Amravati : सहा महिन्यांत ५५७ शेतकऱ्यांनी गमावला जीव; पश्चिम विदर्भातील गंभीर स्थिती

Amravati News : शेतकऱ्यांसाठी विविध लाभ व रोख रकमेच्या योजना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून घोषित होत असताना व राबविण्यात येत असतानाही अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख मात्र चढताच आहे.

चालू वर्षात जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत विभागातील पाच जिल्ह्यांत ५५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या रोख रकमेच्या व सवलतींच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना खरच लाभ होतो का, या प्रश्नासोबतच आत्महत्यांचे सत्र कसे थांबविता येईल, असा सवालही उपस्थित झाला आहे.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा दोन अंकी आहे. सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या असून सहा महिन्यांत १७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

त्या खालोखाल १५० आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या, तर बुलडाणा १११, वाशीम ३४ व अकोला जिल्ह्यात ७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यातील १३७ आत्महत्या प्रशासनाने शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविल्या असून २८४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. ५३ प्रकरणांत शासकीय निकषाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्यात आली आहे.

अमरावती विभाग अर्थात पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत कोरडवाहू शेतीचा पट्टा मोठा आहे. निसर्गावर अवलंबून असलेल्या या पट्ट्यात कापूस, सोयाबीन व तूर ही मुख्य पिके असून गेल्या हंगामात तूर वगळता कापूस व सोयाबीनला बाजारात उच्चांकी दर मिळू शकलेले नाहीत.

हाती आलेली उत्पादनाची सरासरी व त्या बदल्यात मिळालेला परतावा याचा आर्थिक ताळमेळ जुळलेला नाही. विमा कंपनीकडून नुकसानीपोटी मिळणारा परतावा व तो मिळवण्यासाठी करावी लागणारी कसरत यामुळे शेतकरी पुरता वैतागला आहे.

शेतीवरील बियाणे, खते, मजुरी असा खर्च वाढला असताना निसर्गाचा ढळलेला तोल, नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी व कर्जाचा वाढता डोंगर यासोबतच पेरणीच्या कालावधीत बॅंकांकडून वेळेत न मिळणारे पीककर्ज व त्यासाठीची अडवणूक ही कारणेही आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ठरली आहेत, असा कृषितज्ज्ञांचा निष्कर्ष आहे.

सहा महिन्यांतील आत्महत्यांचा आलेख

जिल्हा- संख्या- पात्र -मदत दिली

अमरावती- १७० -३३ -३३

अकोला -७२ -२०- २०

यवतमाळ -१५०- ००

बुलडाणा- १११ -००

वाशीम -३४ - ००

शेतीवरील खर्च कसा कमी करता येईल, असे धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या हंगामात कापूस व सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांचे १८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असताना सरकार चार हजार कोटी रुपयांची मदतीची घोषणा करते. ही एकप्रकारे थट्टा आहे. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देण्यासोबतच उस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे कापूस , सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना सबसीडी देणे गरजेचे आहे. आता सरकारच्या मदतीशिवाय शेती होणे शक्य नाही.

- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

यावर्षी केंद्राने हमीदरात वाढ केली असली तरी ती उत्पादन खर्चावर आधारित अल्प असल्याचे व पन्नास टक्के नफा या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. यासोबतच सरकारचे आयात-निर्यात धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे. शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या योजना देत असतानाच धोरणात्मक निर्णयाची व सहकार्याची गरज आहे.

- जगदीश बोंडे, कृषितज्ज्ञ.