरकारलाही लक्ष्य केले आहे. 

महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना; मेळघाट प्रकल्पातील महिला अधिकाऱ्याची स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या

मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसींकरता भक्कम बाजू मांडण्यात आली नाही. ओबीसीबाबत सर्वच सरकारची भूमिका संदिग्ध असून राज्य निवडणूक आयोगाचे धोरण दुटप्पी असल्याची टीका केली. निवडणूक आयोगाने सरसकट आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसींवर अन्याय झाला. त्या भावनेतून पक्षभेद विसरून सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांनी ओबीसी एकता मंच स्थापन केला असून जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यामार्फत उद्धव ठाकरे निवेदन पाठविले.

राज्यात ओबीसी आरक्षण संरक्षित करण्याच्या बाजूने प्रयत्नच झाला नाही. परिणामी, महायुतीसह महाआघाडी सरकारच्या भूमिकेवर निवेदनातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. समाजात मोठा प्रक्षोभ असून सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अन्यथा ओबीसी समाज मोठा लढा उभारेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी संयोजक कॉंग्रेसचे मनोहर कुंभारे, अवंतिका लेकुरवाळे, भाजपचेअनिल निधान, राष्ट्रवादी चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते. 

तो निर्णय लागू होत नाही
 
सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. विशेष अनुमती याचिका नाही. तसेच ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले ते किंवा त्यापैकी कोणीही (नागपूर जिल्हा) याचिकाकर्तेही नाहीत. या याचिकेतील पक्षकारही नाहीत. शिवाय त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. ज्यांनी ही याचिका दाखल केली. ते प्रत्यक्ष बाधित नाहीत किंवा लाभार्थीही नाही. त्यानंतरही सरसकट ओबीसींचे सदस्यत्व रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्हाला लागू होत नाही, असा सूरही व्यक्त करण्यात आला.