शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वाराचे विद्रुपीकरण, 'पीडब्ल्यूडी'द्वारे स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा खेळ?

नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेडीकल)च्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) इमारतींच्या स्ट्रक्‍चरल 'ऑडिट'चा खेळ मांडला आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या अपघातानंतर मेडिकल, टीबी वॉर्डमधील प्रत्येक इमारतीसमोर असलेला वऱ्हांडा पाडण्याचा जणू सपाटाच लावला. यात मेडिकलच्या ऐतिहासिक इमारतीचे विद्रुपीकरण झाले आहे. 

हेही वाचा - बलात्कारासह खुनाच्या घटनांमध्ये घट होऊनही नागपूर गुन्हेगारीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर...

मेडिकलच्या टीबी वॉर्ड परिसरात इमारत तयार केल्यानंतर व लावण्यात आला. या वऱ्हांडाला आधार नसल्याने काही वर्षातच तो पडला. यात जीवतहानी झाली. यानंतर पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी येथील जीर्ण इमारतीचा पंचनामा केला आणि मेडिकल व टीबी वॉर्ड परिसरातील प्रत्येक इमारतीचा वऱ्हांडा पाडण्यास सुरुवात केली. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील वऱ्हांडा तोडण्यात आला. मेडिकलमध्ये एम्स सुरू झाले होते. या एम्सच्या प्रवेशद्वाराला पीडब्लूडी विभागाने बंद केले. मेडिकलच्या ऐतिहासिक इमारतीचे विद्रूपीकरण करण्यात या विभागाने कोणतीही कसर सोडली नाही. इमारतींची डागडुजी करण्याऐवजी विभागाने अजब गजब जावई शोध लावला. निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या मार्डच्या वसतिगृहातील वऱ्हांडा देखील या विभागाकडून तोडला गेला. एम्सने आता मेडिकलची जागा सोडली. स्वतःच्या इमारतीमध्ये एम्स स्थानांतरित झाले. परंतु, येथे या विभागाने कचराघर तयार केले आहे. प्रवेशद्वारच बंद करण्यात आले. यामुळे येथील अनेक वरिष्ठ डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त केली. विशेष असे की, या प्रवेशद्वारातून सूक्ष्मजीवशास्त्र व इतर विभागातील सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक सर्वांसाठी हा रस्ता खुला होता. मात्र, हा रस्ता बंद करण्यात आला. विशेष असे की, एम्समध्ये मुख्य द्वार असलेल्या प्रवेशद्वारात डम्पिंग यार्ड तयार केले असल्याचे चित्र येथे दिसून येते. 

हेही वाचा - बिनविरोध निवडून या 25 लाखांचा विकास निधी घ्या; आमदार धर्मरावबाबा आत्राम  यांची घोषणा 

मेडिकल प्रशासनाची चुप्पी -
प्रवेशद्वार बंद करण्यात आल्यामुळे आतल्या भागाला तुटलेले दरवाजे, खिडक्या अन् टेबल ठेवण्याची जागा तयार करण्यात आली आहे. अडगळीत पडलेले सामान येथे टाकण्यात येते. या ऐतिहासिक प्रवेशद्वाराची वाट लावण्याचा कार्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. मात्र, मेडिकल प्रशासनाने यावर चुप्पी साधली आहे. हे विद्रुपीकरण उघड्या डोळ्यांनी प्रशासन बघत असल्याची चर्चा मेडिकल वर्तुळात आहे.