बळीराजावर यंदाही बोगस बियाण्यांचे संकट; कर्जमाफी, पीकविमा कागदावरच

यवतमाळ : गेल्या दशकात जिल्ह्यातील शेतकरी कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाने हतबल झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात. बोगस बियाणे, कीटकनाशके व फसवी पीकविमा योजना यामुळे शेतकरी जेरीस आले. मात्र, प्रशासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे व नेत्यांच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांचे कधी चांगभले झालेले नाही. खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना आजही शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अधांतरीच आहेत.

गेल्या वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात आंध्र, तेलंगणा, नांदेड आदी भागातून बोगस बियाणे व कीटकनाशके आले होते. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. अनेकांच्या शेतात पेरलेले सोयाबीन, कपाशी बियाणे उगवलेच नाही. हजारो हेक्‍टरमध्ये सोयाबीन, कपाशी अंकुरली नाही. तर बोगस कीटकनाशकांमुळे गुलाबी बोंडअळी व कीडीवर नियंत्रण मिळवता आले नाही. ही परिस्थिती यंदा येऊ नये, म्हणून जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाने कडक नियोजन करणे गरजेचे आहे. गेल्यावर्षी बोगस सोयाबीन बियाण्यांचा फटका बसलेल्या अर्ध्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळाली व अर्ध्यांना मिळालीच नाही, अशी शेतकऱ्यांची ओरड आहे.

बियाणे खरेदी करण्याचे दिवसं जवळ आले तरी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पीककर्ज वाटपाला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकाराला शोधत आहेत. तर, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने आतापर्यंत सव्वाशे कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटून श्रीगणेशा केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी नैराश्‍याच्या गर्तेत आहेत. दोन वर्षांचा खरीप हंगाम हातचा गेला आहे. राज्य शासनाकडून हवी ती मदत मिळाली नाही. मध्यवर्ती बॅंकेने नियमित पाच वर्षे कर्ज भरले त्यांना ६९ हजार रुपये कर्जमर्यादा दिली आहे. महात्मा फुले कृषी पीककर्ज योजनेअंतर्गत कर्जमाफ झाले त्यांना ५७ हजार ५०० रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे शेतकरी जिल्ह्यात नगण्य असतील. त्यामुळे सरसकट ६९ हजार पीककर्ज देण्यात यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व बॅंकांना तातडीने पीककर्ज वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे. दरवर्षी जिल्ह्यात बोगस बियाणे, बोगस कीटकनाशकांचा शिरकाव होतो. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्‍यात येतो. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने यंदा नियोजन केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी बी-बियाणे व कीटकनाशके यांच्या गुणवत्ता नियंत्रण व तक्रार नियंत्रणासाठी १७ पथके तयार केली आहेत. यात १६ तालुकास्तरीय व एका जिल्हास्तर पथकाचा समावेश आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी तथा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून बियाणे निविष्ठा तपासणीसाठी एक गुणवत्ता पथक तयार केले आहे. त्यात गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली काम करण्यात येणार आहे.

गेल्या वर्षी बोगस बियाण्यांच्या ३१ कारवाया झाल्या होत्या. त्यांच्यावर कोर्ट केसेस सुरू आहेत. चार जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. इतर प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. यंदा सोयाबीनची मागणी एक लाख ६० हजार क्विंटल आहे. खरिपासाठी दोन लाख १२ हजार ३६२ मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात युरियासह सर्व प्रकारच्या खतांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. कपाशी बियाण्यांचे दोन लाख १७ हजार पाकिटे नोंदविली आहेत. खताच्या रॅक अजून लागलेल्या नाहीत. बियाण्यांची आवक अक्षयतृतीयेपासून सुरू होत असते. कृषी केंद्रांनी बियाणे बुकिंग केले आहे. राष्ट्रियीकृत बॅंकांकडून अद्याप पीककर्जवाटप थंडबस्त्यात आहे.

मध्यवर्तीने सव्वाशे कोटींचे पीककर्ज वाटले आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना जुन्याच पद्धतीने सुरू राहणार आहे. विम्याचा हप्ता भरूनही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यासाठी खासदार भावना गवळी यांनी आंदोलन केले. मात्र, पीकविमा योजनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. हा प्रश्‍न संसदेत गाजल्यावरही या योजनेत बदल झाला नाही. २०२०-२१ उंबरठा उत्पन्नाची पैसेवारी ४७ पैसे असताना विम्याचा लाभ न मिळणे यातच या योजनेचे गुपित आहे. दुष्काळी उपाययोजना जिल्ह्यात झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षीपासून कोरोनाचा कहर जिल्ह्यात सुरू असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्यासाठी प्रशासनाला वेळ नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अधांतरीच राहत आहेत. शेतकरी हा समाजातील मोठा घटक असून कृषीवरच देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या या संकटातही कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे लक्ष देऊन ते सोडविणे गरजेचे आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ