सवाल अनुकंपाधारकांचा, तुम्हीच सांगा किती वर्षे करायची नोकरीची प्रतीक्षा 

परतवाडा(अमरावती) : शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या काही जिल्हा परिषदेच्या नियोजनाअभावी राज्यातील हजारो अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून यातील अनेकांची वयोमर्यादा संपत आहे. त्यामुळे आपण वंचित तर राहणार नाही ना, या विवंचनेत अनुकंपाधारक असून परिवाराचा उदरनिर्वाह करणेही सध्या कठीण झाले असल्याची व्यथा त्यांनी "सकाळ'कडे मांडली. 

हे वाचा—बया दार उघड, चंद्रपूरच्या महाकाली मंदिरासमोरील दुकानदारांचे आता देवीलाच साकडे 

15 वर्षांपासून ते नोकरीच्या प्रतीक्षेत 
शासकीय सेवेत असताना नोकरी कालावधीत मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाच्या आधाराकरिता शासनाकडून एकाला शासकीय नोकरी दिली जाते. काही ठिकाणी जरी याबाबत व्यवस्थित नियोजन होत असले तरी अनेक विभागांमध्ये दिसत नाही, तर अनुकंपाधारकांची भरती न झाल्याने गेल्या 10-15 वर्षांपासून ते नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील अनेकांनी 45 वर्षांची वयोमर्यादा संपत असल्याने आपण वंचित तर राहणार नाही ना? असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. त्यात नुकताच वित्त विभागाने 4 मे 2020 रोजी कुठल्याही नवीन पद्धतीची भरती करू नये, असे आदेश काढले आहेत. परंतु नोकरभरतीवर बंदी असली तरीही अनुकंपाधारकांसाठी ती लागू नसते, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानासुद्धा संबंधित अधिकारी कर्मचारी अनुकंपाभरतीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप अनुकंपाधारकांकडून होत आहे. राज्यातील शेकडो अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून लवकरात लवकर अनुकंपाधारकांची पदभरती करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील हजारो अनुकंपाधारकांची आहे. 

अनुकंपाधारकांचा प्रश्‍न शासनदरबारी मांडणार 
-अनुकंपाधारक संघटनेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष सचिन शेंडे यांनी ही बाब आमदार रोहित पवार यांच्यासमोर ट्विटरद्वारे मांडली. रोहित पवार यांनी अनुकंपाचा प्रश्‍न शासनदरबारी मांडू. लवकरच तुमची पदभरती सुरळीत सुरू करू, असे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे अनुकंपाधारकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

यावर्षी वयोमर्यादेतून बाद होणाऱ्यांची संख्या शेकडोत आहे. सरसकट पदभरती बंदी अनुकंपाधारकांना लागू नसते. उच्च न्यायालयाचा विचार करून वित्त विभागाने 4 मे 2020 रोजीच्या शासननिर्णयातून अनुकंपाधारकांची भरती वगळून न्याय द्यावा. 
-सचिन शेंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, अनुकंपाधारक संघ महाराष्ट्र. 

शासनादेश असतानासुद्धा जिल्हा परिषद अमरावती यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. 
-हेमंत तायडे, जिल्हा सचिव अनुकंपाधारक संघ महाराष्ट्र. 

विदर्भातील रिक्त पदे 

• यवतमाळ ः 360 
• अमरावती ः 310 
• गोंदिया ः 280 
• चंद्रपूर ः 260 
• गडचिरोली ः 140 
• भंडारा ः 191 
• अकोला ः 169 
• वाशीम ः 112 
• वर्धा ः 83