शासनाच्या उदासीनतेचा शेतकऱ्यांना फटका; धान पट्ट्यातच नाहीत उद्योग

मूल (चंद्रपूर): उच्चप्रतीच्या तांदळासाठी प्रसिद्ध धान उत्पादक (Paddy grower)पट्टा म्हणजे मूल तालुका. महात्मा गांधी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आणि दोन दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त लाभलेला मूल तालुका (Mul Taluka) धानाच्या बाबतीत निराशा पदरात घेऊनच फिरतो. धानाला भाव नाही. बोनस नाही. सिंचन क्षमता असूनही शेतीसाठी वेळेवर पाणी मिळत नाही. राइस मिलव्यतिरिक्त धानावर आधारित इतर उद्योग नाही. पाऊस पडला तर पीक नाही तर नापिकी अशी अवस्था. तालुक्यात एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. ह्यूमन प्रकल्पाचा अद्याप साधा वाराही नाही. शासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी (Farmers) हतबल आहेत.

तांदळाव्यतिरिक्त कच्च्या मालापासून मोठा दारूचा कारखाना आणि इतर कारखाने मूलच्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेत उभे राहू शकतात. परंतु, हे करणार कोण? कारखाने उभे झाल्यास बेरोजगारीचा प्रश्न मिटू शकतो. धान उत्पादक पट्ट्यात एवढ्या संधी असताना शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करते, हा प्रश्न पडतो. रोजगार निर्मिती करणारे कारखाने शासन का उभारू शकत नाही? दाट वनांमुळे या भागात मानव वन्यजीव संघर्ष नित्याचीच बाब आहे. पट्टेदार वाघ, रानडुक्कर आणि इतर वन्यप्राण्यांची भीती उराशी बाळगून शेतकऱ्यांना शेती करावी लागते. धान उत्पादक, बेरोजगार आणि राईस मिलधारकांच्या समस्यांकडे शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे.

धान उत्पादक पट्ट्यात निसर्गाचा लहरीपणा पाचवीला पुजलेला आहे. मागील वर्षी २०२० च्या हंगामात तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एका एकरात फक्त सात पोते धान झाले. अस्मानी संकटाचा सामना करीत असताना सुलतानी संकट असतेच. पाऊस वेळेवर पडूनही रोगराईने उत्पादनात घट येतो. त्यानंतर अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पावसाअभावी दुबार, तिबार पेरणीचे संकटही शेतकऱ्यांना झेलावे लागते.

लागवड खर्चापेक्षा उत्पादन कमी

एक एकर धान शेतीसाठी लागणार खर्च ३३,६५० रुपये आहे. परंतु याच एक एकर शेतीतून मिळणारे उत्पन्न १५,३६० रुपयांचे आहे. उत्पादनापेक्षा खर्च अधिक असल्याने त्यानुसार धानाला भाव मिळणे गरजेचे असते. त्यामुळे शासनाने दर ठरवले पाहिजे. मूल तालुक्यात जय श्रीराम, एचएमटी, ५५५ असे धानाचे पीक घेतले जाते. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या, धानाला ३५०० रुपये भाव मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी शासन दरबारी धूळखात आहे. त्यामुळे येथील काही शेतकऱ्यांनी गांजाची शेती करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली आहे.

स्वामीनाथन आयोग लागू करा

शेतीच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारा स्वामीनाथन आयोग लागू करा, अशी धान उत्पादकांची मागणी शासन दरबारी धूळखात आहे. ५० टक्के खर्च आणि ५० टक्के नफा या तत्त्वावर शासनाने काम करावे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कृषी अनुदानासह, पूरक व्यवसायासाठी निधी मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतीला पूरक व्यवसाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असावी. शेतीचा विकास होऊ शकतो; पण कृषी अधिकारी याकडे लक्ष देत नाहीत. कृषी विद्यापीठाची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. कुकटपालन, शेळीपालन, मस्त्यपालन, गोपालन, आळिंबी उत्पादन, मोती शेतीसंदर्भात मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिल्यास आणि सिंचनाची सोय झाल्यास धान उत्पादक पट्टा सुजलाम, सुफलाम होण्यास वेळ लागणार नाही.

- कवडू येनप्रेड्डीवार, संचालक, कवडू ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी, मूल

हाती आलेल्या पिकांची वन्यप्राण्यांकडून होणारी नासधूस पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी येते. जीव रडकुंडीला येतो. वनविभाग वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करीत नाही. रानडुकरांमुळे धानाचे पीक उद्ध्वस्त होताना पाहून मन बेचिराख होते. एवढे असूनही वनविभागाला साधा पाझरही फुटत नाही. अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.

- संदीप कारमवार, उपसभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मूल तथा शेतकरी आकापूर