यवतमाळात ८९ डॉक्‍टरांचे राजीनामे; जिल्हा प्रशासनाकडून अपमानास्पद वागणुकीचा आरोप

यवतमाळ : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या युद्घात आरोग्य विभागाचे वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी अहोरात्र झटत आहेत. न्याय मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. २८) जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी कार्यालय गाठले. मात्र, काहीही ऐकूण न घेता त्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली, असा आरोप करीत एकाच दिवशी ८९ डॉक्‍टरांनी राजीनामे दिले. डॉक्‍टरांनी एल्गार पुकारल्याने कोरोना काळात गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

आरोग्य विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. फेब्रुवारीपासून सर्व डॉक्‍टर मार्गदर्शक सूचनांनुसार काम करीत आहेत. सात महिन्यात जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांच्या समस्यांची कुठेही दखल घेण्यात आली नाही. प्रशासनाकडून सन्मानजनक वागणूक मिळत नाही, असा ‘मॅग्मो’चा आरोप आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्‍वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा धाक दाखविला जातो. त्यामुळे मनोबल खचत असल्याचे डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे. आरोग्य अधिकारी वेळेचे कोणतेही बंधन न पाळता काम करीत आहेत. 

कोविडविषयक अहवाल गाव पातळीवरून तालुका व जिल्हास्तरावर पाठविण्यात येतात. कार्यालयीन काम संपल्यावर अहवाल तयार करणे शक्‍य होत नाही. इतर विभागाचे सहकार्य मिळत नाही. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी ‘मॅग्मो’चे काहीही ऐकूण घेतले नाही. आम्हाला कुटुंब नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत तब्बल ८९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. विजय कावलकर, डॉ. रवींद्र दुर्गे, डॉ. संघर्ष राठोड, डॉ. महेश मनवर, डॉ. आशीष पवार, डॉ. अर्चना देठे, डॉ.अमित कारमोरे, डॉ. सुभाष ढोले आदींसह तालुका वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय अधिकारी बाधित

जिल्ह्यात आतापर्यंत २३ वैद्यकीय अधिकारी व ६७ आरोग्य कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले. एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या पत्नीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे कोविड हॉस्पिटलमध्ये डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांसाठी ५० बेड आरक्षित ठेवण्यात यावे, अहवालासाठी वेळमर्यादा निश्‍चित करावी, अशी राजपत्रीत वैद्यकीय संघटनेची मागणी आहे.

हस्त, चित्रा, स्वाती नक्षत्रही बसरणार; हवामान अभ्यासकाने वर्तविला अंदाज
 

एफआयआरची धमकी जिव्हारी

डीएचओ, टीएचओ, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अपमान करण्यात येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाखाली एफआयआर दाखल करण्याची धमकी दिली जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय मॅग्मो संघटनेने घेतला आहे, असा उल्लेख वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या राजीनामा पत्रात आहे.

पेट्रोलपंप मालकाने केला कडक नियम, `नो मास्क नो पेट्रोल`!
 

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ चर्चा करण्यासाठी आले होते. त्यांना कोणत्याही प्रकारची अपमानास्पद वागणूक दिलेली नाही. चर्चा न करताच शिष्टमंडळ निघून गेले.
-एम. देवेंदर सिंह
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

कोविड योद्धे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानसिक त्रास व अपमानास्पद वागणूक दिलेली आहे. त्यांची जिल्ह्यातून तत्काळ बदली करण्यात यावी. अन्यथा राज्यभर सर्व वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनात सहभागी होतील. 
-डॉ. राजेश गायकवाड
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मॅग्मो संघटना.

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर