'जिगाव प्रकल्पाचा मुख्यमंत्र्याच्या' वॉर रूम'मध्ये समावेश

नांदुरा (बुलडाणा) : बुलडाणा व अकोला जिल्ह्यातील २८७ गावाच्या सिंचनाचे स्वप्न साकार करणारा व गेल्या २२ वर्षांपासून संथगतीने वाटचाल करणारा नांदुरा तालुक्यातील जिगाव येथील महत्वाकांक्षी अशा जिगाव प्रकल्पाचे काम जलदगतीने पूर्णत्वास जावे याकरिता खुद्द मुख्यमंत्रांनी लक्ष घालून याला व\र रूम मधून पूर्णत्वास नेण्याचे ठरविले असल्याने या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे

तालुक्यातील महत्वाकांक्षी अशा जिगाव प्रकल्पाला प्रथम प्रशासकीय मान्यता ३ जानेवारी१९९६ रोजी तर सुधारित मान्यता २० आक्टोबर २००५ रोजी मिळाली होती.त्यावेळी हा प्रकल्प १२२०.९७ कोटींवर पोहचला होता.द्वितीय सुधारित मान्यता २४ जून २००९ साली मिळाली तेव्हा हा प्रकल्प ४०४४.१३ कोटींवर पोहचला.प्रकल्पाच्या किमतीत दरवर्षी वाढ होत गेली मात्र कामाची गती संथ राहिल्याने मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होऊनही यातून फलित काहीच मिळाले नाही.नंतर मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रारी, आंदोलने केली.तसेच वारंवार प्रकल्पाची गती वाढविण्याची मागणी होत गेल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून मुख्यमंत्री दालनातून याचे काम पाहण्याचे ठरविले व वार रूम मध्ये त्याचा समावेश केला.या प्रकल्प कामात दिरंगाई करणाऱ्यांनाही त्यांनी नुकतेच खडसावले असून काम पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना नुकत्याच केल्या.त्यामुळे प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याच्या जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

या प्रकल्पाची सांडव्यासह लांबी ८ हजार २४० मीटर असून प्रकल्पात द्वारमुक्त जलोत्सरणी १५ बाय १२ मीटरची १६ वक्र दरवाजे आहेत.बुलडाणा जिल्ह्यातील २६८ व अकोला जिल्ह्यातील १९ अश्या २८७ गावातील ८४ हजार २४० हेक्टर शेती यातून सिंचनाखाली येणार आहे.सध्या वक्र द्वाराकरिता ४३३२ मेट्रिक टन पैकी २९०० मेट्रिक टन साहित्य पुरवठा क्षेत्रीय स्थळी उपलब्ध झाला आहे. त्याचप्रमाणे २२०० मेट्रिक टन साहित्याचे घटक भागाच्या निर्मितीकरिता फेब्रिकेशन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात ३२ गावे पूर्णतः व १५ गावे अंशतः असे ४७ गावे बाधित झालें आहे.पूर्णतः बाधित गावांमध्ये खरकुंडी,खातखेड,गौळखेड,पलसोडा, टाकळी, जिगाव, कालवड, हिंगणा अशा गावाची जमीन पूर्णतः संपादित होऊन ताब्यात घेण्यात आली आहे.तशेच आवश्यक ७३३ हेक्टरपैकी १२३.७३ हेक्टर बिजगुणा अशी एकूण १५६.५५ हेक्टर जमीन ताब्यात आहे.

जिगाव प्रकल्पाचे गेल्या २० वर्षात केवळ ३६ टक्के काम झाले होते.नंतरच्या दोन वर्षात काळात १४ टक्के काम झाले असून २२ वर्षाच्या कालावधीत केवळ ५० टक्के काम पूर्णत्वास गेले आहे.या प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यापासून या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात पैसा आला असला तरी सन २००९ पासून या प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाल्याची मंजुरात किंवा प्रशासकीय मान्यता जिगाव कार्यालयाकडे मिळालेली नाही.एकंदरीत सन २००९ मध्ये ४०४४.१३ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला वाढलेल्या किमतीत अजून किती वाढ होऊन हा प्रकल्प नेमका कधी साकारल्या जातो याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.मात्र सदर प्रकल्पाचे काम मुख्यमंत्र्याच्या दालनातून होणार असल्याने प्रकल्पाच्या गतीला उभारी मिळणार एवढे मात्र निश्चित आहे.