बोगस बियाण्यांच्या वाहतुकीला लावा लगाम : पालकमंत्री संदीपान भुमरे

यवतमाळ : शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात चांगल्या प्रतीचे बियाणे, खते, कीटकनाशक आदींचा पुरवठा शेतकऱ्यांना होणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात चोरट्या मार्गाने बोगस बियाणे येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याच्या वाहतुकीवर व पुरवठ्यावर लगाम बसवा, संबंधितांवर कारवाई करा, असे निर्देश रोजगार हमी व फलोत्पादनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी कृषी विभागाला दिले आहेत.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता.30) झालेल्या जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत पालकमंत्री भुमरे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालिंदा पवार, खासदार बाळू धानोरकर, भावना गवळी, आमदार इंद्रनील नाईक, डॉ. अशोक उईके, डॉ. संदीप धुर्वे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर आदी उपस्थित होते.

खरीप हंगाम हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे. या हंगामाच्या भरवशावरच त्याचा संपूर्ण वर्षभराचा डोलारा अवलंबून असतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला उच्चप्रतीचे बियाणे, खते आदी कृषिनिविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन करावे. बोगस बियाण्यांसंदर्भात अनुपालन अहवाल त्वरित सादर करावा. परराज्यांतून व इतर जिल्ह्यांतून कोणत्याही मार्गाने बोगस बियाणे येणार नाही, यासाठी चेक पॉइंटवर पोलिस विभागाचे सहकार्य घ्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री भुमरे यांनी दिल्या.

सध्यास्थितीत धामणगाव येथील रॅक पॉइंटवरून खतांचा पुरवठा सुरू आहे. पुसद व लगतच्या तालुक्‍यांसाठी वाशीम येथे रॅक पॉइंट उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात नियोजन केले जाईल. कृषी सहायकाने गावापर्यंत पोहोचून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. कृषी सहायक गावात येत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून होतात. त्यामुळे कोणत्या दिवशी, कोणत्या गावात कृषी सहायक उपलब्ध राहील, याबाबत वेळापत्रक तयार करा. प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये कृषी सहायक बसला पाहिजे, याबाबत सक्त सूचना कृषी विभागाने द्याव्यात, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

संरक्षण कीट पुरविण्याचे आदेश

जिल्ह्यात खरिपाचे सर्वसाधारण नऊ लाख दोन हजार 70 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. गेल्या हंगामात आठ लाख 97 हजार 370 हजार हेक्‍टरवर विविध पिकांची पेरणी करण्यात आली होती. त्यात कापूस चार लाख 65 हजार 562 हजार हेक्‍टरवर, सोयाबीन दोन लाख 81 हजार 674 हेक्‍टरवर, तूर एक लाख सात हजार 735 हेक्‍टरवर होती. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फवारणीत विषबाधा होऊ नये, म्हणून नावीन्यपूर्ण योजनेतून 90 टक्‍के अनुदानावर तीन हजार 533 शेतकऱ्यांना 11 लाख 12 हजार रुपये खर्च करून संरक्षणकीट पुरविण्यात आल्या होत्या. विविध उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातूनही संरक्षणकीट देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

यवतमाळ येथील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांवर महिला कर्मचाऱ्यांनी आरोप केले होते. हा मुद्दा खरीप आढावा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली.