शेतकरी म्हणाले, वर्धा डायव्हर्शननेच केला संत्रा उद्‌ध्वस्त 

वरुड (जि. अमरावती) : देशविदेशात संत्रा पाठविणाऱ्या वरुड तालुक्‍यातील वर्धा डायव्हर्शन या प्रकल्पाने संत्रा बागा उद्‌ध्वस्त केल्या. 15 वर्षे होऊनही सरकार लक्ष देत नसल्याने या प्रकल्पावर आस लावू बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अखेर पाणी आणले. लाखो रुपये खर्चून संत्रा बागा उभ्या केल्या. मात्र, हा प्रकल्पच पूर्ण झाला नाही. 15 वर्षे झाली. शेतकरी आता कंगाल होण्याच्या मार्गावर आहे. 12 हजार 521 हेक्‍टर जमिनीचे सिंचन हा प्रकल्प करणार होता. मात्र, एक एकरही शेतीचेही ओलित यातून होत नाही. 

विदर्भाचा कॅलिफोर्निया असलेल्या वरुड येथील संत्राबागांचे अस्तित्व कायम राहावे, पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, ड्रायझोनचा कलंक पुसला जावा यासाठी वर्धा डायव्हर्शन या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यातून 12 हजार 521 हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येणार होती. 2005 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळालेला हा प्रकल्प 15 वर्षे होऊनही अनास्थेच्या विजनवासात खितपत पडला आहे. वरुड तालुक्‍यातील जमिनीतील पाण्याची पातळी हजार ते बाराशे फुटांपेक्षा खाली गेल्याने येथील संत्राशेतीला ग्रहण लागले. सिंचनाअभावी शेकडो हेक्‍टरवरील संत्राबागा उद्‌ध्वस्त झाल्या. त्यांचा ऱ्हास सातत्याने सुरूच आहे. जिवापाड जपलेल्या संत्राबागा जगविण्यासाठी येत्या काळात सिंचनाची गरज पडेल, हे भविष्य माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांनी तेव्हा ओळखले. तेव्हा हरितक्रांतीच्या ध्यासाने प्रेरित होऊन परिसरातील संत्राशेती व शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता देणाऱ्या जीवनदायी वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. तालुक्‍याचा जीवनदायी प्रकल्प म्हणून त्याकडे सारेच बघू लागले असताना कधी राजकीय ग्रहण, तर कधी प्रकल्प पूर्तीची महत्त्वाकांक्षा आदी कारणांमुळे हा प्रकल्प आजतागायत रखडलेलाच आहे. आता शेतकऱ्यांना कधीकाळी आर्थिक सुबत्तेचे स्वप्न दाखविणारा हा प्रकल्प दिवास्वप्न वाटू लागल्याने प्रकल्पपूर्तीसाठी आधुनिक भगीरथाची प्रतीक्षा लागून आहे. 

संत्राबागा आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून तालुक्‍यातील नद्या बारमाही वाहत्या करण्याकरिता तत्कालीन आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांनी माधवराव चितळे समितीच्या अहवालाचा अभ्यास केला. हा प्रकल्प जीवनदायी ठरणार असल्याची खात्री पटल्याने त्या दिशेने भगीरथ प्रयत्न करून शासनदरबारी सातत्याने वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाचा प्रश्‍न अग्रक्रमाने लावून धरला. या प्रकल्पापासून 12 हजार 521 हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येणार होती. 18.5 किलोमीटर लांबीचा सुपर एक्‍स्प्रेस कालवा सातपुड्याच्या पायथ्याशी तयार करून पुसला ते जरुडच्या सर्व नद्या बारमाही वाहत्या ठेवल्या जाणार होत्या. यात चांदस वाठोडा, पुसला धनोडी, मालखेड, जरुड, तिवासघाट, शेंदूरजनाघाट, बहादा या गावांचा समावेश आहे. 210 हेक्‍टर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यात खासगी आणि सरकारी मालकीच्या जमिनीचा समावेश आहे. प्रकल्पाचे 60 ते 70 टक्‍के काम करून झाले असून त्या प्रकल्पाला जोड आणि जलसंचय राहावा म्हणून माजी कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी पंढरी मध्यम प्रकल्प दाभी, झटामझिरी, भेमडी, पवनी आदी प्रकल्पांचे काम मार्गी लावले. गेल्या 10 वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम निधीअभावी बंद आहे. या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देऊन पाटबंधारे विभाग मोकळा झाला तरी प्रकल्पाचे काम का रखडले, हा चिंतेचा विषय आहे. पाण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी निकाली निघावा म्हणून सुपर एक्‍स्प्रेस वर्धा डायव्हर्शन कालव्याला 2005 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. 230 कोटी रुपयांच्या कालव्याच्या कामाला प्रारंभ झाला. मध्यंतरी या प्रकल्पाला राजकीय वळण लागल्याने वेळेच्या आत काम होऊ शकले नाही. 

अवश्य वाचा- वाघिणीच्या हल्ल्यात बेसूरचे दोघे जखमी... बछड्यांसह दबा धरून बसली होती शेतात

वर्धा डायव्हर्शनचा मूळ उद्देश बदलविण्यात आला असून त्यामुळे सिंचनक्षमता कमी झाली आहे. परिणामी प्रकल्पापासून मिळणारा लाभ व्यापक होत नाही. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नद्या प्रवाहित केल्याशिवाय ड्रायझोन दूर होऊ शकत नाही. त्यामुळे नद्या जोडप्रकल्प राबवून नद्या प्रवाहित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शिवाय इतर सिंचन प्रकल्पही पूर्णत्वास नेण्याची गरज आहे. सदर प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षांतही पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही, याची खंत आहे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासून प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न व्हावे. 
-नरेशचंद्र ठाकरे, माजी आमदार.