सीबीएसई शाळांमध्ये भरलेले शुल्क मिळणार परत; शिक्षा बचाव आंदोलनाचे यश

भंडारा : जिल्ह्यात शिक्षा बचाव आंदोलन समितीतर्फे सीबीएसई शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात भंडारा जिल्हा परिषदेसमोर पालकांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या १०० व्या दिवशी मोठे यश मिळाले असून, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी महर्षी विद्या मंदिराची मान्यता रद्द करून सेंट पीटर स्कूल व रॉयल पब्लिक स्कूलला प्राथमिक स्वरूपाचा दंड ठोठावला आहे. तसेच आजपर्यंत वसूल केलेले शुल्क पालकांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सनिज्‌ स्प्रिंग डेल स्कूल व लॉर्डस् पब्लिक स्कूलची चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती सिनेट सदस्य प्रवीण उदापुरे यांनी दिली. आंदोलन मंडपात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

उदापुरे यांनी सांगितले, सीबीएसई शाळांची आर्थिक चौकशी झाल्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ नुसार आजपर्यंत वसूल केलेले शुल्क पालकांना परत करण्याचे आदेश पारित करण्यात येणार आहेत. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाने भंडारा शहरात सीबीएसई शाळेच्या नावावर चालत असलेला अवैध धंदा चव्हाट्यावर आला आहे. शिक्षण शुल्क विनियमन अधिनियमानुसार पालक शिक्षक संघ गठित करून शाळांनी शुल्क आकारण्याचा नियम आहे.

अधिक माहितीसाठी - ...अन् नववधू पतीचा मृतदेह घेऊनच पोहोचली सासरी, हिरव्या मंडपातूनच निघाली अंत्ययात्रा

या अधिनियमाला बगल देत या सर्व शाळांनी अवैधपणे पालकांना लुबाडण्याची मोहीम हातात धरली होती. जागृत पालकांनी याविरोधात पुढाकार घेत मागील एक वर्षापासून जनजागरण केले. शाळांनी केलेला घोळ प्रशासनासमोर अभ्यासपूर्ण मांडला. पोलिसांनी मागील दिवसांत आंदोलनकर्ते नितीन निनावे व सिनेट सदस्य प्रवीण उदापुरे यांना अनेकदा अटक करून नंतर सोडून दिले आहे. 

शिक्षण विभागाने स्प्रिंगडेल, रॉयल पब्लिक शाळा व सेंट पीटर शाळा यांच्यावर प्राथमिक स्वरूपाचा प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंड केला असून ते शासन जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या शाळांनी आजपर्यंत पालकांकडून घेतलेले अधिकचे शुल्क पालकांना परत करण्यात येणार आहेत. पालकांच्या मागणीवरून शुल्क परत मागण्यासाठी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीतर्फे हे आंदोलन करण्यात आले आहे.

२०१४ ते २०२१ या काळात पालकांनी या शाळांमध्ये भरलेले संपूर्ण शुल्क पालकांना परत करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी इतर शाळांत किंवा उच्च शिक्षणासाठी विभिन्न विद्यापीठात गेले असतील तरीसुद्धा त्यांच्या पालकांना या अधिनियमांतर्गत शुल्क परत करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या कारवाईत करण्यात आलेले आहेत.

जाणून घ्या - आत्महत्येपूर्वी दीपालीने पतीला लिहिले भावनिक पत्र; ‘तुला लग्नात दिलेली सगळी वचन अर्धवट सोडून मी जातेय’

विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांनी स्प्रिंग डेल शाळा, सेंट पीटर शाळा महर्षी विद्यामंदिर, रॉयल पब्लिक शाळा व पब्लिक स्कूल या शाळांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. ती समिती या शाळांमध्ये जाऊन गेल्या सात वर्षांत पालकांनी किती शुल्क जमा केले, याची सविस्तर चौकशी करून ते पालकांना परत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.