कोरोना तपासणीत हयगयीला जबाबदार कोण? उच्च न्यायालयाची विचारणा

नागपूर : अमरावती शहरात कोरोना रुग्णांच्या अत्यंत जवळच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या तपासणीत हयगय झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या हयगयीला कोण जबाबदार आहे, त्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. 

अमरावती शहरात मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून, प्रशासनाकडून त्यावर नियंत्रणासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करण्यात येत नसल्याचा दावा करणारी याचिका भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, अमरावती शहरात कोरोना रुग्णांचा मृत्युदर राज्यात सर्वाधिक आहे. परंतु, तिथे केवळ अमरावती विद्यापीठातच कोरोना तपासणी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नसल्याने कोरोनाच्या तपासणीचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे राजस्थान येथील भिलवाडा पॅटर्नचे अमरावतीत अनुकरण करावे, येथील प्रत्येकाची कोरोना तापसणी करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी अमरावती महापालिका आयुक्तांनी सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे एका कोरोना रुग्णाच्या 16 अतिधोकादायक आणि 22 कमी धोकादायक संपर्कातील लोकांना तपासणीला पाठवले होते. त्यापैकी केवळ आठच जणांच्या स्वॅबचे नमुने घेण्यात आलेत. तसेच त्या लोकांना सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत तपासणी केंद्रावर बसवून ठेवण्यात आले. 

हेही वाचा : अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे 'लर्न फ्रॉम होम'

याशिवाय अन्य प्रकरणात 19 प्राथमिक संपर्कातील आणि 43 अल्प धोकादायक संपर्कातील व्यक्तींनाही तपासणीला पाठवले होते. त्यापैकी 13 जणांचे नमुने घेण्यात आले. परिणामी, तपासणी केंद्रावर गोंधळ उडाला होता. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. नागरिकांना तपासणी केंद्रांवर तासन्‌तास अन्नपाण्याविना बसवणे योग्य नाही. त्यांच्यासाठी आवश्‍यक त्या सोयी तिथे उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तर आरोग्य अधिकारी निकम यांना उच्च न्यायालयाने झालेल्या संपूर्ण प्रकरणावर शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत, असे निकम यांनी उच्च न्यायालयात नमूद केले. 

तसेच तपासणी केंद्रात झालेल्या प्रकाराला कोण अधिकारी जबाबदार आहे, अशी विचारणा करीत जबाबदारी निश्‍चित करून शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे पंकज नवलानी यांनी, अमरावती महापालिकेतर्फे जेमिनी कासट यांनी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.