राज्यात पोलिस ठाणेनिहाय ‘एसओपी’; अमरावती चौथ्या क्रमांकावर

अमरावती : राज्यातील पोलिस ठाण्यांमध्ये सुरू असलेल्या कार्यपद्धतीला नवीन आयाम देण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाणेनिहाय ‘एसओपी’ (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार केले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २८) पत्रकार परिषदेत केली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ‘एसओपी’संदर्भात सविस्तर माहिती देताना गृहराज्यमंत्री म्हणाले की, दैनंदिन कामकाजाच्या नोंदी तशा आधीपासूनच घेतल्या जातात. परंतु जुन्या अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर नवीन येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्या ठाण्याची रचना, सुरू असलेले कामकाज, भविष्यात जुन्या अधिकाऱ्यांनी ठरविलेल्या योजना नेमक्या कशा होत्या, याची माहिती नसते.

तशा नोंदी आणि पोलिस ठाणेनिहाय ‘एसओपी’च्या माध्यमातून घेतल्या जाईल. म्हणजे नव्याने बदलून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील कामकाज करणे सहज शक्य होईल. अमरावती आयुक्तालयात दोन दिवसांपूर्वी चोवीस तासांत दोन खुनांच्या घटना घडल्या. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था डळमळली काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यात अमरावती पोलिस आयुक्तालय हे गुन्हे नियंत्रणामध्ये चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यामध्ये नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा कालावधी कमीत कमी असावा.

त्यासंदर्भात तक्रारीनंतर अमरावती शहर पोलिस दहा ते पंधरा मिनिटांच्या आत अशा गरजूंपर्यंत पोहोचले आहे. शहरात पोलिस आयुक्तालयाची प्रशासकीय इमारत तयार होत असतानाच येथील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा विषय अद्यापही अधांतरीच आहे. हा प्रश्न मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पानंतर विचारात घेतल्या जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञान ग्रामपंचायतीपर्यंत फायबर ऑप्टिकलच्या माध्यमातून पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र शाळांची माहिती सहज त्यातून उपलब्ध होऊन, उपाययोजना करणे सहज शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. अमरावतीमध्ये महिलांसाठी सुरू केलेल्या महिला सन्मान योजनेची गृहराज्यमंत्र्यांनी स्तुती केली. शहरात खासगी आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला त्यांनी दिल्या.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी अडचणी समजून घ्याव्यात

राज्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यांनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती शासनाने केली. कोविड काळात शासनाने त्यांचे पूर्ण वेतन दिले. वेतनात दिवाळीच्या काळात १७ टक्के रक्कम त्यांच्यासाठी वर्ग केली. शासनाच्या मर्यादासुद्धा एसटी कर्मचाऱ्यांनी समजून घ्याव्या, असे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले.