केंद्र सरकारची हिटलरशाहीची भूमिका, एका मोठ्या नेत्याचे टीकास्र

नागपूर  ः नवीन शेतकरी कायद्याला स्थगिती दिल्यास भाजप सरकारचे नुकसान होणार नाही. मात्र झुकायचे नाही, हा मोदी सरकारने निर्णय पक्का केला. शेतकरी आंदोलनात असंघटित कामगार वर्ग उतरल्यास मोदी सरकारला झुकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे परखड मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी ॲड. आंबेडकर नागपुरात आले असता, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्र आणि राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशील आहेत. केंद्राने पारित केलेल्या तिन्ही बिलांमुळे यापुढे शेतकरी अन्नधान्य खरेदी करणार नाही, हे स्पष्ट झाले. यामुळे देशासमोर अन्न सुरक्षेचा प्रश्न उभा ठाकणार आहे. 

हेही वाचा - सालेकसातील शेतात आढळला मांजरीसारखा दिसणारा प्राणी; जवळ जाऊन बघितले असता अंगाचा उडाला थरकाप
 

केंद्राच्या निरीक्षणानुसार देशातील ३५ टक्के जनता दारिद्रयरेषेखाली आहे. यांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला तर देशात अराजकता माजेल, असे भाकितही यावेळी ॲड. आंबेडकर यांनी यावेळी केले. महापालिका, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात. या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढल्या गेल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला विनय पुरुषोत्तम भांगे, धनराज वंजारी, प्रा. रमेश पिसे, संजय हेडावू उपस्थित होते.

आठवले महान नेते

नुकतेच केंद्र शासनातील सामाजिक न्याय राज्यमंत्री नागपुरात आले असता, त्यांनी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एनडीएत यावे असे वक्तव्य केले होते, यासंदर्भात छेडले असता, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी रामदास आठवले हे महान नेते असल्याचे सांगून त्यांच्याबद्दल आपण बोलू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

मंत्र्यांना आंदोलनाचा अधिकार नाही

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मोर्चा काढला यासंदर्भात विचारले असता, आंदोलन करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नसतो, मंत्र्यांनी शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. माझ्यासारखा मुख्यमंत्री असता तर राजीनामा घेतला असता, कायदा म्हणजे कायदा, जबाबदारी म्हणजे जबाबदारी. मंत्र्याला बेशिस्त वागता येत नाही. पण आपल्याकडे जातीचे राजकारण आहे, असेही ॲड. आंबेडकर म्हणाले. 

संपादन : अतुल मांगे