'केंद्र शासनाचे कृषी धोरण फसवे, हमीभाव बंद करण्यासाठीच निर्णय'

चांदूर रेल्वे (अमरावती) : शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांच्या नफावृत्ती धोरणापासून संरक्षण व्हावे यासाठी शासनाचे प्रतिनिधित्व म्हणून बाजार समित्यांची निर्मिती झाली. शेतकऱ्यांचा कृषी माल घेण्याची तसेच हमी भाव देण्याची जबाबदारी ही शासनाने या माध्यमातून घेतली होती. परंतु, केंद्र शासनाने आणलेले सध्याचे कृषी धोरण हे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील असून गाव पातळीवर त्याचा कुठलाही लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना होणार नाही. शासनाला या कृषी धोरणाच्या आड सहकार क्षेत्र व हमी भाव बंद करायचे आहेत, असा आरोप माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी केला.

हेही वाचा - व्यवसायातील भागीदारांनीच केली दीड कोटींची फसवणूक, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

नुकतेच केंद्र शासनाने कृषी धोरण जाहीर केले. अनेक राज्यात त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटत असून याच धोरणाबाबत मतदार संघातील माजी आमदार व शेतीची आवड व अभ्यास असणारे प्रा. वीरेंद्र जगताप यांच्याशी या धोरणाबाबत जाणून घेतले. पूर्वी शेतकरी आपला माल खुल्या पद्धतीने आठवडी बाजारात किंवा साध्या बाजारात विक्री करीत होता. शासनाच्या पंचवार्षिक धोरणामुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. त्यामुळे त्यांना आपला माल विकण्यासाठी विश्वासू संस्थेची गरज जाणवू लागली. जी संस्था शासनाचे प्रतिनिधित्व करीत त्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासह त्यांच्या मालाचे पैसे देण्याची हमी घेईल त्यातून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ, सहकारी बँक, अशा अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभ्या झाल्या. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल विकण्याची व दराची हमी मिळाली. यात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे शोषण झाले असेल ते नाकारता येत नाही. पण एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले होते. परंतु हे धोरण शेतकऱ्यांना एकत्र येण्यापासून आणि संघटन करण्यापासून एकप्रकारे थांबविणारे असल्याची टीकाही जगताप यांनी केली. 

हेही वाचा - दीड वर्षापासून मानधनच नाही, सांगा आम्ही जगायचं कसं? अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या

कृषी धोरणाने शेतकऱ्यांना मुक्त केल्याची भाषा बोलली जात आहे. खरेतर केंद्र शासनाने मोठ्या व्यापाऱ्यांना मनमानी व्यापार करण्यासाठी मुक्त केले असून हे संपूर्ण धोरण शेतकरी विरोधी व व्यापारीपूरक असल्याने गावपातळीवर शेतकऱ्यांची हक्काची बाजारपेठ नष्ट करण्याचा केंद्र शासनाचा घाट असल्याचा आरोपही जगताप यांनी केला.

संपादन - भाग्यश्री राऊत